विश्वास!
गेल्या काही वर्षांत, विशेषतः गेल्या सहा वर्षांत अनेक सहकारी बँका अडचणीत आल्या, पर्यायाने त्यांचे ग्राहक खूप मोठ्या अडचणीत सापडले. अजूनही ते आपले स्वतःचे पैसे परत मिळविण्यात यशस्वी झालेले नाहीत. अनेक जण बँकेचे , न्यायालयाचे खेटे घालत आहेत. त्यांचे हाल बघवत नाहीत, पण सामान्य माणूस त्या संदर्भात काही करूही शकत नाही.
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत)
[email protected]
धनाढ्य व्यक्तीपासून ते आर्थिकदृष्ट्या लहान व्यक्तीपर्यंत जवळपास प्रत्येकजण बँकिंग यंत्रणेचा भाग असतो. त्याच्या आर्थिक कुवतीनुसार त्याची गरज वेगवेगळी असते. सावकार, पतपेढी, बिगर बँकिंग अर्थसंस्था, सहकारी बँका , सरकारी बँका आणि खासगी बँका अशा वेगवेगळ्या माध्यमातून देशातील प्रत्येकाची आर्थिक गरज भागत असते. आपल्या देशात सावकारी मोडून काढण्याचे कायदे झाले तरी प्रत्यक्षात ती अस्तित्वात आहे हे सगळेच जाणतात. तरीही सध्या त्यांचा विचार न करता ‘अधिकृत’ बँकिंग यंत्रणेबाबत बोलू या.
गेल्या काही वर्षांत आय एल अँड एफएस , डीएचएफएल , यस बँक , पंजाब अँड महाराष्ट्र बँक, कपोल बँक, सिकेपी बँक आणि आता गेल्या आठवड्यात तामिळनाडूची लक्ष्मी विलास बँक या अडचणीत सापडल्या. आयडीबीआय बँकही त्याच वाटेने गेली, परंतु तिला सरकारने वाचवले. आयडीबीआयमध्ये एलआयसीने भागभांडवल पुरवून वाचवले. आता लक्ष्मी विलास बँकेलाही सिंगापूरची डीबीएस बँक वाचवणार आहे. परंतु हे ‘भाग्य’ सिकेपी अथवा अन्य बँकांच्या वाटेल आले नाही. यापैकी काही बँकांची प्रगती खूप वेगाने होताना दिसत होते, अचानक त्या प्रगतीला ब्रेक लागला. त्यांच्या कारभारावर लक्ष ठेवणाऱ्या रिझर्व्ह बँकेला वेळीच हा सुगावा लागला नाही किंवा त्यांच्याकडून हलगर्जी झाली हे संबंधित तज्ज्ञच सांगू शकतील. ही यंत्रणा अधिक सक्षम झाली असती तर कदाचित आज लाखो ग्राहकांना त्यांच्या पैशांवर पाणी सोडावे लागले नसते किंवा आपल्याच खात्यातून तुटपुंजी रक्कम काढून त्यावर दिवस काढावे लागले नसते. इथे उल्लेख केलेली प्रत्येक बँक अथवा अर्थसंस्था का गाळात गेली याची कारणे वेगवेगळी आहेत. काही बँकांच्या व्यवस्थापनावर रिझर्व्ह बँकेचे संचालकही होते, परंतु त्यांनीही हवे त्या पद्धतीने लक्ष ठेवले नाही, असाही आरोप होतो.
याआधी काही बँकांच्या विलिनीकरणाचा प्रयोगही झाला. उदा. २०१७ मध्ये स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या पाच सहकारी बँका व भारतीय महिला बँक यांचे विलीनीकरण झाले. स्टेट बँक ऑफ बिकानेर अँड जयपूर, स्टेट बँक ऑफ हैद्रबाद, स्टेट बँक ऑफ म्हैसूर, स्टेट बँक ऑफ पतियाळा, स्टेट बँक ऑफ त्रावणकोर या त्या बँका होत्या. यामुळे स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणखी ‘मोठी ‘ झाली. २०१४ मध्ये आयएनजी वैश्य बँक ही कोटक महिंद्रा बँकेत विलीन झाली. बँक ऑफ राजस्थान आयसीआयसीआय बँकेत विलीन झाली. सेन्चुरिअन बँक ऑफ पंजाब ही एचडीएफसी बँकेत, सांगली बँक आयसीआयसीआय बँकेत, युनायटेड वेस्टर्न बँक आयडीबीआयमध्ये, टाइम्स बँक एचडीएफसीमध्ये विलीन झाली.. ही यादी आणखी मोठी आहे. त्यातली काही मोजकी नावे इथे दिली आहेत. कमकुवत बँका मोठ्या बँकेत विलीन करून ग्राहकांना संरक्षित करण्याचा हा प्रयत्न स्तुत्यच म्हणायला हवा. यातली किती विलीनीकरणे यशस्वी झाली, किती फसली हा इथे प्रश्न नाहीये. भारतात बँकिंग यंत्रणा किती भक्कम आहे अथवा नाही हा प्रश्न आहे.
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर मी कालची बातमी पाहतो. मोठ्या उद्योगपतींना बँका सुरु करण्यास परवानगी मिळण्याची शक्यता ही ती बातमी. टाटा, बजाज, बिर्ला, रिलायन्स आदी मोठ्या कंपन्यांना भविष्यकाळात बँका सुरु करता येतील अशी चिन्हे आहेत. भारतातील खासगी बँका, त्यांची मालकी, त्याची संरचना याबाबत अभ्यास करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेचे कार्यकारी संचालक पी. के. मोहंती यांच्या अध्यक्षतेखाली जूनमध्ये एक समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने त्यांच्या शिफारशी सादर केल्या आहेत. या शिफारशींवर १५ जानेवारी २०२१ पर्यंत सूचना / हरकती सादर करता येतील. नंतरच याला अंतिम स्वरूप येणार आहे. याशिवाय ज्या बिगर बँकिंग अर्थसंस्थांकडे किमान ५० हजार कोटी रुपयांचे भांडवल आहे, त्यांना या अर्थसंस्थेचे रूपांतर बँकेत करता येईल. या अटी मान्य झाल्यास बजाज फायनान्स लि., एल अँड टी फायनान्स होल्डिंग्स, टाटा कॅपिटल लि. वगैरे बँका होऊ शकतील. यासाठी पात्रतेचे अनेक नियम तयार करण्यात आले आहेत. या शिफारशींमध्ये सध्याच्या पेमेंट बँकांनाही त्यांचे ‘स्मॉल फिनान्स बँक’ मध्ये रूपांतरण करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. एअरटेल, जिओ वगैरेंच्या पेमेंट बँकांना त्याचा फायदा होईल. अर्थात या सगळ्याच शिफारशींचे १५ जानेवारीनंतर त्यांचे काय स्वरूप उरते ते बघावे लागेल.
या बँका अस्तित्वात्त आल्यावर देशात बँकिंगसंदर्भातले चित्र काय असेल? स्वतःची आर्थिक तब्येत सांभाळण्यासाठी तेवढे ग्राहक प्रत्येक बँकेला मिळतील का? काही सरकारी बँकांमध्ये ग्राहकांना येणारा अत्यंत निराशाजनक अनुभव पाहिला तर हे ग्राहक खासगी बँकांकडे का वळले ते समजते. या सरकारी बँकांच्या तुलनेत काही सहकारी बँका अतिशय उत्तम सेवा देतात. आजचे युग डिजिटल आहे असे म्हटले जात असले तरी बऱ्यापैकी ग्राहक डिजिटल युगाच्या बाहेर आहे हे मान्य करायला हवे. उद्योगपतींच्या बँका आल्यावर ते त्यांच्या सध्याच्या बिगर बँकिंग अर्थसंस्थांकडे असलेल्या ग्राहकांपुरते मर्यादित राहणार नाहीत हे उघड आहे. मग ही वाढती स्पर्धा कोणाला फायदेशीर ठरेल? उद्योगपतींना, खासगी बँकांना की ग्राहकाला?
मी सुरुवातीला सांगितलेली अडचणीतल्या बँकांची स्थिती, राष्ट्रीकृत बँकांची स्थिती आणि काही बँकांची विलिनीकरणे यांचा थेट संबंध नसला तरी उद्योगपतींच्या बँकांनी वातावरण ढवळून निघणारच आहे. त्याचा फटका (किंवा फायदा) प्रत्येक नाही तरी अनेक ग्राहकांना बसणारच आहे. या बँका आल्यावर सध्याच्या खासगी बँकांवर किती परिणाम होईल ते आताच सांगणे अवघड असले तरी त्यांनाही त्यांच्या कारभारात, ग्राहकांना आपल्याकडे रोखून ठेवण्यात अधिक प्रयास करावे लागतील, त्यांच्या नफ्यावरही परिणाम होऊ शकतो. परंतु ही झाली जरतरची विधाने. त्यामुळे थोडे थांबलेच बरे. शिवाय शिफारस झाली म्हणजे प्रत्येक उद्योगपती बँक स्थापन करायच्या मागे लागेल असे अजिबात नाही. तरीही मोठ्या उद्योगपतींना बँका सुरु करण्यास परवानगी मिळण्याची शक्यता ही बातमी बँकिंग यंत्रणेत दूरगामी परिणाम करील हे नक्की.
तुमच्या व माझ्या दृष्टीने एकाच बाब महत्वाची. ती बँक आर्थिक दृष्ट्या सक्षम आहे का, ग्राहकांचे हित सांभाळेल का , ग्राहकाला आवश्यकतेनुसार अर्थबळ पुरवेल का? माझ्या मते कोणत्याही बँकेचे ९८ टक्के ग्राहक प्रामाणिक असतात. उरलेल्या दोन टक्क्यांनी उचापती केल्या तर बँक बुडू शकते. ज्या बँकांवर आज रिझर्व्ह बँकेची नियंत्रणे आहेत त्या बँका एका दिवसात कंगाल झाल्या नाहीत. ही प्रक्रिया काही महिने/वर्षे चालू असते. ती संचालक मंडळाला अजिबात माहीत नसते असे कोण मानेल ? कारण काहीही असो, बँका सक्षम राहिल्या तर अर्थव्यवस्था सुदृढ राहील. सामान्य बँक ग्राहकाला त्याचा पैसे सुरक्षित राहावा एवढीच माफक अपेक्षा असते. तीही पुरी होत नसेल तर त्याचा बँकिंग व्यवस्थेवरचा विश्वास उडायला वेळ लागणार नाही.
