कांद्याचे लिलाव पूर्ववत; प्रश्न अनेक
मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर कांद्याचे लिलाव पूर्ववत होतीलही पण गेल्या काही दिवसातील घडामोडी पाहता कांद्याच्या संदर्भातील अनेक प्रश्न निरुत्तरीतच राहिले आहेत. वर्षानुवर्षे हे प्रश्न जैसे थे आहेत. आजचे मरण उद्यावर ढकलले तरी समस्या राहणारच आहे. त्यासाठीच देशपातळीवर कांद्याचे सर्वंकष धोरण निश्चित करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे.
(लेखक इंडिया दर्पणचे संपादक आहेत)
घाऊक व्यापा-यांना २५ टन तर किरकोळ व्यापा-यांना २ टन कांदा साठवणुकीची मर्यादा केंद्र सरकारने लादल्याने नाशिक जिल्ह्यातील व्यापा-यांनी सोमवारपासून लिलावात सहभाग न घेण्याचा पवित्रा घेतला. त्यानंतर या प्रश्नावर दोन दिवसांनी तोडगा काढण्यासाठी सर्वस्तरावर प्रयत्न सुरु झाले. पहिले राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार व नंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी व्यापारी व शेतक-यांबरोबर चर्चा केली. अखेर मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीतून तात्पुरता तोडगा निघाला. आता हे लिलाव चार दिवसांनी पूर्ववत सुरु होणार असले तरी त्याबरोबर असंख्य प्रश्न व्यापा-यांच्या मनात आहेत. केंद्र सरकारने काही अटी शिथील केल्या असल्या तरी व्यापार करण्यासाठी त्या पुरेशा नाही. त्यामुळे रिस्क घेऊन लिलावात कांदा खरेदी करणे व्यापा-यांना इतके सोपे नाही. त्यामुळे लिलाव सुरु झाले तरी शेतक-यांचा कांदा पूर्णपणे विकला जाईल का हा प्रश्नच आहे.
खरं तर कांद्याबाबत असंख्य प्रश्न नेहमी उपस्थितीत होतात. पण, त्यावर कायमस्वरुपी तोडगा कधी निघत नाही. सरकार कोणाचेही असो या प्रश्नाकडे गांभीर्याने कधी बघितले गेले नाही. हा प्रश्न पेटत ठेऊन राजकारण मात्र केले जाते. सरकारचे धोरणही कांद्याबाबत नेहमी बदलत असतात. म्हणूनच कांद्याचे उत्पादन घेणे व व्यापार करणे आता जिकरीचे होऊ लागले आहे. एकीकडे केंद्र सरकारने जीवनावश्यक वस्तूच्या यादीतून कांद्याला वगळले. त्यानंतर त्यावर निर्बंध लावले. दोन दिवसांपूर्वी नाशिक दौ-यावर आलेले राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष व माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनीही कांदा उत्पादकांशी चर्चा केली. केंद्र शासनाने जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतून कांद्याला वगळला आहे. तसेच, कांदा आयात व निर्यातीबाबत शासन कार्यवाही करत असून कांद्याबाबत केंद्र शासनाची ही भूमिका परस्परविरोधी असल्याचे मत पवारांनी व्यक्त केले. व्यापा-यांवर टाकलेल्या धाडी व नाफेड विकत असलेल्या कांद्याबाबतही पवारांनी नाराजी व्यक्त केली.
भाजपची सत्ता नसतांनाही असे प्रश्न निर्माण होत होते. पण, त्याची दखल घेतली जात होती. आता केंद्र सरकार या प्रश्नांकडे संवेदनशील नजरेने बघत नाही. जे निर्णय आतापर्यंत घेतले गेले आहे. ते कांदा उत्पादक शेतक-यांना मारक ठरले आहेत. कांद्याचे भाव वाढले तर त्याचा फटका बिहार निवडणुकीत बसेल यामुळे हे निर्बंध लादले गेले. पण, त्यावर उपाय काढण्याचे अनेक मार्ग होते. ते न करता थेट शेतक-यांना फटका बसेल, असे निर्णय घेतल्यामुळेच शेतक-यांमध्ये केंद्र सरकार विरुद्ध रोष निर्माण झाला आहे.
या प्रश्नावर अखेर कृषी मंत्री दादा भुसे यांनी पुढाकार घेतला. त्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याबरोबर बैठक गुरुवारी घेतली. त्यात तोडगा निघाला. दिवाळीचा सण तोंडावर असतांना लिलाव बंद ठेवणे योग्य नाही, असे त्यांनी सांगितले. त्यानंतर व्यापा-यांनी लिलाव सुरु करण्यास होकार दिला. हा प्रश्न तूर्त सुटला असला तरी अनेक प्रश्न कायम आहेत.
गुरुवारी याच प्रश्नावर प्रहार संघटनेने जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयात ठिय्या आंदोलन केले. त्यानंतर उपनिबंधकांनी सुद्धा लिलाव सुरु ठेवण्याचे आदेश दिले. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने सुद्धा आक्रमक पवित्रा घेतला. त्याअगोदर शेतकरी उत्पादक संघटना व इतर संघटना व राजकीय पक्षांनी सुद्धा या प्रश्नांवर सरकारचे लक्ष वेधले. पण, हे सर्व प्रयत्न जर संघटीतपणे केले गेले असते तर त्यातून सरकारचे लक्ष लवकर वेधणे शक्य झाले असते. या प्रश्नांवर सामूहिक लढा देण्याची गरज आहे. त्यात राजकीय पक्ष, शेतकरी संघटना, व्यापारी यांनी एकत्रित येऊन या प्रश्नांवर आवाज उठवला तर पुन्हा असे प्रश्न निर्माण होणार नाहीत.
नाशिक जिल्हा कांदा उत्पादनात अग्रेसर आहे. त्यामुळे या कांद्याचा प्रश्न जेव्हा निर्माण होतो. त्यावेळेस दैनंदिन व्यवहारावर सुद्धा त्याचा परिणाम होतो. त्यामुळे हा प्रश्न कांदा उत्पादक शेतकरी व व्यापारी यांच्यापुरताच मर्यादित राहत नाही. तो सर्वांशीच निगडीत आहे.
कांदाच का ?
देशात अनेक वस्तूंचे भाव वाढत असतात. पण, त्याकडे सरकार फारसे लक्ष सरकार देत नाही. पण, कांद्याच्या बाबतीत असे होत नाही. कांद्याचे भाव वाढले की सर्वच डोळे वटारतात व सरकारही निर्बंध लादते. अगोदर निर्यातबंदी केली. त्यानंतर व्यापा-यांवर धाडी टाकल्या. त्यानंतर साठवणुकीवर मर्यादा टाकली. हा सर्व प्रकार संतापजनकच आहे. कोरोनामुळे शेतकरी अगोदरच संकटात सापडला. त्यानंतर पावसाने झोडपले. त्यात मोठ्या प्रमाणात कांदा सडला. त्यातूनही चार पैसे मिळत असतांना सरकारने ते हिरावून घेतले. आता तर जे कांदा बियाणे महागड्या दराने आणले तेही पावसात वाहून गेले. त्यामुळे सरकारने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने बघण्याची गरज आहे. नेहमी असेच होत गेले तर शेतक-यांना थांबवणे सरकारच्या हातात राहणार नाही.
बिहार निवडणूक
आता या प्रश्नावरुन भाजप आघाडीची बिहार मध्ये हार झाली तर कांद्याला गुन्हेगार ठरवू नये. अन् विजय मिळाला तर निर्बंध योग्य होते असे म्हणू नये. नाहीतर दोन्ही बाजूंनी कांद्याचे वांदेच होतील. अगोदरच तीन राज्यात सरकार पाडल्याचा कांद्यावर ठपका आहेच. त्यात आता नवीन वाढ होते की तो ठपका तसाच राहतो हे बिहारच्या निकालानंतर कळेल. तूर्त तरी लिलाव सुरु झाले याचा आनंद घेऊ या…
