इंडिया दर्पण विशेष – तरंग – पण लक्षात कोण घेतो?

दि. १ जानेवारी २०२०. उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारचा शपथविधी होऊन अवघा एक महिना झाला होता. विधानसभा निवडणुकीत १०५ जागा मिळूनही भारतीय जनता पक्ष विरोधी पक्षात बसला होता आणि शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस अशा तिघांनी एकत्र येऊन सरकार स्थापन केले होते. हे सरकार रुळण्याच्या आधीच म्हणजे शपथ घेतल्यानंतर जेमतेम तीन ते चार महिन्यात कोरोना आला आणि महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर अवघ्या देशभर सगळ्याच गोष्टी अस्थिर झाल्या.

कोरोना पूर्णत: नवीन असल्याने आणि त्याच्याशी सामना करण्यासाठी कोणतेही औषध उपलब्ध नसल्याने सर्व आरोग्य यंत्रणा हादरली आणि आजार प्रमाणाबाहेर वाढत राहिला. कालांतराने या आजारावर लस उपलब्ध झाली आणि कालच पुणे, जालना, नागपूर आणि नंदुरबार या जिल्ह्यांमध्ये ही लस देण्याची सराव फेरी पार पडली. हे काम करताना ज्या अडचणी आल्या असतील त्यावर प्रत्यक्ष लस देण्याची वेळ येईल तोडगा निघेल आणि प्रत्यक्षात होणारे लसीकरण हे खूप चांगल्या पद्धतीने पार पडेल असे वाटते.  वर्षभर अनेक अडचणींचे गेल्यानंतर आता २०२१ ची सुरुवात आणि हे पूर्ण वर्ष आपल्याला चांगले जाईल या अपेक्षेत मुख्यमंत्री नक्की असतील.
गेल्या काही वर्षात महाराष्ट्रात आरोग्य सेवेवर अत्यंत कमी पैसे खर्च होते. एका वर्तमानपत्राने दिलेल्या माहितीनुसार, आरोग्य सेवेवर राज्य अवघे १३०० कोटी रुपये दरवर्षी खर्च करत होते. मात्र त्याचवेळी दिल्लीसारखे  छोटे राज्य ३,१४५  कोटी, आंध्र प्रदेश २,१५० कोटी आणि केरळ १,९८५  कोटी इतके पैसे २०१९-२०  या आर्थिक वर्षात खर्च करत होते. महाराष्ट्रात सार्वजनिक आरोग्य संस्थांमध्ये एक लाख लोकांमागे केवळ १०३  बेड उपलब्ध आहेत. १९७१  मध्ये हे प्रमाण दर लाखाला ८८ असे होते. म्हणजे साधारण पन्नास वर्षांत दर लाख लोकांमागे आपण केवळ पंधरा बेड्स वाढवू शकलो आहोत.

कोरोनामुळे या आरोग्य  सेवांवर प्रचंड खर्च करावा लागला आणि बंद झालेले उद्योगधंदे, गेलेल्या नोकऱ्या, ठप्प झालेली अर्थव्यवस्था, त्यामुळे अतिशय कमी झालेला महसूल यामुळे सरकारवर अधिकाधिक आर्थिक दबाव वाढत राहिला. आरोग्यसेवेपुढचे आव्हान कमी म्हणून की काय महाराष्ट्रात या वर्षी वादळ/अवकाळी पाऊस यांचाही सामना करावा लागला.  रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, ठाणे आणि पालघर तसेच अलिबाग येथे वादळाने/पुराने मोठे नुकसान झाले त्यानंतर विदर्भ आणि पश्‍चिम व मध्य महाराष्ट्र येथेही अवकाळी पाऊस पडला आणि त्याने काही लाख हेक्‍टरमधील शेतीवरचे पिक नष्ट झाले. शेतकऱ्यांच्या तोंडचा घास अगदी शेवटच्या क्षणी हिरावला गेला. सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर, सातारा, उस्मानाबाद, लातूर, बीड आणि औरंगाबाद येथील शेतकऱ्यांना चांगलाच फटका बसला. त्याआधी नागपूर, भंडारा आणि चंद्रपूर येथील पुरामुळे नुकसान झालेच होते.
शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या मदतीवर पुन्हा सत्ताधारी व विरोधक असे आरोप-प्रत्यारोप झाले. किंबहुना हे संपूर्ण वर्ष हे तीन पक्षाची सत्ताधारी आघाडी आणि विरोधक यांच्यातल्या आरोप-प्रत्यारोपांनीच  गाजले. मग ती मेट्रो कारशेड असो, राज्यपाल भगतसिंह होशियारी यांच्याशी वेगवेगळ्या प्रकरणातून झालेला संघर्ष असो, अभिनेत्री कंगना राणावतवरून झालेला संघर्ष असो,  सत्ताधारी आघाडी आणि विरोधक यांनी एकमेकांवर केलेले भ्रष्टाचाराचे आरोप असोत, संपूर्ण वर्ष आरोप-प्रत्यारोप यांनीच गाजले. ठाकरे  सरकार पडणार अशी हवा भारतीय जनता पक्षाने अनेक वेळा तयार केली असली तरी ते प्रत्यक्षात येेणे कठीण आहे, हे कदाचित भाजपलाही माहित आहे.
या सार्‍या परिस्थितीमध्ये २०२१  वर्ष हेसुद्धा तितक्याच  संघर्षाचे जाईल असे वाटते. यावर्षी   नवी मुंबई, औरंगाबाद, वसई-विरार, कल्याण-डोंबिवली आणि कोल्हापूर येथील महापालिकांच्या निवडणुका आहेत. त्याशिवाय दोन जिल्हा परिषदा, १३ नगर परिषदा, ८३ नगरपंचायती आणि १४,२३४  ग्रामपंचायती यांच्या निवडणुका आहेत. या निवडणुका एकत्रितपणे लढवायच्या असा सत्ताधारी आघाडीचा मानस असला तरी काँग्रेसने आतापासून वेगळा सूर लावायला सुरुवात केली आहे.

पुढच्या वर्षी २०२२ मध्ये मुंबई महापालिकेची निवडणूक आहे. त्यात आपण स्वतंत्रपणे लढवू असे काँग्रेसचे म्हणणे आहे. आपल्याला शिवसेनेबरोबर प्रदीर्घ काळ एकत्र राहायचे असल्यामुळे स्थानिक पातळीवर शिवसेना कार्यकर्त्यांशी जुळवून घ्या, असे आदेश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्याची बातमी अलीकडेच आली होती. म्हणूनच चित्र असे  दिसत आहे की,  शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस एका बाजूला, आणि काँग्रेस दुसऱ्या बाजूला. याचा फायदा भारतीय जनता पक्षाला मिळेल का हे आत्ताच सांगणे कठीण आहे.

आतापर्यंत यातील बऱ्याच निवडणुकांमध्ये  भारतीय जनता पक्षाचे वर्चस्व होते, परंतु आता सगळेच राजकीय चित्र बदलल्यामुळे भाजपला तेवढे यश मिळेल अशी अपेक्षा असे वाटत नाही. औरंगाबाद महापालिका निवडणुकीचे नागरे वाजायला सुरुवात झाली आहे. औरंगाबादचे नामकरण संभाजीनगर असे करावे असा शिवसेनेचा आग्रह असला तरी हे सारे फक्त निवडणुकीपुरते बोलले जाते, प्रत्यक्षात काहीच होत नाही, असा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांचा आरोप आहे. त्यातच काळ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने शिवसेनेला २६ जानेवारीपूर्वी औरंगाबादचे नामांतर करा, अशी ताकीद दिली आहे. नामांतराचा मुद्दा नवीन नाही, नामांतर झाले तर त्या शहराचा विकास होणार आहे का, असा सवाल काँग्रेस रास्तपणे विचारते आहे. इतक्या वर्षात औरंगाबाद शहराच्या विकासाकडे का लक्ष दिले नाही, असा काँग्रेसचा सवाल आहे.
कोरोनामुळे बसलेल्या आर्थिक फटक्यामुळे विकासाची बरीचशी कामे ठप्प झाली आहेत. तो निधी आरोग्य विभागाकडे वळवला आहे, शिवाय जीएसटीचे बरेच पैसे अजून केंद्राने राज्याला दिले नाहीत. यामुळे महाराष्ट्राला यातून सावरायला किमान दोन वर्षे तरी लागतील असा अंदाज आहे.  या सगळ्या राजकीय रणधुमाळीत राज्यातील अर्थव्यवस्था, औद्योगिक स्थिती डबघाईला आली आहे, राजकीय उखाळ्यापाखाळ्या थांबल्या तर याकडे लक्ष द्यायला वेळ मिळेल. आणि शहरांचा विकासही खऱ्या अर्थाने होईल. पण लक्षात कोण घेतो?