पुन्हा रायसोनी घोटाळा
टाळूवरचे लोणी खाणे या म्हणीचा अर्थ काय असतो. हे जर बघायचे असेल तर जळगावच्या भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी (बीएचआर) या संस्थेच्या घोटाळ्याकडे बघितले तर लगेच कळते. अगोदरच या संस्थेत मोठा घोटाळा झाल्यामुळे या संस्थेचे पदाधिकारी अटकेत आहेत. त्यात अनेक छोट्या मोठ्या गुंतवणूकदारांचे पैसे अडकले आहेत. त्यांना दिलासा मिळेल यासाठी शासनाने अवसायकाची नेमणूक केली. पण, अवसायाकानेच राजकीय संधान बांधून एजंटला हाताशी धरले व गुंतवणूकदारांच्या आशेवर पाणी फेरले.
रायसोनी संस्थेत ११०० कोटींचा पुन्हा घोटाळा झाला असल्याचा गौप्यस्फोट माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांनी नुकताच केला. त्यानंतर या घोटाळ्याची व्याप्ती मोठी असल्याची चर्चा सुरु झाली. खरं तर अगोदरच घोटाळा झाल्यानंतर पुन्हा कोण असे धैर्य कसे करेल असा प्रश्न सामान्यांना पडणे सहाजिक आहे. पण, जळगावमध्ये हे घडले आहे. कारण या घोटाळ्याला राजकीय आश्रय मिळाला. अवसायानात असलेल्या बीएचआर संस्थेवर आठ दिवसांपूर्वीच पुणे येथील आर्थिक गुन्हे शाखेच्या १३५ जणांच्या पथकाने एकाच वेळी छापे टाकले. त्यानंतर अपहार, गुंतवणूकदारांची थकीत न देणे व संस्थेच्या मालमत्तेची कवडीमोल भावाने विक्री करणे प्रकरणी गुन्हा दाखल करुन कागदपत्र ताब्यात घेण्यात आली. या प्रकरणात काहींना अटक केली तर काहींवर कारवाई सुरु आहे. याचे कनेक्शन नाशिकमध्ये असल्याचेही समोर आले आहे. पण, ते नाशिकपुरते मर्यादित नाही. याचे कनेक्शन अनेक ठिकाणी आहे. ते उघड झाले तर अनेक मोठी नावे समोर येणार आहेत.
या दुस-या घोटाळ्याच्या चौकशीचे आदेश २०१८ मध्ये केंद्र सरकारने दिले होते. पण, त्याची चौकशी वरिष्ठ पातळीवर दडपण्यात आली. याच शोध घेणे सुद्धा गरजेचे आहे. जळगावमध्ये बँकेत व पतंस्थेतील घोटाळे नवीन नाही. अगोदरच येथे ७५० कोटीहून अधिक रकमेचा घोटाळा झाला आहे. त्याची रक्कम गुतवणूकदारांच्या पदरी पडण्याअगोदरच रायसोनीचे प्रकरण बाहेर आले. तरी येथील घोटाळे कमी झाले नाहीत. गुंतवणूकदारांची संघटना उभारुन लढा देणारा विवेक ठाकरे सुद्धा या घोटाळ्यात सामील असल्यामुळे पोलिसांनी त्याला सुद्धा अटक केली आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांचे स्वप्न भंगले आहे. अॅड. किर्ती पाटील यांनी हे प्रकरण चव्हाट्यावर आणल्यामुळे हा घोटाळा समोर आला. अन्यथा त्याकडे सोयिस्कररित्या दुर्लक्ष केले गेले असते.
या घोटाळ्यात कोणी कोणी हात धुतले हे पुढे येईल की नाही याबाबत साशंकताच आहे. हे प्रकरण दडपण्यासाठी पुन्हा तिसरा घोटाळा होऊ नये ही अपेक्षा करु या. जळगावचे नाव अगोदरच घरकुल घोटाळ्यामुळे बदनाम होते. त्यात आता या घोटाळ्याने कळस गाठला आहे. या पतसंस्थेत राज्यभरातील गुंतवणूकदारांचे पैसे आहे. त्यामुळे त्यांना न्याय मिळेल की नाही हा प्रश्नच आहे. व्याज जास्त मिळते म्हणून गुंतवणूकदारांनी लालच केली. त्यानंतर पदाधिका-यांना मोह सुटला. सरतेशेवटी दिलासा देणारा अधिकारी लालचेपोटी अनेकांचे स्वप्न मोडून फरार झाला.
खरं तर ही संस्था मल्टीस्टेट असल्यामुळे त्याचा संबध थेट केंद्राशी आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने पहिल्याच घोटाळ्याची गांभीर्याने दखल घेणे गरजेचे होते. पण, ते न घेतल्यामुळे ही परिस्थिती आज गुंतवणूकदारांवर ओढवली आहे. राज्य सरकारची सुद्धा तितकीच जबाबदारी आहे. अवसायक हा राज्य शासनाने नियुक्त केला आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणात सक्तीची कारवाई दोन्ही सरकारकडून अपेक्षित आहे.
खरं तर ज्या ठेवीदारांनी या संस्थेत पैसे ठेवले. त्यांची स्थिती काय असेल याबाबत नुसती कल्पना केली तरी अंगावर काटे येतात. पण, या ठेवीदारांची दुस-यांदा फसवणूक झाली ही गोष्ट मात्र संताप आणणारी आहे. आतापर्यंत ठगाच्या गोष्टी आपण वाचत होतो, पण, आता हे ठग सगळीकडेच दिसू लागल्यामुळे ठेवी मात्र असुरक्षित झाल्या आहेत. आणि हेच खरे वास्तव आहे.