माझे सहकारी माझी जबाबादारी
कोरोनाशी लढण्यासाठी राज्यात माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी हे अभियान सुरू करण्यात आले आहे. अतिशय महत्त्वाचे आणि महत्त्वाकांक्षी हे अभियान आहे. मात्र, प्रशासनातील कलगीतुरा आणि हेव्यादाव्यांनी या अभियानावर परिणाम होत आहे. हे चांगले लक्षण नाही.
(लेखक इंडिया दर्पणचे संपादक आहेत)
‘माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी’ ही मोहिम राज्यभर सुरु असतांना प्रशासनाच्या कुटुंबातील भांडणेच गेल्या आठवड्यात समोर आली. जिल्हा परिषद व जिल्हाधिकारी कार्यालयात असलेला हा वाद थेट पोलिस स्थानकापर्यंत गेला. त्यामुळे त्याची चर्चाही रंगली. जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्र शिंदे यांच्यावर जबाबदारी झटकल्याचा आरोप करत त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. अखेर दोन दिवसाने तो मागेही घेण्यात आला.
खरं तर राज्य शासनाने ‘माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी’ ही मोहिम सुरु केली. पण, त्याबरोबर ‘माझे सहकारी, माझी जबाबादारी’ ही मोहिम सुध्दा सुरु करायला हवी होती. त्यामुळे प्रशासनातील वाद असे चव्हाट्यावर आले नसते. कोरोना काळात असले वाद परवडणारे नाहीत. त्यामुळे प्रशासनातील वरीष्ठ अधिकारी यांनी सुध्दा प्रश्न कोणताही असो तो सामंजसपणेच या काळात सोडवायला हवा. पण, तसे होतांना दिसत नाही. गेल्या आठवड्यातील एक घटना समोर आली. पण, अशा कितीतरी घटना रोज प्रशासनात घडत असतात. मात्र, त्याची वाच्यता होत नाही व त्यामुळे हे वाद पुढे येत नाहीत. या वादाचा फटका मात्र सर्वसामान्यांना अप्रत्यक्षपणे बसत असतो.
प्रशासनात असलेले वाद हे काही नवीन नाही. कोरोनाच्या सुरुवातीच्या काळात पोलिस व जिल्हाधिकारी कार्यालयात असाच वाद रंगला. त्यानंतर थेट पालकमंत्र्यांना या विषयावर बैठक घ्यावी लागली. त्यानंतर महसूल आयुक्तांनी तीन अधिका-यांना वेगवेगळी जबाबदारी दिली. त्याचा चांगला परिणाम दिसून आला. राज्य सरकारचे अनेक विभाग असतात. त्यामुळे संकट काळात एकमेकांनी एकमेकांवर आरोप केले, किंवा जबाबदारी झटकली तर त्याचा परिणाम मुख्य कामाकडे होतो. त्यामुळे संकट काळात एकमेकांना समजून घेऊन व संवाद साधून काम होणे गरजेचे आहे. काही वेळा ती होतात. तर काही वेळा विसंवाद होतो. या वादामागे काही वेळा मानापमानाचा विषय असतो. तर काही वादाला अर्थकारणही असते.
राज्य शासनाच्या विभागात असे वाद होतात. तसेच ते केंद्र व राज्य शासनाच्या कार्यालयातही असतात. देशात अनेक घटनेत असे वाद उघडपणे समोर आले. सर्वोच्च न्यायालय सुध्दा त्यातून सुटले नाही. नुकतेच बिहार पोलिस व मुंबई पोलिसांचा वाद रंगला. यामागे वेगवेगळी कारणे होती. पण, त्यातून एकूणच यंत्रणेवर प्रश्न निर्माण झाले. सर्वसामान्यांमध्ये यातून संभ्रमही निर्माण झाला. त्यामुळे प्रशासनातील वाद हे संवादाने सोडवणे गरजेचे आहे. ते सार्वजनिकरित्या बाहेर आले की त्याचा परिणाम हा दीर्घ असतो. त्यामुळे ‘माझे सहकारी, माझी जबाबादारी’ ही मोहिम केंद्र व राज्य शासनाने सर्वत्रच राबवायला हवी. सरकारी कार्यायलात विभाग कोणताही असो येथील सर्व आपले सहकारी आहे हे मनात रुजवायला हवे.
माझे सहकारी ही जबाबाबदारी फक्त वरिष्ठांचीच नाही तर ती सर्वच कर्मचा-यांची आहे. आपण ज्यांच्यासोबत काम करतो त्यांच्या प्रत्येकाची जबाबदारी आपली आहे. या भावनेतून जर काम झाले तर त्यातून सामान्य माणसांचे प्रश्नही सुटतील.
‘माझे सहकारी, माझी जबाबादारी’ ही गोष्ट केवळ सरकारी कार्यालयातच गरजेची नाही. तर खासगी व्यवस्थापनांमध्ये सुध्दा ती गरजेची आहे. कोरोना काळात तर त्याची गरज अधिक आहे. एकीकडे व्यवसाय, उद्योगांना अनेक गोष्टींचा सामना करावा लागला. पण, या काळात काहींनी आपले सहकारी सांभाळले तर काहींनी त्यांना वा-यावर सोडले. त्यामुळे एकीकडे ‘माझे कुटुंब, माझी जबाबादारी’ सांभाळत असतांना सरकारी कार्यालय, खासगी कार्यालय किंवा छोट्या मोठ्या व्यवसायामध्ये सुध्दा आपल्या सहकाऱ्यांना जपायला हवे. त्यातून परिणाम हे चांगलेच दिसतील. सहका-याला सांभाळले नाही तर त्यांचा असहकार मात्र नेहमीच मारक ठरतो.
जिल्हा परिषद व जिल्हाधिकारी कार्यालयात गेल्या आठवड्यात झालेल्या वादावर नंतर पडदा टाकण्यात आला असला तरी त्याने अनेक प्रश्नही उपस्थितीत केले आहेत. त्यावर आज चर्चा करणे योग्य नाही. हा काळ संकटाचा आहे. अजूनही कोरोनाचे सावट दूर झालेले नाही. त्याला रोखण्यात प्रशासनाला हवे तसे यश मिळालेले नाही. त्यामुळे कोरोना प्रादूर्भाव कसा रोखता येईल, यावरच सर्वांचा फोकस असणे गरजेचे आहे. त्यामुळे तूर्त तरी ‘माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी’ ही मोहिम राबवतांना ‘माझे सहकारी, माझी जबाबदारी’ वरही भर देणे गरजेचे आहे. असे केले तर सामूहिक कामांचे बळ दिसेल. ‘एकीचे बळ, मिळते फळ’ हा सुविचार त्यासाठीच आहे.
