कांदा अन् धाडसत्र
केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदी केल्यानंतर प्राप्तिकर विभागाने कांदा व्यापा-यांवर छापे टाकले. त्यामुळे सरकारच्या या एकूण धोरणामुळे कांदा व्यापारी व शेतक-यांमध्ये तीव्र संताप आहे. व्यापा-यांवर धाडी टाकल्या तर त्याचा थेट परिणाम हा भावावर होत असतो. त्यामुळे गेल्या वेळी अशा धाडीविरोधात व्यापारी व शेतक-यांनी प्राप्तिकर विभागाविरुध्द दंड थोपटले होते. आताही तशीच काहीशी स्थिती आहे.
(लेखक इंडिया दर्पणचे संपादक आहेत)
केंद्र सरकारचे एकंदरीतच कांदा आणि शेतकऱ्यांविषयीचे नक्की धोरण काय आहे, अशी शंका निर्माण व्हावी अशी स्थिती आहे. कांद्याचे दर वाढून बिहार विधानसभेच्या निवडणुकीत त्याचे पडसाद उमटायला नको म्हणून केंद्र सरकारने कांद्यावर निर्यातबंदी लादली. हो लादलीच. जी अतिशय चुकीची आहे. त्याचा थेट परिणाम कांदा उत्पादकांवर झाला. उत्पादन खर्चही निघणार नाही अशी स्थिती आली. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संतापाचे वातावरण निर्माण झाले. त्यातच भर म्हणून की काय काही दिवसांनी केंद्र सरकारने केवळ बंगळुरू आणि कृष्णपुरम या कांद्यावरील बंदी उठवून निर्यातीला परवानगी दिली. म्हणजेच केंद्र सरकार दुजाभाव करीत असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष वाढतच आहे. आणि आता प्राप्तिकरच्या माध्यमातून कांदा व्यापाऱ्यांवर छापासत्र सुरू झाले आहे. त्यामुळे संशयाला मोठी जागा आहे.
बिहारच्या विधानसभा निवडणुकीत कांद्याचा विषय डोकेदुखी ठरु नये म्हणून सरकारचे हे दबावतंत्र असले तरी त्याचा फटका शेतक-यांना बसत आहे. भाजपने कांद्यामुळे तीन राज्य गमावले होते. त्यामुळे बिहारच्या निवडणुका हातातून जाऊ नये म्हणून कांदा उत्पादक शेतक-यांचा बळी दिला जात असल्याची भावना शेतक-यांमध्ये बळावली आहे.
कांद्याचे दर कोसळले की त्याकडे सरकार दुर्लक्ष करते, पण, भाव वाढले की सरकारला जाग येते. त्यामुळे अशा सरकारच्या धोरणाविरुध्द शेतक-यांना आवाज बुलंद करावा लागणार आहे. अगोदरच कोरोनाचा मार कांदा उत्पादक शेतक-यांना मोठ्या प्रमाणात बसला. त्यात व्यवहार सुरळीत होत नाही तोच निर्यातबंदी आली. त्याचाही फटका शेतक-यांना चांगला बसला.
कांदा व्यापा-याला तशा या धाडी नवीन नाहीत. त्यामुळे त्यांच्याकडून तशी कोणतीही प्रतिक्रिया आली नाही. पण, व्यापा-यांना जेरीस आणले की त्याचा थेट फटका भावावर होतो, हे शेतक-यांना कळते. त्यामुळे शेतकरी संतापले आहेत. प्राप्तिकर खात्याने गेल्या वेळी अशाच धाडी घातल्या. पण, त्याचे पुढे काय झाले याची माहिती समोर आली नाही. त्यामुळे या धाडीमागील उद्देश व कारवाई गुलदस्त्यात राहते. नाशिक जिल्हा हा कांदा उत्पादनात देशामध्ये अग्रेसर आहे. कांद्याचे भाव कोसळले की येथे पहिली प्रतिक्रीया उमटते व देशाचे लक्ष या जिल्ह्याकडे लागते. कांदा डोळ्यातून जसा पाणी आणतो. तसा तो सरकारलाही चांगलाच रडवतो. म्हणून सरकारही आता सजग झाले आहे. कांद्याचा विषय आला की तो अंगावर येऊ नये म्हणून विविध प्रकराच्या क्लृप्त्या केल्या जातात. आताही त्यांनी तेच केले आहे. भाजपचे सरकार असतांना कांद्याच्या दरवाढीमुळे तीन राज्यांचे सरकार हातचे गेले होते. त्यामुळे कांद्याच्या विषयावर सरकार अत्यंत संवेदनशील असते. पण, ही संवेदनशीलता भाव कोसळल्यानंतर राहत नाही. त्यामुळे सरकारचे धोरण हे शेतकरी विरोधी असल्याची भावना बळावते.
जगभरात १७५ देशांत कांदा पिकवला जातो. यात भारत, व्यतिरिक्त चीन, अमेरिका, पाकिस्तान, तुर्कस्तान, हे प्रमुख आहेत. संयुक्त राष्ट्रांच्या अन्न आणि शेती संघटनेने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार जगातील ६७ लाख एकरमध्ये पाच कोटी टन कांद्याचे उत्पादन घेतले जाते. भारतात दोन लाख पाच हजार एकरमध्ये ५० लाख टन कांदा पिकवला जातो. भारतात तामिळनाडू, राजस्थान, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक आणि गुजरातमध्येही कांद्याचे पीक घेतले जाते. देशाच्या तुलनेत महाराष्ट्रात सर्वाधिक कांदा पिकवला जातो. त्यात धुळे, अहमदनगर, पुणे, सातारा, सोलापूर आदी जिल्ह्यांचा समावेश आहे. पण, राज्यातील ५५ टक्के कांद्याचे उत्पादन एकट्या नाशिक जिल्ह्यात घेतले जाते.
असा हा कांदा निर्यातीतून देशाला कोट्यावधी रुपयाचे परदेशी चलन मिळून देतो. पण, तरी त्यांच्यावर संकट येत असतात. त्यामुळे कांदा उत्पादक व व्यापा-यांनी सरकारला टाळ्यावर आणण्याची नीति सुध्दा मिळून करणे गरजेचे आहे. अनेक वस्तूंचे जेव्हा भाव वाढतात. त्यावेळेस सरकार त्याकडे सोयीस्कररित्या दुर्लक्ष करते. पण, कांद्याबाबत तसे होत नाही. त्यामुळे या प्रश्नावर जोपर्यंत आरपार संघर्ष होत नाही. तोपर्यंत असे छापे व दबावतंत्र चालूच राहणार हे मात्र वास्तव आहे.
