बदलामुळे शिवसेनेतील मरगळ दूर होईल का?
शिवसैनिकांत जोश भरण्यासाठी आणि वर्षभरावर येऊन ठेपलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी शिवसेनेने रणशिंग फुंकले आहे. त्यासाठी प्रथम संघटनात्मक बदल करण्यास सुरुवात केली आहे. नाशिक महानगरच्या दोन महानगरप्रमुखांची उचलबांगडी करुन नव्या महानगरप्रमुखपदी सुधाकर बडगुजर यांची नियुक्ती केली आहे. मात्र, या बदलामुळे पक्षांतर्गत मरगळ दूर होईल का? हा खरा प्रश्न आहे.
(लेखक इंडिया दर्पणचे संपादक आहेत)
शिवेसनेत मरगळ ही काही नाशिक पुरती मर्यादित नाही. शिवसेनेचा जोश राज्यभर कमी झाला आहे. त्यामागे अनेक कारणे आहेत. आणि ही मरगळ दूर करण्यात प्रमुख नेते कमी पडले हे वास्तव आहे. २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत शिवेसनेने भाजपबरोबर फारकत घेत निवडणूक लढवली. त्यानंतर सत्तेत हे दोन्ही पक्ष एकत्र आले. पण, या सत्तेत शिवसेनेला दुय्यम स्थान होते. त्यामुळे शिवसेनेचा विरोध येथे तळ्यात मळ्यात होता. सरकार विरोधात थेट भूमिका शिवसैनिकाला घेता येत नव्हती व स्थानिक पातळीवर झालेले मतभेद दूर करणेही अवघड होते. त्यानंतर पुन्हा २०१९ च्या निवडणुकीत शिवसेनेने भाजपबरोबर लोकसभा व विधानसभा लढवली. पण, त्यानंतर राज्याच्या सत्तेत भाजपला दूर करत राष्ट्रवादी व काँग्रेसबरोबर सत्ता स्थापन केली. सत्तेसाठी हे समीकरण वरिष्ठ पातळीवर झाले असले तरी यामुळे स्थानिक पातळीवर हा गेल्या दहा वर्षात मोठा गोंधळ झाला. त्याचा फटकाही या मरगळीला कारणीभूत ठरला. त्यामुळे ही मरगळ या पद बदलामुळे होईल ही अपेक्षा करणे तूर्त तरी धाडसाचे ठरेल.
नाशिक महानगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हे संघटनात्मक बदल करण्यात आले आहे. त्यात अनुभवी व आक्रमक असलेले सुधाकर बडगुजर यांची निवड करण्यात आली. त्यामुळे त्यांच्या अनुभवाचा फायदा निश्चित शिवसेनेला होऊ शकतो. शिवसेनेने गेल्या निवडणुकीत स्वतंत्र निवडणूक लढवत १२२ पैकी ३४ जागांवर विजय मिळवला होता. या निवडणुकीत शिवसेना दुस-या क्रमांकाचा पक्ष होता. आता हा क्रमांक बदलायचा असेल तर शिवसेनेला आक्रमपणा तर दाखवावा लागणार आहे. पण, त्याचबरोबर नवीन समीकरणात जुळवून घ्यावे लागणार आहे. आगामी निवडणुका महाविकास आघाडीबरोबर लढण्याचा निर्णय शिवसेनेने घेतला आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादी व काँग्रेस हे नवीन भिडू या निवडणुकीत शिवसेनेबरोबर असणार आहेत. अर्थात स्थानिक पातळीवर हे गणित जुळले तर ही आघाडी होईल. पण, तूर्तास तरी त्या दिशेनेच शिवसेनेला व्यूहरचना करावी लागणार आहे.
२०१७ च्या नाशिक महानगरपालिका निवडणुकीत १२२ जागापैकी ६७ जागा जिंकत भाजपने सत्ता हस्तगत केली होती. या निवडणुकीत शिवसेनेला ३४, काँग्रेस व राष्ट्रवादीला प्रत्येकी ६, मनसे ५ व इतर पाच नगरसेवक निवडून आले होते. २०१२ मध्ये मनसेने ३९, शिवसेना – रिपाई – २२, काँग्रेस १६, भाजप १४, राष्ट्रवादी २०, माकप ३, अपक्ष ६, जनराज्य २ असे बलाबल होते. २०१२ व २०१७ च्या निवडणुकीत दोन्ही वेळेस शिवसेना दुस-या क्रमाकांचा पक्ष होता. पण, आता त्यांना नंबर वन व्हायचे असेल तर त्यासाठी बरीच मेहनत घ्यावी लागणार आहे. भाजपचे वर्चस्व मोडणे व मित्र पक्षाला खुश ठेवणे ही कसरतही करावी लागणार आहे.
या निवडणुकीत प्रभार रचना नसेल. पुन्हा वॉर्ड पद्धतीने ही निवडणूक होणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक ठिकाणचे गणितही बदलणार आहे. वॉर्ड रचनेत समोरासमोर उमेदवार असल्यामुळे येथे बंडखोरीची भिती जास्त असणार आहे. संपर्क नेते व खासदार संजय राऊत यांनी आठ दिवसापूर्वी पत्रकार परिषद घेऊन पुढचा महापौर मुंबई व नाशिकमध्ये शिवसेनेचाच असेल असे सांगितले. त्यामुळे मित्र पक्षांची अगोदरच त्यांनी अडचण केली. खरं तर या तिन्ही पक्षांची बैठक झाल्यानंतर त्यांनी हे विधान केले असते तर ते संयुक्तिक ठरले असते. पण, त्यांनी त्यात घाई केली. या विधानामुळे काँग्रेस व राष्ट्रवादीत नाराजीचे सूर उमटले असेल. पण, जाहीरपणे अजून तरी त्याबाबत कोणी बोलले नाही. शिवसेना नाशिकमध्ये मोठा पक्ष असल्यामुळे राऊतांनी हे विधान केले असेल, असे वाटते.
खरं आव्हान भाजपचे
महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत खरे आव्हान हे भाजपचे आहे. विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेबरोबर युती असूनही त्यांची साथ नव्हती. त्यानंतरही भाजपने महानगरात तीन जागेवर निवडणूक जिंकली. त्यामुळे त्यांना हरवणे इतके सोपे नाही. मनसे सुध्दा या निवडणुकीत असणार आहे. त्यामुळे त्यांचे आव्हान असणार आहे. या सर्व कसरतीतून महानगरप्रमुख सुधाकर बडगुजर यांना शिवसेनेला पहिल्या क्रमांकावर आणावे लागणार आहे. त्यात शिवसेनेचाच महापौर होईल याची दक्षता घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे सुधाकर बडगुजर यांच्या सुधारणा काय असतील, त्यांची व्यूहरचना कशी असेल हा तूर्त औत्सुक्याचा विषय आहे.
वरील विशेष लेख वाचण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा
https://indiadarpanlive.com/?cat=22
