भारताची स्वागतार्ह लस डिप्लोमसी
भारतीय बनावटीच्या कोरोना लसीला तब्बल निम्या जगात मागणी असणे ही अतिशय अभिमानास्पद बाब आहे. यानिमित्ताने मेक इन इंडियाचा जगभरात बोलबाला आहे. भारतानेही चातुर्याने लस डिप्लोमसी आखली आहे. येत्या काळात ही बाब अतिशय परिणामकारक ठरणार आहे.
गेल्या आठवड्यात पुण्यातील सीरम कंपनीच्या इमारतीला आग लागली होती. ही बातमी जेव्हा पहिल्यांदा कानावर पडली तेव्हा ‘अरे, बापरे, कोरोनाप्रतिबंधक लसींचे काय होणार या भीतीने पोटात गोळा आला. गेल्याच आठवड्यात या लसी निवडक आरोग्य कर्मचाऱ्यांना देण्यास सुरुवात झाली होती आणि लगेच या आगीची बातमी आली. आगीचा तपशील आला तेव्हा कोरोनाप्रतिबंधक लसी तयार होणाऱ्या इमारतीला आग लागली नसल्याचे स्पष्ट झाले. आगीत नव्याकोऱ्या इमारतीचे आणि त्यातील महत्वाच्या साधनांचे मोठे नुकसान झाले. त्याहीपेक्षा महत्वाचे म्हणजे पाच कामगारांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला ही बाब अत्यंत वाईट झाली. त्याचे दुःखच आहे, परंतु कोरोनाप्रतिबंधक लसी सुरक्षित असल्याबद्दल हायसेही वाटले. आधी आगीची बातमी आल्यावर केवळ भारतातच नव्हे तर ९२ देशांच्या प्रमुखांना मोठी काळजी वाटली ही वस्तुस्थिती आहे. याचे कारण म्हणजे या ९२ देशांना भारतीय लस हवी आहे. आगीमुळे कोरोनाप्रतिबंधक लसीचे उत्पादन थांबले असते तर या देशांना दुसरीकडून लस मागवावी लागली असती. म्हणून या देशांचे प्रमुख आणि त्यांच्या आरोग्ययंत्रणा काळजीत पडल्या होत्या. आता त्यांनाही हायसे वाटत असेल यात शंका नाही.
या निमित्ताने एक गोष्ट स्पष्ट झाली. ती म्हणजे ब्रिटन, रशिया या लस तयार करणाऱ्या देशांपेक्षा भारतीय लसीला जास्त मागणी आहे. तेवढा विश्वास या देशांनी भारतावर दाखवला ही आपली खूप मोठी जमेची बाजू आहे. ही भारतीय शास्त्रज्ञ व संशोधक यांची मोठी कमाई आहे. त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन केलेच पाहिजे. ब्राझील, मोरोक्को, सौदी अरेबिया, म्यानमार, बांग्लादेश, दक्षिण आफ्रिका आदी देशांनी लसींची मागणी अधिकृतपणे केली असल्याची बातमी प्रसिद्ध झाली होती. हा आकडा ९२वर गेला असल्याचेही सांगण्यात आले, परंतु सर्व देशांची नावे जाहीर झाली नाहीत. ब्राझीलने तर थेट विमानच पाठवले आणि आम्ही लस घेऊन जायला आलो आहोत असे सांगितले. तेव्हा भारताने लस निर्यात करण्याचा कोणताही निर्णय घेतला नव्हता. किंबहुना भारतातील १३५ कोटींची लोकसंख्या हेच पहिले लक्ष्य असल्याचे सरकार सांगत आहे. ते अर्थातच बरोबर आहे. परंतु, तरीही भारताने मालदीव आणि भूतानला कोरोनाप्रतिबंधक लसी पाठवल्या. नंतर बांगलादेशालाही लसी पाठवण्यात आल्या. यानंतर नेपाळ, म्यानमार, सेशेल्स याना लसी भारताने लसी पाठवल्या. यानंतर ब्राझील आणि मोरोक्कोला मिळाल्या. पुढील आठवड्यात श्रीलंकेला मिळतील. अफगाणिस्तानलाही पुढच्याच आठवड्यात मिळण्याची शक्यता आहे.
या निमित्ताने एक गोष्ट स्पष्ट झाली. ती म्हणजे ब्रिटन, रशिया या लस तयार करणाऱ्या देशांपेक्षा भारतीय लसीला जास्त मागणी आहे. तेवढा विश्वास या देशांनी भारतावर दाखवला ही आपली खूप मोठी जमेची बाजू आहे. ही भारतीय शास्त्रज्ञ व संशोधक यांची मोठी कमाई आहे. त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन केलेच पाहिजे. ब्राझील, मोरोक्को, सौदी अरेबिया, म्यानमार, बांग्लादेश, दक्षिण आफ्रिका आदी देशांनी लसींची मागणी अधिकृतपणे केली असल्याची बातमी प्रसिद्ध झाली होती. हा आकडा ९२वर गेला असल्याचेही सांगण्यात आले, परंतु सर्व देशांची नावे जाहीर झाली नाहीत. ब्राझीलने तर थेट विमानच पाठवले आणि आम्ही लस घेऊन जायला आलो आहोत असे सांगितले. तेव्हा भारताने लस निर्यात करण्याचा कोणताही निर्णय घेतला नव्हता. किंबहुना भारतातील १३५ कोटींची लोकसंख्या हेच पहिले लक्ष्य असल्याचे सरकार सांगत आहे. ते अर्थातच बरोबर आहे. परंतु, तरीही भारताने मालदीव आणि भूतानला कोरोनाप्रतिबंधक लसी पाठवल्या. नंतर बांगलादेशालाही लसी पाठवण्यात आल्या. यानंतर नेपाळ, म्यानमार, सेशेल्स याना लसी भारताने लसी पाठवल्या. यानंतर ब्राझील आणि मोरोक्कोला मिळाल्या. पुढील आठवड्यात श्रीलंकेला मिळतील. अफगाणिस्तानलाही पुढच्याच आठवड्यात मिळण्याची शक्यता आहे.
ब्राझीलने तर लसी मिळाल्यावर हनुमान संजीवनी बुटी घेऊन जात असलेला फोटोच प्रसिद्ध करून जणू भारत आमच्यासाठी हनुमानच आहे असे सांगितले. हे चित्रही चांगलेच गाजले. भारतात लसीकरण सुरु असताना त्यात बाधा न आणता भारताची लस डिप्लोमसी चालू होती, त्याचे कौतुक करायला हवे. त्याचवेळी भारतातील लसीकरणाची स्थिती काय आहे तेही पाहायला हवे. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे तर आतापर्यंत नियोजित असणाऱ्या ८३ टक्के लोकांना लस देऊन झाली आहे. कालच्या शनिवारी तर संपूर्ण देशभरातून २७ राज्यांतून महाराष्ट्रात सर्वाधिक लसी देण्यात आल्या. गोंदिया, गडचिरोली, वाशीम, अमरावती, जालना, बीड, धुळे, हिंगोली आणि नांदेड या जिल्ह्यांमध्ये शंभर टक्क्यापॆक्षा जास्त प्रतिसाद मिळाला. शंभर टक्क्यापेक्षा जास्त असे की ज्यांचे नाव नोंदविण्यात आले आहे तेही वेळेआधीच येऊन लस घेतआहेत. ही शुभवार्ताच म्हणायला हवी. भारतात सुरुवातीच्या एकदोन दिवसात लस घेण्यास कमी लोक आले. लसीचा काय परिणाम होईल हे माहीत नसल्याने, आधी इतरांनी लस घेऊ दे, मग बघू,’ असा दृष्टिकोन होता. नंतर लसीकरणाच्या दुसऱ्या टप्प्यात स्वतः पंतप्रधान व सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री लस घेणार आहेत असे जाहीर झाल्याने लसीकरणासाठी येणाऱ्या लोकांमध्ये वाढ झाली हे निश्चित. भारतात कर्नाटक राज्यात सर्वात जास्त लसीकरण झाले आहे. एकूण लसीकरणाच्या बाबतीत भारतात चांगली जागृती झाली आहे ही आनंदाची बाब आहे.
सध्या लसीकरणासाठी आरोग्य कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. ते स्वाभाविक म्हटले पाहिजे. पहिल्या टप्प्याचे लसीकरण मोफत असले तरी पुढच्या टप्प्यापासून काय हा प्रश्न आहेच. काही राज्यांनी ही लस मोफत देण्याचे आधीच जाहीर केले आहे. परंतु बाकीच्या राज्यांमध्ये अजून अधिकृत निर्णय झालेला नाही. या निर्णयात राजकारण आणले जाऊ नये एवढेच म्हणावेसे वाटले.
भारताने शेजारी व इतर देशांना लस पुरविली तर त्याचा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर राजकीय फायदा भारताला नक्कीच होईल. चीन आणि रशिया येथील लशींना भारताच्या तुलनेत कमी मागणी आहे असे चित्र दिसत आहे. चीनमध्ये अजूनही कोरोना केसेस आहेत आणि ते त्यातून पूर्णतः मुक्त झालेले नाहीत. त्याचवेळी भारतातल्या केसेस आटोक्यात येत आहेत. गेल्या वर्षीच्या एप्रिलमध्ये भारतातल्या संभाव्य बळींविषयी जे आकडे सांगण्यात येत होते, त्यांच्या जवळपासही आपण पोचलो नाही हे मोठे सुदैव म्हणायचे. अन्यथा फार भीषण परिस्थिती उद्भवली असती. अमेरिका आणि आपल्यात काही फरक राहिला नसता. अर्थात भारतात अजूनही धोका टळलेला नाही. ब्रिटनमध्ये आलेल्या कोरोनाच्या नव्या अवतारामुळे नक्की काय होणार हे चित्र अजून स्पष्ट झालेले नाही, पण आधीएवढी भीतीही राहिलेली नाही, हेही नक्की.
गेले वर्षभर सर्वच देश ज्या भीषण (आर्थिक, आरोग्यविषयक आणि सामाजिक) परिस्थितीतून गेले त्यातून सावरण्यासाठी काही वर्षे जावी लागतील. तो कालावधी कमीत कमी व्हावा एवढे बळ भारतीय लसीने भारतालाच नव्हे तर जगभरातील देशांना दिला ही बाब अगदी सुखावह आहे, यात शंका नाही.