इंडिया दर्पण विशेष – तरंग – सभ्यतापूर्ण पोशाख

सभ्यतापूर्ण पोशाख

गेल्या काही दिवसांपासून पोशाखावरुन बरीच चर्चा सुरू आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठीच्या पोशाखासाठीची मार्गदर्शक सूचना असो की शिर्डीत मंदिर प्रवेशासाठीचा नियम किंवा अन्य राज्यांमधील काही घटना… पोशाख हा आपल्या संस्कृतीचा एक भाग आहे, त्यानिमित्ताने….

तीन वर्षांपूर्वीची गोष्ट आहे. एक मित्र अमेरिकेहून भारतात परत येण्यासाठी निघाला होता. त्याच्या मित्राचा मुलगा त्याला सोडण्यासाठी गाडी घेऊन आला. त्या मुलाची वेशभूषा हाफ पॅंट व टी शर्ट अशी होती. आक्षेपार्ह काहीच नव्हते. तरी माझ्या मित्राला वाटले की, तो मुलगा त्याच्या ऑफिसमधून घरी गेला, कपडे बदलले व मला न्यायला आला. प्रत्यक्षात तो मुलगा ऑफिसमधून थेट आला होता. मित्राला आश्चर्य वाटले. ‘ह्या ‘ वेशभूषेत ऑफिसला जातोस? असे त्याला विचारले. त्यावर तो मुलगा शांतपणे म्हणाला, ‘अंकल , इथल्या कार्यालयात काम बघतात, वेष नाही. ऑफिसात सगळे याच वेशात असतात. कामे पूर्ण करण्याच्या मागे असतात. (अधिकृत मीटिंगना मात्र ते या वेशात नसतात, तेव्हा ‘फॉर्मल’ कपड्यांमध्ये असतात.) काम पूर्ण झाले की सरळ घरी जाऊ शकता किंवा दुसरे काही काम करू शकता. तुम्हाला विमानतळावर सोडून मी परत ऑफिसला जाणार आणि आजचा फुटबॉल सामना आम्ही एकत्र बघणार, अगदी बॉससह…. आता मित्र आणखी चकित झाला. ऑफिसात काम करता की सामने पाहता, हा प्रश्न विचारलाच! त्यावर त्या मुलाचे म्हणणे होते, ”आमचे आठवड्याचे काम चोख झाले आहे, आता आम्हाला काहीच काम नाही, मग सगळ्यांनी एकत्र सामना तोही ऑफिसात बसून पाहिला तर काय बिघडले ?”

ही झाली अमेरिकन संस्कृती. वेषभूषेबाबत अमेरिकेचे नियम आपण लावू नयेत, ते योग्य नाही हे मलाही कळते, पण गेल्या काही महिन्यांत आपल्याकडे वेषभूषेबाबत काय निर्णय झाले? महाराष्ट्र सरकारने शुक्रवारी जाहीर केलेला ‘ड्रेस कोड” कितपत योग्य आहे, किंवा मुळात असे ‘ड्रेस कोड” तयार करण्याची वेळ एखाद्या सरकारवर का येते? आजच्या कॉर्पोरेट युगात टी शर्ट व जीन्सची पॅंट हा वेष अगदी सर्रास बघायला मिळतो. स्त्री व पुरुष अशा दोघांतही. असा वेष घातल्याने ते ‘अनप्रोफेशनल’ वगैरे दिसतात असे मला तरी वाटत नाही. भारतीय हवामानातली ती एक सोय आहे, ज्यांना हा वेष घालायचा आहे त्यांनी घालावा, अन्य लोकांनी वेगळा वेष घालावा, इतकी साधी गोष्ट आहे, असे कोणालाही वाटू शकेल. अनेक कंपन्यांच्या कार्यालयात शुक्रवारी आणि ऑफिसला यावे लागले तर शनिवारीही हीच वेशभूषा दिसते. हा प्रत्येक कंपनीचा प्रश्न आहे.

आता  शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची वेशभूषा अशोभनीय, गबाळी आणि अस्वच्छ असल्यास त्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम त्याच्या एकंदर कामकाजावर होतो आणि त्याने जनमानसातील प्रतिमाही मलिन होते, असा निष्कर्ष काढत महाराष्ट्र सरकारने आपल्या सर्व कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांसाठी ड्रेसकोड निश्चित केला आहे. यात सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे कार्यालयात जीन्स आणि टी-शर्ट असा पेहराव करून येण्यास आणि स्लिपर्स घालण्यास मनाई करण्यात आली आहे. राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रधान सचिव श्रीकांत देशपांडे यांच्या स्वाक्षरीने याबाबतचे परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. शासनाच्या सेवेतील कर्मचारी व अधिकारी तसेच कंत्राटी तत्वावर कार्यालयांत नियुक्त करण्यात आलेले कर्मचारी व सल्लागार म्हणून शासकीय कामासाठी येणाऱ्या व्यक्ती अशा सर्वांसाठीच हा ड्रेसकोड बंधनकारक राहणार आहे.

मंत्रालय तसेच सर्व शासकीय कार्यालयांतून सरकारचा कारभार चालवला जातो. ही कार्यालये एकप्रकारे राज्य शासनाचे जनमानसातील प्रतिनिधी असतात. या कार्यालयांत सामान्य नागरिक, लोकप्रतिनिधी, उच्चपदस्थ अधिकारी यांची येजा असते. अशावेळी राज्य शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून सरकारी कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी यांची वेशभूषा ही अत्यंत महत्त्वाची ठरते. संबंधितांच्या वेशभूषेवरूनच ते कार्यरत असलेल्या आस्थापनेची एक विशिष्ठ छाप भेट देणाऱ्या अभ्यागतांवर पडते. त्यामुळेच या सर्वांची वेषभूषा शासकीय कार्यालयाला अनुरूप असावी यासाठीच ड्रेसकोड निश्चित करण्यात आल्याचे पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.

यावर मतभेद असू शकतात. टी शर्ट व जीन्सची पॅंट हा वेष घालून कामावर येणार कर्मचारी मन लावून काम करणारच नाही, असे कसे म्हणता येईल? अर्थात सरकारचे म्हणणे या अर्थाने घ्यायला हवे की, ”भारतीय संस्कृतीला न शोभणारे कपडे घालू नका, आपण आपली संस्कृती जपायला हवी”. याबद्दल कोणाचेही दुमत असता कामा नये. परंतु कर्मचाऱ्यावर जबरदस्तीही नको. अधिकाऱ्यांना अथवा कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कामातील कौशल्यामुळे, काम करण्याच्या (अथवा न करण्याच्या ) वेगामुळे ओळखले गेले पाहिजे. नियम पाळून काम करतात की नाही, यासाठी ओळखले गेले पाहिजे. इतर राज्यांत काय अवस्था आहे?

मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यंदाचं २३ जुलै रोजी मंदसौर जिल्ह्यात एका बैठकीसाठी गेले होते.  त्या बैठकीला एक सरकारी अधिकारी टी-शर्ट घालून उपस्थित होता. त्यामुळे राज्याच्या मुख्य सचिवांनी ताबडतोब एक आदेश काढला आणि सर्व जिल्ह्यातील सरकारी अधिकाऱ्यांनी व कर्मचाऱ्यांनी शर्ट पॅन्ट सारखे ‘ग्रेसफुल’ कपडे घालावेत, असे सांगितले. त्याप्रमाणे मंदसौर जिल्ह्याचे विभागीय आयुक्त श्री. ओझा यांनीही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी ‘चांगले’ कपडे घालावेत असा आदेश काढला. या आदेशाचे पालन न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कडक  कारवाई होईल असा इशारा द्यायलाही ते विसरले नाहीत.

कोरोनामुळे सध्या ‘वर्क फ्रॉम होम’ चालू आहे. सगळे जण घरून काम करत आहेत. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे न्यायालयाचे काम सुरू आहे. अशावेळी झारखंडमधील एका महिला ऍडव्होकेटने  न्यायालयाचे काम चालू असताना योग्य कपडे घातले नाहीत असे सांगण्यात आले. त्यानंतर ऍडव्होकेट असोसिएशनने घरून काम करतानाही कसे योग्य कपडे घातले पाहिजेत त्याचा आदेश काढला.

आता तिसरे उदाहरण आपली राष्ट्रीय विमान वाहतूक कंपनी एअर इंडियाचे. त्यांनी टी शर्ट आणि जीन्स यासारखे कपडे घालू नयेत आणि कर्मचाऱ्यांनी योग्य त्या कपड्यात राहावे असा आदेश २५ ऑगस्ट २०२० रोजी काढला होता.  हाफ पॅन्ट, टी-शर्ट, जीन्स, स्लीपर्स ,सँडल्स, अतिशय घट्ट कपडे, अतिशय ढगळ कपडे किंवा पारदर्शी कपडे घालू नयेत, असे आदेशात म्हटले होते.  सगळे कर्मचारी ‘चांगल्या’ कपड्यात असले पाहिजेत हाच त्यांचा म्हणण्याचा अर्थ होता.

गेल्या आठवड्यात शिर्डीच्या श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्त व्यवस्थेतर्फे मंदिराच्या आवारात एक फलक लावण्यात आला आणि त्यात असे म्हटले आहे की, ”साईभक्तांना विनंती आहे की, आपण पवित्र क्षेत्रात प्रवेश करीत असल्याने कृपया भारतीय संस्कृतीस अनुसरून अथवा सभ्यतापूर्ण वेशभूषा परिधान करण्याची विनंती आहे”. मंदिरात येताना नीट चांगले कपडे घालून या, एवढेच साईबाबा संस्थानला सुचवायचे होते. या फलकावर सामाजिक कार्यकर्त्या तृप्ती देसाई यांनी आक्षेप घेतला आणि हा फलक काढला जावा अशी मागणी केली. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडेही याविषयी तक्रार केल्याचे सांगण्यात येते. तृप्ती देसाई शिर्डीत आल्यावर कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, असे सांगून प्रशासनाने ८  ते ११ डिसेंबर या काळात त्यांनी शिर्डीत यऊ नये असे आदेश काढले. अजूनही हा वाद संपलेला नाही. शिर्डीचे नव्हे तर इतर अनेक मंदिरांमध्ये विशिष्ट वेशभूषा असेल तरच प्रवेश दिला जातो हे सर्वांनाच माहित आहे. इथे शिर्डी संस्थान नेमके कुठले कपडे घालावे हे सांगत नाही, याचा आग्रह धरत नाही तर भारतीय संस्कृतीला अनुसरून कपडे घालावेत एवढेच म्हणत आहे. त्यावरून खरे म्हणजे वाद होण्याचे कारण नाही.

लोकांनी मंदिरात असो व मंत्रालयात जाताना असो, सभ्यतापूर्ण कपडे घालावेत असे सांगण्यात काही चूक नाही. ती मूळ अपेक्षा असतेच. मात्र या ‘सभ्यतापूर्ण’ची व्याख्या पिढीनुसार, राज्यावर, देशानुसार बदलत असते. म्हणूनच सुरुवातीला अमेरिकन कार्यालयातील कपड्यांची संस्कृती आपल्याकडे नको, असे मी आधीच म्हटले. आपल्याकडे सरकारी खात्यांमध्ये इतकी वाईट अवस्था आहे का, की सरकारला अधिकृतपणे ड्रेस कोड जाहीर करावा लागला? मध्य प्रदेशात झाले तसे महाराष्ट्रात मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीला कोणी अधिकारी टी-शर्ट, जीन्स घालून येत असेल असे वाटत नाही. तरीही हा आदेश निघाला. सरकारी कार्यालये अजून पूर्ण क्षमतेने सुरु झालेली नाहीत. ती झाल्यावर याचा परिणाम प्रत्यक्ष दिसेलच!