निवडणूक आश्वासनांचा भुलभुलैय्या
निवडणुका आल्या की आश्वासनांचा हंगाम जोरात असतो. बिहार निवडणुकीच्या निमित्ताने ही बाब प्रकर्षाने समोर येत आहे. सर्वच राजकीय पक्ष एकाच माळेचे मणी आहेत. निवडणुकीत याबद्दल चर्चा होते. पुन्हा पहिले पाढे पंचावन्न. यावर एक तोडगा आहे, त्याचा आपण विचार करायलाच हवा…
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत)
विख्यात व्यंगचित्रकार आर के लक्ष्मण यांचे एक कार्टून तुमच्या सर्वांच्या लक्षात असेल. एक नेता हेलिकॉप्टरने एका गावात जातो. अत्यंत गरीब रहिवासी त्याची वाट पाहात असतात. त्यांच्याशी बोलताना हा नेता म्हणतो, अन्न, वस्त्र, निवारा हवा या मागण्या तुम्ही अनेक वर्षे केल्यात, आता नवीन काहीतरी मागा, मी तात्काळ देतो! त्यांच्या मूळ मागण्या पूर्ण झालेल्या नाहीत याकडे हा नेता सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करतो, आणि पुढच्या गावात आणखी नवी आश्वासने द्यायला जातो. खूपच भेदक व्यंगचित्र आजही मनाला अस्वस्थ करते. राजकीय पक्ष कोणताही असो, मतदाराला दिलेली आश्वासने आणि त्याची पूर्तता होण्यातल्या अडचणी हे भारतीय मतदाराला नवीन नाही.
पाच वर्षे एखाद्या राजकीय पक्षाने कसा कारभार केला याचा प्रश्न नाही, निवडणुकीत दिलेल्या आश्वसनांवर एखादा उमेदवार जिंकून येऊ शकतो. भारतीय मतदार सूज्ञ आहे असे म्हणतात, ते आश्वासनांना भुलून मतदान करत नाहीत, असेही म्हटले जाते. हे बहुतांशी खरे असले तरी निवडणुकीतील आश्वासने हा खूप मोठा भाग मतदानाच्या वेळेस असतो हे नाकारता येणार नाही.
बिहारमध्ये भारतीय जनता पक्षाने बिहारी मतदारांना मोफत कोरोना लास देण्याचे आश्वासन दिले आणि हा आश्वासनांचा बाजार पुन्हा गजबजला. (विशेष म्हणजे या आश्वासनानंतर अमेरिकेत अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प याना विरोध करणारे जो बायडन यांनीही निवडून आल्यास अमेरिकन नागरिकांना कोरोना लस मोफत दिली जाईल असे आश्वासन दिले आहे. त्यांची निवडणूक तीन नोव्हेंबरला आहे.) या मोफत कोरोना लस प्रकारावर भारतात भरपूर टीका झाली. बिहारी मतदार याला भुलला की नाही ते दहा नोव्हेंबरला मतमोजणीच्या दिवशी कळेलच.
बिहारमध्ये तेजस्वी यादव यांनी त्यांच्या पक्षातर्फे , बिहारमध्ये दहा लाख युवकांना रोजगार पुरविण्यात येईल, असे आश्वासन दिले. भारतीय जनता पक्षाने या आश्वासनाची खिल्ली उडवली पण स्वतःचा जाहीरनामा देताना, बिहारमध्ये १९ लाख युवकांना रोजगार मिळवून दिला जाईल, असे आश्वासन दिले. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी विद्यार्थ्यांना कर्जे, फुकट वायफाय , नळाद्वारे पाणीपुरवठा, युवकांना रोजगारासाठी कौशल्य विकसित करण्याचे प्रशिक्षण देऊ अशी आश्वासने दिली आहेत. त्याबरोबर भारतीय जनता पक्षाचे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी बिहारच्या प्रत्येक गावामध्ये फुकट वायफाय स्पॉट देण्यात येईल, असे आश्वासन दिले. जणू हे स्पॉट दिल्यावर बिहारची जनता प्रगत झालीच आणि सगळे प्रश्न सुटलेच समजा!
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत, काँग्रेस निवडून आल्यास मुंबईत गरिबांना ५०० चौरस फुटांची घरे देण्यात येतील, असे आश्वासन दिले होते. त्यासाठी जमीन कुठून आणणार, घरे कोण बांधणार, किती लोकांना देणार वगैरे काहीच पत्ता नव्हता. भारतात विविध राज्यांतील विविध पक्षांनी दिलेली आश्वासने पाहिली की खूप मनोरंजन होते. नंतरच्या पाच वर्षांत त्यातली किती पूर्ण झाली याचा लेखाजोखा मांडला तर हाती फारसे काही लागत नाही. नेमकी हीच गोष्ट मतदाराच्या लक्षात येत नाही, किंवा तात्कालिक लाभामुळे काही मतदार आधीच्या पाच वर्षांचा कारभार विसरतात. एखाद्या राज्यात एक-दोन रुपयात तांदूळ देण्याचे आश्वासन मिळते, कुठे मोफत टीव्ही सेट मिळतो. मतदान पार पडल्यावर पुढची पाच वर्षे मतदाराकडे किती लक्ष दिले जाते ते माहित नाही.
पंतप्रधान २०१४ मध्ये पहिल्यांदा पंतप्रधान झाले तेव्हा त्यांनीही ”अच्छे दिन आनेवाले है” असा नारा दिला होता. किती लोकांना ‘अच्छे दिन” आले हे मी सांगायला नको. तरीही २०१९मध्ये ते आधी पेक्षाही जास्त जागा जिंकून निवडून आले. प्रत्येक निवडणुकीत मत देताना मतदार वेगवेगळा विचार करतो. काँग्रेस सारखा अत्यंत कमकुवत विरोधी पक्ष आपल्यासाठी काहीच करू शकणार नाही हे लोकसभेला मतदाराने ओळखले, परंतु नंतर विविध राज्यांमध्ये त्यांनी भारतीय जनता पक्षाला दूर सारले.
महाराष्ट्रात जवळपास प्रत्येक पक्षाने मतदारांना मराठा आरक्षणाचे आश्वासन दिले. प्रत्यक्षात दिलेही, परंतु न्यायालयीन निकषावर ते टिकू शकले नाही, अजूनही तो घोळ चालू आहे हे आपण पाहतोच आहोत. भारतीय जनता पक्षाने विधानसभा निवडणूक प्रचारात वेगळ्या विदर्भाचे आश्वासन दिले होते. प्रत्यक्षात त्यांनी जेव्हा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला तेव्हा वेगळ्या विदर्भाच्या मागणीचा उल्लेखही नव्हता. आता तर वेगळ्या विदर्भाचा कोणी उल्लेखही करत नाही. म्हणजे अनेक आश्वासने ही निवडणुकीची हवा तापविण्यासाठी असतात का, असा प्रश्न येतो.
मतदाराच्या भावनेला हात घालायचा आणि मते मिळाल्यावर मतदाराला विसरायचे ही बाब नवीन नाही. आम्ही निवडून आलो तर महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त होईल, आम्ही निवडून आलो तर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबतील, आम्ही निवडून आलो तर एक कोटी लोकांना रोजगार देऊ, आम्ही निवडून आलो तर विजेचे दर तीस टक्क्यांनी कमी करू, शेतकऱ्याला सावकाराकडून कर्ज घेण्याची वेळ येणार नाही, यासाठी प्रयत्न करू वगैरे आश्वासने महाराष्ट्राला नवीन नाहीत.
महाराष्ट्रात गेली पाच वर्षे भाजप -शिवसेनेचे राज्य होते. २०१९ची निवडणूक दोघांनी एकत्रच लढवली, परंतु दोघांचे जाहीरनामे मात्र वेगळे होते. मनविभाजन होण्यास तिथेच सुरुवात झाली होती. भारताला तर आश्वासनांचे राजकारण अजिबात नवीन नाही. प्रश्न असा पडतो की, या राजकीय पक्षांना एक कोटी लोकांना रोजगार देण्यापासणून सत्तेवर असताना कोणी थांबवले होते का ? वायफाय देण्यापासून कोणी थांबवले होते का? विविध राज्यांमधील सत्ताधारी पक्ष जेव्हा निवडणुकीला सामोरे जाताना मतदाराला भुरळ घालणारी आश्वासने देतात तेव्हा ती कामे आधी पाच वर्षांत का केली नाहीत हे कोणी विचारते का?
मध्यंतरी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधीला त्याचे काम असमाधानकारक वाटल्यास परत बोलाविण्याचा अधिकार मतदाराला असला पाहिजे अशा पद्धतीचा मागणी केली जात होती. अजूनही ती मागणी अधूनमधून तोंड वर काढते. पण पुढे काहीच होत नाही. आमदार – खासदार पाच वर्षांसाठी निवडून येतात. त्यांच्या कालावधीच्या मध्यात म्हणजे अडीच वर्षांनी त्यांचा आढावा घ्यायला काय हरकत आहे? अर्थात या मागणीला राजकीय पक्षांची मान्यता मिळणार नाही हे उघडच आहे. निदान अडीच वर्षांनी त्यांनी कामाचा अहवाल दिला तरी पुरे झाले, त्यावरून त्या लोकप्रतिनिधींचे कर्तृत्व लोकांना आणि सत्ताधारी / विरोधी पक्षालाही कळेल. प्रत्येक लोकप्रतिधीला अहवाल देणे अवघड वाटत असले तर निवडून आलेल्या त्यांच्या पक्षाने द्यावा. ही मागणी आता जोरदारपणे करायला हवी.
बिहारची मतमोजणी दहा दिवसावर आहे, त्यात या आश्वासनांचे काय होईल ते कळेलच. परंतु, निवडणूक आश्वासने नंतर किती पाळली जातात यावर एक अभ्यास झाला तर बऱ्याच गोष्टींवर प्रकाश पडू शकेल. सगळेच राजकीय पक्ष दोषी आहेत असे दिसेल. आणि हे सारे भारतातच चालू आहे असे नाही. इतर देशांमध्येही हेच चालू असते. ते प्रकार थांबणे शक्य नाही, पण मतदाराची जरब असेल अशी (कदाचित भोळी) अपेक्षा आपण करायची का ? की दरवेळेस आपण आर के लक्ष्मण यांचे ‘ते ‘ कार्टून आठवत राहायचे?
