इंडिया दर्पण विशेष – तरंग – आता अर्थकारण महत्त्वाचे!

आता अर्थकारण महत्त्वाचे!

राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सध्या सुरू आहे. गेल्या काही दिवसात सुरू झालेले कामकाज आणि आगामी दोन दिवसात होणारे याचा आढावा घेणे आवश्यक आहे. कोरोनाच्या सावटाखाली अत्यल्प काळ होणारे हे अधिवेशन आणि राज्यातील विविध प्रकारची सद्यस्थिती, असंख्य प्रश्न या साऱ्याचा विचार होणे गरजेचे आहे.

गेल्या आठवड्यात सुरू झालेले महाराष्ट्र विधिमंडळाचे अधिवेशन दोन दिवसात संपेलही. पहिल्या दिवसापासून विविध विषयांवर झालेली खडाजंगी हे या अधिवेशनाचे वैशिष्ट्य म्हणायला हवे. विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, आमदार आशिष शेलार, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर आणि माजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी वेगवेगळ्या विषयावर सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला.

विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ असोत, ओबीसी अथवा  मराठा आरक्षण असो, औरंगाबादचे नामांतर संभाजीनगर करणे असो, श्रीराम मंदिरासाठीचे निधी संकलन असो, किंवा अगदी ताजे मनसुख हिरेन मृत्यू प्रकरण असो या चौघांनी सभागृहात व बाहेरही सरकारला धारेवर धरण्याचा प्रयत्न केला. सत्ताधारी पक्षातर्फे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी त्यांना उत्तर दिले आणि राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेला उत्तर देताना त्यांची बाजू सविस्तरपणे मांडली. त्यांच्याशिवाय सभागृहात सरकारची बाजू मांडताना बोलत होते ते उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि काँग्रेसचे नाना पटोले.

बराचसा वेळ हा या खडाजंगीतच गेला आणि विविध कारणांनी गाजलाही. विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाच्या संदर्भात बोलताना अजित पवार हे ‘विधान परिषदेच्या बारा आमदारांच्या नियुक्तीसंदर्भात बोलून गेले, तो निर्णय आला की लगेच विदर्भाबाबत निर्णय घेऊ, असे सांगून जागेवर बसतात तोवर फडणवीस यांनी या विधानाचा चांगलाच समाचार घेतला आणि सरकार बारा आमदारांसाठी विदर्भाला ओलीस ठेवत असल्याचा आरोप केला. त्यावर पवारांना, वैधानिक विकास मंडळांशी सरकार बांधील आहे, असे उठून सांगावे लागले. या वादामुळे नाही, तर सगळ्या वैधानिक विकास मंडळांनी आतापर्यंत किती व कसा विकास केला आणि आता या मंडळांचे सध्याचे स्वरूप कसे असले पाहिजे, यावर केव्हातरी गंभीरपणे चर्चा व्हायला हवी हे मात्र खरे.

एकंदरीत या अधिवेशनात लोकोपयोगी निर्णय अथवा एखाद्या विषयावरील सखोल चर्चा अशी झाली नाही त्याची कारणे अर्थातच राजकीय आहेत. आता उद्या आठ मार्चला अजितदादा राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करतील. कोरोनामुळे अर्थव्यवस्थेला चांगलाच फटका बसला आहे हे नाकारून चालणार नाही आणि त्यामुळे अजितदादांपुढचे आव्हान हे इतर वर्षांपेक्षा खूप मोठे आहे हे मान्य करायला हवे शुक्रवारी सभागृहात मांडलेला आर्थिक पाहणी अहवाल  पाहिला तर शेती सोडल्यास सर्वत्र निराशाजनक चित्र दिसते. त्यावर अर्थमंत्री म्हणून अजितदादा काय उपाय करतात हे पाहणे महत्वाचे ठरेल.

मागच्या वर्षीच्या तुलनेत चालू आर्थिक वर्षात (२०२०-२१ ) राज्याचे दरडोई उत्पन्न घटले आणि कर्जाचा बोजा पाच लाख कोटींवर गेला आहे.  राज्याच्या उत्पन्न दीड लाख कोटींची तूट येण्याची शक्यता आहे.  कोरोनामुळे आरोग्य यंत्रणेवर प्रचंड ताण पडला आणि त्यातल्या उणिवा ठळकपणे समोर आल्या. त्यावर आवश्यक अशा उपाययोजना करण्यात आल्या आणि मागच्या मार्चपेक्षा आताच्या मार्चमधील आरोग्य यंत्रणा तुलनेने चांगल्या स्थितीत आली आहे. या क्षेत्रासाठी जो खर्च झाला तो खूपच मोठा होता.

राज्यात मुंबईसह काही शहरात कोरोना पुन्हा फैलावताना दिसत आहे. आता आरोग्य यंत्रणा गेल्या वर्षीच्या तुलनेत जास्त तयार असली तरी या क्षेत्रावर आणखी बराच खर्च करावा लागेल असे दिसते. समाधानाची बाब एवढीच की चांगल्या पावसाने शेतीला हात दिल्यामुळे या क्षेत्रात ११.७  टक्के एवढी भरीव वाढ झाली.

राज्याची सुमारे ५० टक्के लोकसंख्या शेती किंवा यावर आधारित उद्योगांवर अवलंबून असल्याने हा दिलासा त्यांच्यासाठी मोठा आहे. बाकीचे चित्र मात्र निराशाजनक आहे.  निर्मिती क्षेत्र, उद्योग-धंदे सेवा क्षेत्र, बांधकाम क्षेत्र, व्यापार, हॉटेल्स उपाहारगृहे आणि दळणवळण  या सगळ्यात पीछेहाट झाली आहे.  याला बहुतांशी कारण कोरोना हे साले तरीही या सर्व पातळ्यांवर सरकारी प्रयत्न किती झाले आणि ते पुरेसे होते का याची चर्चा नक्कीच होईल.

एकंदर विकासदराचा विचार केला तर चालू आर्थिक वर्षात विकास दर उणे ८ टक्के इतका घटला आहे. उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजितदादा  पवार यांनी विधिमंडळाच्या उभय सभागृहांमध्ये सादर केलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात अर्थव्यवस्थेचे बिकट चित्र समोर आले. हा दर कसा वाढवता येईल हे दादांना सांगता आले पाहिजे.

कोरोनातून आता सारे सुरळीत होत आहे असे वाटतानाच पुन्हा एकदा या आजाराची भीती समोर येते आहे. आता आपण लॉकडाऊन करणार नाही, परंतु परिस्थिती बिघडल्यास, नागरिकांनी खबरदारी न घेता रस्त्यावर गर्दी केल्यास कोरोना वाढू शकतो, मग मात्र कठोर उपाय योजावेत लागतील असा इशारा मुख्यमंत्र्यांनी दिला आहेच. हा फक्त आरोग्याचा प्रश्न नाही. सारे काही अर्थव्यवस्थेशी जोडलेले आहे. कोरोना जितका पसरेल तितकी अर्थव्यवस्था गाळात जाईल.

 सध्या सामान्य माणसापुढे ‘आ ‘ वासून उभे आहे ते महागाईचे संकट. अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत, ज्यांच्या आहेत त्यांना पगारकपातील तोंड द्यावे लागले आहे. गल्यावर्षी आणि यंदाही पगारवाढ हे स्वप्नच राहिले आहे. अशा स्थितीत पेट्रेल डिझेलसाठी लिटरमागे तीन आकडी रक्कम मोजावी लागते आहे. केंद्र  व राज्य सरकारांचे कर त्याला कारणीभूत आहेत.

कोरोनामुळे एकंदर अर्थव्यवस्था रोडावल्याने या करांवर पाणी सोडायला दोन्ही सरकारे तयार नाहीत. त्याचा फटका सामान्य माणसाला बसतो आहे. कारण ही महागाई इतर क्षेत्रातही लगेच पसरते. विधिमंडळ आणि बाहेरची राजकीय खडाजंगी चालूच राहील, पण जनतेकडे कोणी बघणार आहे का हा खरा प्रश्न आहे.