ग्रामपंचायतीतला लिलाव पॅटर्न, लोकशाहीला घातक
लोकशाही व्यवस्थेतील सर्वात शेवटचा किंवा प्राथमिक घटक असलेल्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांचा धुरळा सध्या उडत आहे. मात्र, विकासापासून वंचित असलेल्या गावांमध्ये अचानक लिलाव पॅटर्नने उसळी घेतली आहे. काय आहे हा पॅटर्न, तो लोकशाही बळकट करणारा आहे का, याचा हा परामर्श…
(लेखक इंडिया दर्पणचे संपादक आहेत)
राज्यात ३४ जिल्ह्यात १४ हजार २३४ ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीसाठी येत्या १५ जानेवारीला मतदान होणार आहे. या निवडणुकीत नाशिक जिल्ह्यातील ६२१ ग्रामपंचायती असून त्यात ५ हजार ८९५ जागा आहेत. या जागेवर सदस्य निवडले जाणार आहेत. आतापर्यंत या जागेसाठी १६ हजाराच्या आसपास उमेदवारी अर्ज भरले आहेत. ४ जानेवारीला माघारीनंतर त्याबाबत चित्र स्पष्ट होईल. त्यानंतर किती उमेदवार रिंगणात रहातात हे महत्त्वाचे असणार आहे. या निवडणुकीची मतमोजणी ही १८ तारखेला आहे. पण, त्याअगोदर काही ठिकाणी या निवडणुका बिनविरोध झाल्या आहेत. त्यात देवळा तालुक्यातील उमराणे येथील निवडणूक दोन कोटी पाच लाखाच्या लिलावामुळे राज्यभर चर्चेची ठरली आहे.
ग्रामपंचायतीच्या या निवडणुका बिनविरोध व्हाव्या म्हणून अनेक ठिकाणी आमदारांनी गावाच्या विकासासाठी कुठे २५ तर काही ठिकाणी ५० लाख निधी देण्याची घोषणा केली. त्यामुळे या वर्षी अनेक ठिकाणी या निवडणुका बिनविरोध झाल्या. खरं तर देशात निवडणुकीला विशेष महत्त्व आहे. त्यामुळे बाराही महिने कुठे ना कुठे निवडणूक होत असते. पण, त्यात असा बिनविरोधचा पॅटर्न देशभरातील सर्वच निवडणुकांसाठी लागला तर किती बरं होईल. पण, त्यातून निकोप लोकशाही येईल का हा खरा प्रश्न आहे.
ग्रामपंचायत निवडणुकीत जातीवाद, भाऊबंदकी, गट-तट तयार होतात व त्यामुळे गावाचा विकास खुंटतो असे बिनविरोध करण्यामागे कारण सांगितले जाते. ग्रामपंचायत निवडणुकीत हे जर होत असेल तर इतर निवडणुकीत ते होत नाही असे म्हणणे सुध्दा संयुक्तिक ठरत नाही. त्यामुळे ग्रामपंचायतीबरोबरच पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत या निवडणुका सुद्धा अशाच बिनविरोध व्हायला हव्यात. स्थानिक स्वराज संस्थेत जर हा पॅटर्न यशस्वी होत असेल तर विधानसभा व लोकसभेने सुद्धा का मागे रहावे. तेथेही असेच केले तर अजून बरं होईल. या निवडणुका बिनविरोध करतांना लिलाव हा तर आणखी एक पर्याय समोर येत आहे. त्यामुळे देशाचे अनेक प्रश्न सुटतील. पण, तसे होणे इतके सोपे नाही….
खरं तर सर्व जण निवडणुकीला दोष देतात. पण, निवडणुकीतील दोष दूर करत नाहीत. कोणतीही निवडणूक असो त्यात हिंसा, गैरमार्ग, आक्रमक आणि खुनशी स्पर्धा असते. या गोष्टी कशा संपवता येईल यावर मात्र कोणी विचार करत नाही. हे जर संपवले तर निवडणुका निकोप होतील. त्यामुळे निवडणुकांना दोष देण्यापेक्षा त्यातील दोष संपवणे गरजेचे आहे. जर निवडणुकीत मतदारांनी पैसेच घेतले नाही तर निवडून येणा-या उमेदवारांवर सुद्धा बंधने येतील. पण, तसे होत नाही. अनेक ठिकाणी काही मतदार मतदानासाठी पैसे घेतात व त्यातून पुढे या निवडणुकीचे गांभीर्य संपते. त्यामुळे निवडणुकी बिनविरोध आणि लिलाव करण्यापेक्षा त्यातील गैरप्रकार बंद करण्यावर भर दिला तर हा पॅटर्न सर्वच निवडणुकांना लागू होईल व त्यातून खरी लोकशाही निर्माण होईल.
कोणतीही संस्था असो तेथे सत्ताधारी बरोबरच विरोधी पक्षही सक्षम असणे गरजेचे असते. त्यामुळे विचारांची आदान प्रदान होते. एकछत्री कारभार होत नाही. पण, या सर्व गोष्टीकडे दुर्लक्ष करुन बिनविरोधसाठी सर्व सरसावले व त्यातून लिलावाची पध्दत रुजू झाली. ती लोकशाहीला सर्वात घातक आहे.
देवळा तालुक्यीत उमराणे येथे ग्रामदैवत रामेश्वर महाराज मंदिराच्या बांधकाम निधीसाठी हा लिलाव झाला. जे पैशांनी सशक्त होते. त्यांनी तो लिलाव घेतला व येथेच लोकशाहीचा खून झाला. खरं तर मंदिर उभारण्यासाठी असा गैरमार्गाचा अवलंब करण्याची गरजच नव्हती. हे गाव पैशांनी तसे सशक्त आहे. त्यामुळे गावातील सर्वांनी एकत्र येऊन वर्गणीद्वारे ते केले असते तर अशी लिलाव करण्याची गरज ग्रामस्थांवर आली नसती. जाहीर लिलाव पद्धतीने हे केले व प्रशासनानेही याकडे दुर्लक्ष केले हे सुद्धा लोकशाहीसाठी भयावह असेच आहे.
खरं तर ग्रामपंचायती पूर्वी सारख्या राहिलेल्या नाहीत. पूर्वी निधीची कमरता होती. पण, आता निधी मोठ्या प्रमाणात व थेट येत असल्यामुळे त्याचा विकास कामासाठी योग्य उपयोग होतो की नाही यावर नजर ठेवण्याची गरज आहे. जिल्हा विकास आरखड्याच्या आकड्यापेक्षा जास्त निधी आता सर्व ग्रामपंचायतील मिळतो. त्यामुळे येथे सर्वांनी दक्ष राहणे गरजेचे आहे. बिनविरोध आणि लिलाव निवडणुकीतून आपल्या गावाचा विकास होईल असा समज करुन अनेकांनी प्रयत्न केले. पण, त्यातून फारसे काही साध्य होणार नाही. त्यासाठी निवडणुका सर्वात चांगला मार्ग आहे. येथे स्पर्धा असते, त्यामुळे कामांना वेग येतो. जेथे स्पर्धा संपते तेथे कामातही संथपणा येतो. त्यामुळे निवडणुका व्हाव्यातच. पण, त्या झाल्यानंतर सर्वांनी एकोप्याने एकत्र येऊन गावाचा विकास करावा. चुकीचे काम होत असेल तर तेथे बोट दाखवावे, चांगले काम झाले तर त्याचे कौतुक करावे, यातून लोकशाही सशक्त होईल.
पण, असे केले नाही तर लिलावत जसे व्यापारी रिंग करुन भाव पाडतात. तेव्हा ते सर्व एकत्र येतात. तसेच ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी श्रीमंत लोक एकत्र येतील व ते ग्रामस्थांनाच पैशाच्या जोरावर तोंडासमोर पाडतील. पुढे यातूनच मनमानी, एकछत्रीपणा, अरेरावी व व्यापारीकरण सुरु होईल. तेव्हा ग्रामस्थांना बोलण्याचा अधिकार सुद्धा राहणार नाही. लिलाव घेतला आहे. बोलायचे काम नाही, असे उत्तर येईल. यामुळेच तोंड दाबून बुक्याचा मार गावकऱ्यांना सहन करावा लागेल. आणि या म्हणीचा अर्थही कळेल…..
