इंडिया दर्पण विशेष – तरंग – राजकारणात विकासाचे पाऊल जायबंदी!

मुंबईत मेट्रो कारशेड कुठे व्हावी यावरून गेले काही महिने चालू असलेला वाद आता विकोपाला गेला आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या भारतीय जनता पक्षाने शिवसेना सहकारी सत्ताधारी असताना आरे कारशेड उभारायचा निर्णय घेतला आणि त्यानुसार कामेही सुरू केली. त्यांचे सरकार गेल्यावर शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस अशा तिघांचे सरकार आले आणि त्यांनी आरेऐवजी कांजूरमार्ग येथे मेट्रो कारशेड उभारण्याचा निर्णय घेतला. त्यावरून न्यायालयाने फटकारल्यामुळे आता ते बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्समध्ये हा प्रकल्प उभारता येईल का याची चाचपणी करत आहेत. बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्समध्ये बुलेट ट्रेनसाठी जागा घेण्यात आली आहे. बुलेट ट्रेन हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे आणि तिथे मेट्रो कारशेड हलवली तर एका दगडात दोन पक्षी मारता येतील असा विचार बहुधा शिवसेना नेतृत्वाने केला असावा. अर्थात बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्समध्ये मेट्रो कार शेड करणे तेवढे सोपे नाही आणि कांजूरमार्गपेक्षाही अधिक गुंतागुंतीचे आहे हा भाग वेगळा!

या सगळ्या चर्चेमध्ये एक महत्त्वाचा मुद्दा असा येतो की राजकारणामुळे अथवा अन्य कोणत्याही कारणामुळे विविध प्रकल्प लांबणीवर पडत गेले की त्यासाठी लागणाऱ्या खर्चामध्ये प्रचंड वाढ होत राहते आणि तो वाढीव खर्च सरकारच्या माथी  पडतो असे आपल्याला वाटत असले तरी प्रत्यक्षात तो करदात्यांच्या खिशातून जातो असेच म्हणायला पाहिजे. भारतात प्रकल्पाला मान्यता देण्यापासून तो प्रकल्प प्रत्यक्षात उभा राहीपर्यंत अनेक अडचणी वेगवेगळ्या कारणामुळे येत असतात आणि जवळपास प्रत्येक प्रकल्पामध्ये खर्चात वाढ दाखवली जाते आणि मूळ निविदेपेक्षा कितीतरी जास्त खर्च त्या प्रकल्पावर केला जातो.

मध्यंतरी पायाभूत प्रकल्पांच्या खर्चाच्या संदर्भात एक बातमी प्रसिद्ध झाली होती. अंमलबजावणीस झालेला विलंब व अन्य कारणांमुळे देशातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवरील खर्चामध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. प्रत्येकी दीडशे कोटी रुपयांहून अधिक खर्चाच्या ४०० पेक्षा अधिक प्रकल्पांच्या उभारणीच्या खर्चात वाढ होत असून त्यामुळे मूळ निर्धारित खर्चापेक्षा जवळपास चार लाख कोटी रुपये अधिक खर्च होतील, असा अंदाज आहे.  प्रचंड मोठे पायाभूत प्रकल्प प्रत्यक्षात उभे राहण्यास अडचणी येऊ शकतात आणि काही वेळा ते सरकारच्या हातात नसते हे जरी मान्य केले ,म्हणजेच विविध प्रकल्पांना स्थानिक लोकांचा असलेला विरोध, त्यांची आंदोलने, त्याच्यातले राजकारण यामुळे हे प्रकल्प उशिरा उभे राहतात ,हे खरे असले तरी सरकारी अनास्था हेसुद्धा त्यामागचे प्रमुख कारण आहे.

मध्यंतरी अशी ही बातमी वाचली होती की, यंदाच्या आर्थिक वर्षातील पहिल्या तिमाहीत देशात रस्ते, रेल्वे, मेट्रो, बोगदे, पूल आणि पायाभूत सुविधांचे १६९८  मेगा प्रोजेक्ट प्रस्तावित होते. त्यापैकी १०००  कोटीपेक्षा जास्त खर्च असलेले ४६९ आणि दीडशे ते एक  हजार कोटींपर्यंत खर्च असलेल्या १२२९  प्रकल्पांचा समावेश होता. त्यापैकी ४१४ प्रकल्पाच्या खर्चात अंदाजपत्रकात अपेक्षा तब्बल ६६ टक्के म्हणजे चार लाख ३३  हजार कोटी रुपये वाढ झाली असल्याची माहिती या बातमीत दिली  होती. यातला प्रत्येक प्रकल्प सरकारमुळेच रखडला असे जरी म्हणता येत नसले तरी भारतात प्रकल्पाचा खर्च वाढणे ही बाब काही नवीन नाही, हेच यावरून दिसते.

मुंबई व महाराष्ट्रातील गेल्या काही दिवसातील आपण बातम्या पाहिला तर विविध प्रकल्पांचा खर्च कसा वाढत आहे हे दिसून येते. सांताक्रूझ-चेंबूर लिंक रोडच्या विस्तारीकरणातील कुर्ला ते वाकोला जंक्शन या उन्नत मार्गांमध्ये अनेक कारणांनी खर्चात १०९  कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. सततच्या रखडपट्टीमुळे या मार्गासाठी आता २०२२ च्या मार्च महिन्याची वाट बघावी लागेल. या अतिरिक्त खर्चाला मंजुरी देण्यात आली असली तरी अजून दीड वर्ष  या प्रकल्पाला लागणार असल्याने आणखीन किती खर्च वाढेल हे सांगणे कठीण आहे.

कोरोनामुळे  प्रकल्प रखडले तर मी समजू शकतो. कोरोनामुळे देशातील ९८४  महत्त्वाचे प्रकल्प रखडले आणि खर्चात दहा टक्के वाढ झाली .अधिकाधिक रोजगार देणारे हे क्षेत्र असल्यामुळे हे प्रकल्प ठप्प झाल्यावर त्याचे रोजगारावर थेट परिणाम होत गेले, हा फटका वेगळाच. देशातल्या १६  राज्यांना जोडणाऱ्या ३५००  किलोमीटर लांबीचा महामार्ग बांधण्याच्या भारतमाला प्रकल्पात ९००० आर्थिक कॉरिडॉरची निर्मिती होणार आहे. रस्तेजोडणी, सुधारणा, मालवाहतूक सुलभ करणे आणि २२ दशलक्ष रोजगारनिर्मिती करणे याचा यात समावेश आहे. परंतु या प्रकल्पाचा खर्च कोरोना  व अन्य कारणांमुळे ५४  टक्के वाढला आहे.

बुलेट ट्रेन, मेट्रो याचा खर्च वाढतच आहे. दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉर हा शंभर अब्ज डॉलरचा प्रकल्प आहे. मुंबई-दिल्ली जोडणारा १५००  किलोमीटरचा सहा मार्गिकांचा आहे, याच्याजवळ २४ स्मार्ट शहरे, २३  औद्योगिक केंद्रे, दोन विद्युत प्रकल्प, सहा विमानतळ आणि दोन बंदरे उभारली जातील. त्यामुळे दिल्लीच्या कारखान्यातील माल इतरत्र  पोहोचण्याचा वेळ घटून १४ दिवसांवरून १४  तासांवर येईल. हा प्रकल्प २०१९ मध्ये पूर्ण होणार होता. परंतु अजूनही पूर्ण झालेला नाही.

मुंबईचे शांघाय करण्याची स्वप्ने अनेक वेळेला दाखवण्यात आली, परंतु मुंबईची अवस्था अधिकाधिक वाईट होत राहिली. कोस्टल रोड, झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्प, बीडीडी पुनर्विकास प्रकल्प , धारावी पुनर्विकास असे मुंबईच्या विकासासाठी आवश्यक असलेले प्रकल्प रखडले आहेत. गेल्याच आठवड्यात केंद्र सरकारच्या वाढवण बंदराविरुद्ध मच्छिमार समुदायाने मोठे आंदोलन केले आणि या बंदराला  त्यांचा विरोध दाखवून दिला मुंबईतील सर्वच प्रकल्प काही ना काही कारणाने रखडल्याने दहा ते पन्नास टक्क्यांनी खर्चात वाढ झाली आहे.

नाशिक – नागपूर महामार्गाचे काम रखडलेले आहे. आता यातील शिर्डी – नागपूर महामार्ग एक मे २०२१ रोजा सुरु करण्याचे आदेश निघाले आहेत. कोकणातला नाणार प्रकल्प भारतीय जनता पक्ष वि शिवसेना या संघर्षात अडकला. या व विविध महानगरांमधील महापालिकांच्या विविध प्रकल्पाच्या खर्चात झालेली वाढ लक्षात घेतली तर त्यातून एक समांतर अर्थव्यवस्था उभी राहील असे वाटते. हे तुम्हा आम्हा सामान्य माणसांना कळते, पण राजकारण्यांना कळत नाही हेच दुर्दैव आहे.

विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन होताना मूळ प्रस्तावित खर्च व प्रत्यक्षात झालेला खर्च असे दोन्ही आकडे उद्घाटन करणाऱ्यांच्या नावासह झळकावेत असे काही वेळा वाटते. ते व्यवहार्य नाही हे माहीत असूनही! हा वाढीव खर्च सामान्य करदात्यांच्या खिशातून जातो. या साऱ्यांची जबाबदारी कोणतेही सरकार, केंद्र व राज्य, घेत नाही. जिथे स्थानिकांच्या तीव्र विरोधामुळे प्रकल्प प्रत्यक्षात उभा राहू शकत नाही तिथे सरकारला दोष देता येणार नाही, हे खरे असले तरी जवळपास प्रत्येक प्रकल्पासंदर्भात होणारे राजकारण विकासाला मारक ठरते, आहे हे दुर्दैव आहे. अनेक वेळा पूल किंवा रस्त्याची कामे महिनोन महिने काहीही काम न होता तशीच पडून आहेत असे दिसते. ते तसे बघत राहण्याखेरीज सामान्य माणसाच्या हाती काहीच नाही. याचाच फायदा राजकारणी घेत असतात व आपापले राजकारण करत असतात. हे राजकारण जेव्हा थांबेल तेव्हाच खऱ्या अर्थाने विकासाचे पहिले पाऊल पडेल!