इंडिया दर्पण विशेष – तरंग – निर्मलाताई, लहान व माध्यम उद्योगांकडेही बघा!

सोमवारी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. करसवलत किंवा एकंदरीतच उद्योग विश्वाला रुळावर आणण्यासाठी विविध उपाययोजना या अर्थसंकल्पात असतील अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही. परंतु MSME  उद्योगांकडे विशेष लक्ष द्यायला पाहिजे असे मला वाटते.
आपला स्वतःचा उद्योग असणे आणि आपणच आपल्या उद्योगाचे मालक असणे ही कल्पना किती सुखावह असली तरी प्रत्यक्षात असे लघु किंवा मध्यम उपक्रम चालवणे ही सोपी बाब नाही. कोरोनाने ही बाब अधिक स्पष्ट केली आहे. यामुळे या उद्योगांचे  जेवढे नुकसान झाले तेवढे अन्य उद्योगांचे त्या प्रमाणात झालेले नाही. एकीकडे आपल्या देशातील अब्जावधीशांची संपत्ती दिवसेंदिवस वाढत आहे आणि त्याच वेळी MSME उपक्रम अधिकाधिक अडचणीत सापडत आहेत हे चित्र देशाच्या उद्योग व्यवस्थेला शोभा देणारे नाही. त्यामुळेच या उद्योगांकडे लक्ष देणे ही तातडीची गरज आहे असे मला वाटते.
गेल्या वर्षीच्या मे महिन्यात आलेलय  बातमीप्रमाणे ऑक्टोबर २०१५  ते डिसेंबर २०१९  या काळामध्ये केंद्र सरकारच्या ‘उद्योग आधार पोर्टल’वर नोंदणी करण्यासाठी बिहारमधील जवळपास पावणेनऊ लाख नवउद्योजकांनी अर्ज केले होते. तामिळनाडूमध्ये हाच आकडा साडेनऊ लाखांचा होता. तर महाराष्ट्रात सर्वाधिक म्हणजे १५.२६ लाख इतक्या लोकांनी स्वतःचे नवीन उद्योग उभारण्यासाठी या पोर्टलवर नोंदणी केली होती. म्हणजेच महाराष्ट्र अग्रक्रमावर होता. उत्तर प्रदेशात  आठ लाख लोकांनी नोंदणी केली होती.  इथे हे लक्षात घ्यायला हवे की बिहारने उत्तर प्रदेश, गुजरात आणि कर्नाटक या तीनही राज्यांना मागे टाकले आहे. गेल्या वर्षभरात हे चित्र फार बदलले असेल असे वाटत नाही, कारण कोरोनामुळे सगळेच ठप्प  झाले होते.

MSME नोंदणी मुद्रा कर्ज मिळवण्यासाठी, सवलतीच्या दरात जमीन मिळवण्यासाठी आणि वेगवेगळ्या योजनेअंतर्गत मिळणारे अनुदान घेण्यासाठी होते असे म्हटले जाते. परंतु स्वतःचा उद्योग उभारून लाखो लोकांना रोजगार देण्यासाठी या गोष्टी आवश्यक असतात. या सोयीसुविधा तसेच योग्य दारात वीज, पाणी, वाहतूक व्यवस्था वगैरे देणे, न देणे हे राज्यांच्या हाती असते. सरकारी पोर्टलवर नोंदणी झालेले सगळेच उद्योग प्रत्यक्षात सुरु झाले असतील असे नाही. तरीही जे सुरु आहेत त्यांना कोरोनामुळे जो मजुरांच्या स्थलांतराचा प्रश्न निर्माण झाला त्याचा फटका MSME उद्योगांना बसला आणि त्यांचे काम ठप्प झाले. वीज बिलाचा प्रश्न या उद्योजकांना भेडसावत आहे, त्याचबरोबर मजूर, त्यांचे द्यावे लागणारे वेतन, कच्च्या मालाचे वाढते भाव आणि ग्राहकांकडून वेळेवर पैसे न मिळणे या समस्येमुळे हे लहान उद्योग हैराण झाले आहेत.
या काळात झालेल्या एकूण नोंदणी पैकी ८३,७०,४४७ पैकी ७४,१७,६१२ लोकांनी ‘मायक्रो’ म्हणजे अतिलहान श्रेणीत उद्योग सुरू करण्याची परवानगी मागितली.  नऊ लाख १७  हजार लोकांनी लहान उद्योग करण्याची परवानगी मागितली तर ३५,७३९ लोकांनी मध्यम स्वरूपाचे उपयोग करण्याची परवानगी मागितली. त्यांनी जवळपास पावणेपाच कोटी लोकांना रोजगार दिला. त्यातले बहुसंख्य रोजगार हे अतिलहान उद्योगांमध्ये आहेत हे लक्षात घेतले तर या क्षेत्राला किती मदतीची गरज आहे हे लक्षात येईल. अतिलहान, लहान व मध्यम उद्योगांमुळे देशाचे औद्योगिक चित्र हळूहळू का होईना बदलत आहे हे यावरून स्पष्ट होते . सरकारच्या २०१८-१९ च्या अहवालानुसार  भारतात जवळपास ६.३४ कोटी  MSME आहेत त्यातले ५१  टक्के ग्रामीण भागात आहेत आणि सर्वजण मिळून जवळपास अकरा कोटी लोकांना रोजगार देतात. यातले ९९.५ %  MSME  हे मायक्रो श्रेणीमध्ये येतात आणि उरलेल्या अर्ध्या टक्क्यांमध्ये लहान व मध्यम उद्योजक येतात. मात्र ते जवळपास पाच कोटी लोकांना रोजगार देतात. त्यातही उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांमध्ये ५०  टक्के  MSME रोजगार आहेत. उर्वरित राज्यांमध्ये मिळून पन्नास टक्के आहेत. या आकडेवारीवरून आपल्या देशातले  MSME चे चित्र स्पष्ट होते.
या  MSME उद्योगांना अर्थसहाय्य मिळवण्यापासून ते आपला व्यवसाय सुरळीत चालवण्यापर्यंत अनेक समस्यांचा सामना करावा लागतो आणि कोरोनामुळे तो अधिकच प्रश्न गंभीर झाला आहे. मध्यंतरीच्या काळात दोन कोटीपेक्षा अधिक लोकांचे रोजगार गेले असे सांगण्यात येते आहे. यातील काहींनी स्वतःचे उद्योग उभारण्याची स्वप्ने पाहिली आहेत, किंबहुना त्यांच्यापुढे दुसरा पर्याय उरलेला नाही. कारण आता नव्या नोकऱ्या मिळणे फारच अवघड आहे. त्यामुळे नवउद्योजकांच्या संख्येत भर पडेल हे निश्चित. परंतु त्यांचे काम सुरळीत चालेल का हे मात्र अनिश्चित आहे.

नोकऱ्या गेल्यावर अथवा असलेल्या नोकरीतले पगार कमी झाल्यावर अथवा अन्य काही कारणांमुळे गेल्या आठदहा महिन्यांत अनेकजण नाईलाजाने उद्योजक बनले. खाद्यपदार्थ करून विकण्यापासून ते वेगवेगळ्या वस्तूंची एजन्सी घेऊन पैसे मिळविण्याचा प्रयत्न अनेकांनी केला. तो माणूस नवउद्योजक किंवा लघु / माध्यम उद्योजक असेल तर त्याने त्याचा उद्योग पुन्हा उभारण्याचा प्रयत्न करून पाहिला. त्याला मर्यादित प्रमाणात यश आले. कारण वर उल्लेख केलेल्या समस्या त्याची पाठ सोडत नाहीत. कोरोनानंतरच्या काळात अनेक लोक  MSME क्षेत्राकडे वळतील हे गृहीत धरून अर्थमंत्र्यानी विशेष लक्ष द्यायला हवे. याआधी केंद्र सरकारने  MSME  क्षेत्राकरिता  सवलती दिल्या हे खरे असले तरी प्रत्यक्षातली वस्तुस्थिती जास्त बदलली नाही.
अर्थात प्रत्येकवेळी केंद्राकडे बोट दाखवून उपयोग नाही. राज्यांनी लहान व माध्यम उद्योगांना अनुकूल असे वातावरण निर्माण केले पाहिजे. गुजरात किंवा कर्नाटक किंवा बिहारची उद्योगसंस्कृती आत्मसात करण्याची इतर राज्यांना गरज आहे. ही उद्योगसंस्कृती खर्या अर्थाने अमलात आली तरच  MSME  क्षेत्राला चांगले दिवस येतील. आणि अधिकाधिक लोकांना या क्षेत्राकडे वळावेसे वाटेल, यात शंका नाही. असे झाले तर त्यात आपलेच हित आहे, हे राज्यांना लवकर कळायला मात्र हवे !