२०२० नकोसे, २०२१ ठरू द्या हवेसे!
सध्याचे २०२० साल कधी एकदा संपते असे सर्वांनाच वाटत आहे ते अर्थात कोरोनामुळे. कोरोनाने भारतातच नव्हे तर जगभराची घडी पूर्णपणे विस्कटली आहे. आर्थिक-सामाजिक दोन्ही अर्थाने. नवीन वर्ष येत असताना कोरोनावरची लस बाजारात आलेली आहे आणि कोरोनाचा नवा अवतार एकीकडे जन्माला येत असताना ही लस त्याच्यावरही परिणामकारक ठरेल असे लसीच्या निर्मात्यांना वाटत आहे. कोरोनामुळे संपूर्ण जगभर लाखो लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या, रोजगार बुडाले आणि एवढ्यात नवीन रोजगार निर्माण होतील अशी चिन्हे दिसत नाहीत. एकूणच मानवजातीच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम झाला आणि त्याचे दुष्परिणाम आपल्याला पुढील अनेक वर्षे सहन करावे लागणार आहेत. पुढील वर्ष तरी कोरोनाविरहित आणि अन्य कोणताही आजार नसलेले राहो एवढीच सदिच्छा या पृथ्वीवरचा माणूस व्यक्त करत असेल.
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत)
ashok.panvalkar@gmail.com
भारतालाही कोरोनाने चांगलाच दणका दिला. आर्थिक पातळीवरही आणि सामाजिक पातळीवरही. लहान लहान रोजगार बुडाल्याने आणि ते परत मिळण्याची सध्या कोणतीही शक्यता नसल्याने आपण आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत अडचणीत आलो आहोत. आता सर्व काही सुरळीत झाले आहे असे वरवर वाटत असले तरी अजूनही लाखो लोकांना रोजच्या जेवणाची चिंता आहे. ही परिस्थिती निश्चितच काळजी करण्यासारखी आहे. तरीही हे वर्ष फक्त कोरोनाने गाजवले असे एका वाक्यात या वर्षाचे वर्णन करता येणार नाही.
भारतापुरते बोलायचे तर अनेक गोष्टींनी हा देश पूर्ण ढवळून निघाला. याच वर्षी सप्टेंबरमध्ये संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी कृषी कायदे मंजूर केले आणि त्याचा परिणाम म्हणजे सध्याचे शेतकरी आंदोलन. हे आंदोलन मिटण्याची सध्यातरी चिन्हे दिसत नाहीत आणि या आंदोलनाची परिणती कशात होईल हेही सांगणे आत्ता कठीण आहे. हे कायदे सुधारणावादी आहेत, शेतकऱ्यांच्या फायद्याचे आहेत असे जरी मोदी सरकार म्हणत असले तरी शेतकऱ्यांना ते मान्य नाही आणि एकीकडे विविध राज्यातल्या निवडणुका अथवा पोटनिवडणुका यात भारतीय जनता पक्षाचा विजय होत असला तरीही सध्याचे शेतकरी आंदोलन त्यांना मोठे आव्हान देणारे ठरले आहे यात वाद नाही.
याच वर्षी दिल्लीमध्ये नागरिक कायद्यावरून झालेल्या दंगलीत ५३ लोकांना आपले प्राण गमवावे लागले. असंख्य लोक जखमी झाले. मेरिकेचे अध्यक्ष भारताच्या दौर्‍यावर येण्याआधी काही तास ही दंगल उसळली होती. या दंगलीवरून पुढे अनेक महिने आरोप-प्रत्यारोप होतच राहिले. भारत-चीन सीमा वाद याच वर्षांमध्ये उफाळून आला. भारताचे २० जवान शहीद झाल्यावर संपूर्ण भारतात चीनविरोधी संतापाची लाट उसळली नसती तरच नवल. भारतानेही याला चोख प्रत्युत्तर दिले पण अजूनही हा वाद शमणारा नाही. चीन सहजासहजी माघार घेणार नसला तरी भारतानेही आपण संरक्षणसज्ज आहोत आणि कोणत्याही आव्हानाला तोंड देण्यास तयार आहोत हे दाखवून दिले आहे. अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे , रणगाडे आणि राफेलसारखी विमाने व त्यासोबत क्षेपणास्त्रे यांनी भारत सज्ज आहे आणि आधीचे काही दशकांपूर्वीचे युद्ध झाले तेव्हाचा कमकुवतपणा भारताने दूर केला आहे. तरीही चीनला कमी लेखून अर्थातच चालणार नाही.
भारतीयांना काळीमा लावणारी एक गोष्ट याच २०२० मध्ये घडली. ती म्हणजे हाथरस बलात्कार घटना. त्यावरूनही वातावरण बरेच तापले. राजकीय आरोप-प्रत्यारोप झाले. २०२० साला तरीही ग्रामीण भागात काम करणाऱ्या महिला सुरक्षित नाहीत अशी टीका विरोधी पक्षांनी केली. ह्या बलात्कारानंतर उत्तर प्रदेशातील भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाने जी भूमिका घेतली त्यावरही बरीच टीका झाली. याच उत्तरप्रदेशमध्ये नंतर ‘लव्ह जिहाद ‘ कायदा आणला गेला तो एका अध्यादेशाद्वारे. त्यावरही सणकून टीका करण्यात आली . तरीही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नमले नाहीत आणि रोजच्या रोज या कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या संदर्भातल्या बातम्या आपल्याला वाचायला मिळत आहेत. या प्रकरणांमध्ये खरोखरच जबरदस्तीने झालेला विवाह कोणता आणि हिंदू व मुस्लिम तरुण-तरुणींनी जोडीदाराला मनापासून स्वीकारून केलेला विवाह कोणता हे मुंबईत बसून सांगणे कठीण आहे. या लव जिहाद कायद्याचेही समर्थन भारतीय जनता पक्ष करत आहे तर विरोधकांना तो अजिबात मान्य नाही. यावरून आणखी वादळ उठणार हे निश्चित आहे.
आणखी एका घटनेने देश हादरला तो म्हणजे महाराष्ट्रातल्या पालघर जिल्ह्यात एका लहानशा गावामध्ये झालेल्या ‘मॉब लिंचींग’ मुळे. दोन साधूसह एकूण तीन लोकांची या वेळी हत्या करण्यात आली. हे प्रकरण अजूनही चालू आहे आणि गेल्याच आठवड्यात आणखी काही लोकांवर आरोपपत्र ठेवण्यात आले आहे, पालघर प्रकरणावरूनही बरेच राजकारण झाले.
कोरोनाशी संबंधित असलेला एक विषय म्हणजे मजुरांचे स्थलांतर. पोटापाण्यासाठी भारतात कोणाला काय काय करावे लागते हे या स्थलांतरामुळे प्रकर्षाने लक्षात आले. पोट भरण्यासाठी भारतीयांना कोणत्याही राज्यात जाऊन काम करण्याची कायद्याने मुभा असली तरीही या स्थलांतरित मजुरांना ज्या पद्धतीने वागणूक देण्यात आली ती वागणूक कोणालाही मिळता कामा नये असे मला वाटले. कोरोना आल्यामुळे आर्थिक आणि सामाजिक घडी वेगवेगळ्या पातळ्यांवर कशी वेगवेगळी व प्रचंड भेदभाव असणाई आहे तही प्रकर्षाने जाणवले.
या वर्षात बॉलिवूडही ठळकपणे प्रकाशझोतात सापडले. चांगल्या कारणासाठी नव्हे ! अभिनेता सुशांत सिंग राजपूत यांची आत्महत्या हा त्यासाठी टर्निंग पॉइंट ठरला. या आत्महत्येचा तपास सीबीआयकडे द्यायचा की मुंबई पोलिसांकडे यावरूनही बरेच वादविवाद झाले, अखेर न्यायालयाने हा तपास सीबीआयकडे सोपवला. मात्र नंतर या साऱ्याला वेगळे वळण लागले आणि ड्रग घेण्याचा संशय असणाऱ्या कलाकारांकडे सीबीआय’ने मोर्चा वळवला. अजूनही काही कलाकार आणि संबंधित लोकांची चौकशी चालू आहे.
गेल्याच आठवड्यात अर्जुन रामपाल या अभिनेत्याचीही चौकशी झाली. हे प्रकरण कुठपर्यंत जाईल तेही सांगणे कठीण आहे. ड्रग आणि सुशांत सिंग राजपूत प्रकरणानंतर कंगना राणावत या अभिनेत्रीने महाराष्ट्र गाजवला. आधी महाराष्ट्रबाबत बेछूट व्यक्तव्य केले आणि नंतर त्या रागात पोटी महापालिकेने तिच्या कार्यालयावर कारवाई केली. मात्र ती कारवाई चुकीची असल्याचे न्यायालयाने सांगितले. अजूनही कंगना प्रकरण म्हटलेले नाही आणि अधून-मधून कंगना आणि शिवसेना यांच्यात शाब्दिक चकमक होत असते. ते लवकरात लवकर थांबले तर बरे होईल. याच काळात उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी मुंबईला भेट दिली. मुंबई जशी ‘फिल्म सिटी’ आहे तशा प्रकारची एक नवी मायानगरी त्यांना उत्तर प्रदेशात उभारायची आहे आणि त्याची चाचपणी करण्यासाठी ते महाराष्ट्रात आले होते असे सांगण्यात येते. उत्तर प्रदेशात एक वेळ मायानगरी उभारता येईल परंतु मुंबईची मायानगरी हलवून तिकडे न्यायची ही जर उत्तर प्रदेशची अपेक्षा असेल तर ती पूर्ण होणार नाही, हे सध्या तरी स्पष्ट दिसते आहे.
महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी सरकारला एक वर्ष पूर्ण झाले त्यानिमित्ताने भारतीय जनता पक्षाने विविध आरोपांची राळ उठवली. त्याला महाविकास आघाडीतर्फे उत्तर देण्याचे प्रयत्नही झाले. आघाडी सरकारमध्येह छोट्या-मोठ्या कारणास्तव कुरबुरी सुरू झाल्या आणि त्यांना शांत करण्याचे प्रयत्न वारंवार करावे लागले असेच चित्र दिसत आहे. कोरोनामुळे महाराष्ट्र सरकारच्या आर्थिक कामगिरीवर बऱ्याच मर्यादा आल्या असल्या तरीही हे संपूर्ण वर्ष वाद-विवादांमध्येच गेले असेच म्हणावे लागेल. मेट्रो कार शेड हा त्यातल्या सर्वात ताजा वाद. आता स्वतंत्र समिती नेमून मेट्रो कारशेडची जागा ठरवता येते का याचा विचार सरकार करत आहे.. पहिले वर्ष केवळ वाद-विवाद मध्ये जाणे कोणत्याही सरकारला शोभणारे नाही. त्याचवेळी आपल्याजवळ १०५ आमदार असूनही आपल्याला विरोधी पक्षात बसावे लागत आहे ही भारतीय जनता पक्षाची खंत वारंवार दिसत आहे आणि त्याचमुळे भारतीय जनता पक्षाचे काही नेते महाविकास आघाडीचे सरकार पडणार या आशेने रोज वेगवेगळी वक्तव्य करत आहेत. वेगवेगळ्या कारणास्तव काँग्रेसनेही आपण आघाडीत समाधानी नाही असे दाखवून देण्याचा प्रयत्न केला आहे, परंतु राष्ट्रवादी आणि शिवसेना यांच्यापुढे त्यांची डाळ शिजत नाही असेच दिसते आहे आघाडीतील बिघाडी किती काळ चालेल हे आत्ताच सांगणे कठीण आहे.
कोरोनाचा शिक्षणाबरोबरच आणखी एका क्षेत्राला जबर फटका बसला. ते म्हणजे वृत्तपत्रांचे जग. वाचक ऑनलाईन माध्यमाकडे वळल्याने अनेक वाचकांनी घरची वृत्तपत्रे बंद केली. अजूनही अनेक सहकारी गृहसंकुलांमध्ये वृत्तपत्रे आधीच्या संख्येने येत नाहीत. कार्यालये बंद असल्याने तिथेही वृत्तपत्रे जात नाहीत. आधीच उद्योगधंदे पूर्ण क्षमतेने सुरु झाली नसल्याने आणि त्यांना त्यांची उत्पादने खपतील असा विश्वास नसल्याने ते वृत्तपत्रानं जाहिराती देत नाहीत. त्यातच खप कमी झाल्याने जाहिराती मंदावल्या, याचा फटका अनेक पत्रकारांना थेट बसला. त्यांच्या नोकऱ्या गेल्या. ऑनलाईन क्षेत्र आधीच गजबजलेले असल्याने त्यांना तिथे फारसा वाव नाही, तरीही काही पत्रकार त्यात नशीब आजमावून पाहात आहेत. वृत्तपत्र क्षेत्राला ‘न्यू नॉर्मल ‘ची सवय करून घेणे खूपच कठीण जाणार आहे. यामुळे वृत्तपत्र विक्रेत्यांनाही उत्पन्नाची नवी साधने शोधावी लागतील अशी सध्याची स्थिती आहे. यातून वर्तमानपत्रांचे पत्रकार, विक्रेते सुखरूप बाहेर पडोत ही मन:पूर्वक इच्छा आहे.
तूर्त २०२१ च्या तुम्हा सर्वांना शुभेच्छा! वर लिहिलेले काहीही २०२१मध्ये न घडो अशीच प्रत्येकाची मनोकामना असेल यात शंका नाही!
https://indiadarpanlive.com/?cat=22
