इंडिया दर्पण विशेष – तरंग – तुझे माझे जमेना.. तुझ्यावाचून करमेना!

तुझे माझे जमेना…  तुझ्यावाचून करमेना!

समाजमाध्यमे ही मोठी शक्ती आहे. ऑस्ट्रेलियातील गुगलच्या स्थितीचा विचार करता अनेक देशांमध्ये हे लोण पसरण्याची चिन्हे आहेत. म्हणजेच घोडा आणि मैदान जवळच आहे…

ही घटना कोरोनापूर्व काळातील आहे. एका मित्राला एक वेबसाईट सुरू करायची होती. त्या वेबसाईटमध्ये निवडक मराठी वर्तमानपत्रे / साप्ताहिके/ मासिके आदींमधला निवडक मजकूर घेऊन तो लोकांपुढे सादर करायचा होता. याचे कारण प्रत्येक घरात काही सगळी वर्तमानपत्रे मासिके घेतली जात नाहीत. प्रत्येक जण आपापल्या आवडीनुसार एक-दोन वर्तमानपत्र किंवा एखादे साप्ताहिक/मासिक असे घेत असतो. त्यामुळे सगळीकडचे उत्तम ते एका ठिकाणी वाचायला मिळेल, असा या मित्राचे प्रयत्न होते. त्याने काही वर्षे यशस्वीरित्या वेबसाईट चालविलेल्या एका माध्यमतज्ज्ञाचा सल्ला घेतला. त्यांनी त्याला, असे अजिबात करू नका, तुम्ही जरी त्या वर्तमानपत्रांची अथवा मासिकांची परवानगी घेऊन हे लेख घेतलेत तरीही पुढे प्रश्न निर्माण होऊ शकतो आणि या वर्तमानपत्रांनी अथवा मासिकांनी हा मजकूर  तुमच्याकडे शेअर केल्यानंतर त्याचे पैसे मागितले तर तुम्ही देणार आहात का, असे विचारले. मित्राने अर्थात ‘नाही’ असे सांगितले. कारण त्याला पैसे कमवायचे होते, गमवायचे नव्हते. हा सल्ला त्या मित्राने ऐकला हे बरे झाले. ऐकला नसता तर सध्या गुगल, फेसबुक आणि इतर प्रसारमाध्यमे यांच्याबाबत जे चालू आहे, तसाच प्रकार झाला असता. आता ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, फ्रान्सपुरता मर्यादित असणारा वाद इतर देशात पसरायला फार वेळ लागेल असं मला वाटत नाही.

हा सारा घोळ काय आहे? ऑस्ट्रेलिया येथील संसदेने एक विधेयक संसदेत मांडले आहे.  त्याला अंतिम मान्यता अजून मिळायची आहे.  परंतु त्यानुसार गूगल अथवा फेसबूक यांनी तेथील प्रसारमाध्यमांच्या अंकातील मजकूर घेतला तर त्यासाठी त्या प्रसारमाध्यमांना या दोन बड्या कंपन्यांनी पैसे दिले पाहिजेत, असा सरकार आणि प्रसारमाध्यमे यांचा आग्रह आहे. हे फेसबुकला अजिबात मान्य नाही. त्यामुळेच फेसबुकनेही गेल्या आठवड्यात अचानक ऑस्ट्रेलियातील सर्व प्रसारमाध्यमांच्या बातम्या / लेख यांच्या सर्व लिंक आणि बातम्या आपल्या फेसबुकवरुन काढून टाकल्या. तिथे ऑस्ट्रेलियात तयार झालेली कोणतीही बातमी  फेसबुकवर दिसणार नाही अशी खबरदारी त्यांनी घेतली.  ते करताना त्यांनी ऑस्ट्रेलियन हवामान खाते, आरोग्य खाते, अग्निशमन दल, चॅरिटी करणाऱ्या संस्था आणि इमर्जन्सी सर्व्हिसेसया सर्वांचे उल्लेख आणि त्यांच्या बातम्याही काढून टाकल्या. त्यामुळे ऑस्ट्रेलियात  फेसबुक असून नसल्यासारखे झाले. त्या देशात फेसबुकचे लाखो ग्राहक आहेत. त्यांना अचानक बातम्या मिळेनाशा झाल्या.

फेसबुक, गूगल वि ऑस्ट्रेलिया या वादावर सरळ सरळ दोन मतप्रवाह आहेत. फेसबुकला वर्तमानपत्रांच्या बातम्या वापरायच्या असल्यास फेसबुकने पैसे द्यावेत असे म्हणणारे लोक एका बाजूला आणि प्रसारमाध्यमे स्वतःहून या बातम्या फेसबुकवर शेअर करतात, त्यामुळे फेसबूक त्यांना पैसे देणे लागत नाही असे म्हणणारा दुसरा मतप्रवाह. गुगलचे बरोबर उलट आहे. गुगलला कोणी स्वतःहून बातम्या शेअर करत नाही. परंतु गूगल सर्चमध्ये त्या वर ठळक दिसतील यासाठी प्रयत्न मात्र करतात.

गूगल सर्च या बातम्या सामान्य वाचकापर्यंत पोचवते. याचा अर्थ कोणतीही प्रसारमाध्यमे गुगलकडे स्वतःहून जात नाहीत. त्यामुळे फेसबुक आणि गुगल या दोन प्रकरणांमध्ये मुळातच फरक आहे हे ध्यानात घेतले पाहिजे.  हे गुगलला चांगले माहीत असल्याने गुगलने रुपर्ट मर्डोक यांच्या ‘न्यूज कॉर्पोरेशन’पासून आणखी दोघा-तिघा प्रसिद्धी माध्यमांच्या मालकांशी कोट्यवधी डॉलर्सचे करार करून टाकले. आणि त्यांचा मजकूर आम्ही सर्चमध्ये दाखवू शकतो, बातम्यांमध्ये दाखवू शकतो याची रीतसर परवानगी घेतली. ते फेसबुक करायला तयार नाही.

परवा ऑस्ट्रेलियन पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांनी आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना फोन करून त्यांच्या वरील विधेयकाबाबत चर्चा केली. खरे म्हणजे स्कॉट मॉरिसन यांनी या विधेयकाला पाठिंबा मिळवण्यासाठी जागतिक पातळीवर प्रयत्न सुरू केले आहेत. म्हणजेच गूगल, फेसबुकविरोधात आघाडी उघडली आहे. यात ऑस्ट्रेलियातील विरोधी पक्षही त्यांच्या बाजूला आहे.

ऑस्ट्रेलियाचे जे विधेयक आहे ते News Media and Digital Platforms Mandatory Bargaining code Bill 2020, या नावाने आहे. ऑस्ट्रेलियाच्या प्रतिनिधीगृहात हे विधेयक मंजूर झाले आहे, आता पुढच्या आठवड्यात ते  सिनेटमध्ये मांडण्यात येईल आणि तिथे मंजूर झाल्यावर तो कायदा होईल. या सगळ्याला कोरोना कारणीभूत आहे. कोरोनापूर्वकाळात सगळे काही सुरळीत चालले होते. वर्तमानपत्रे सुरळीत चालू होती, त्यांचे खप वाढत होते किंवा निदान खूप कमी तरी होत नव्हते.

छापील प्रसिद्धीमाध्यमांना ऑनलाईन विश्वाकडून  अडचणी जाणवू लागल्या होत्या परंतु भविष्याची चिंता नव्हती.  कोरोनाने हे सगळेच बदलले. आणि छापील प्रसिद्धीमाध्यमांपुढे अस्तित्वाचे आव्हान उभे राहिले. आर्थिक स्रोत आटू लागले. खप कमी झाला. जाहिराती कमी झाल्या. कोरोना काळात बरेच वाचक हे ऑनलाईनकडे वळले. त्यातले काही छापील वर्तमानपत्रांकडे परत आले नाहीत. वाचकांना बातम्या, लेख आणि इतर उपयुक्त साहित्य हवे आहे. परंतु ते ऑनलाईन जग पुरवते आहे. मग आपली काय गरज राहिली असे या मालकांना वाटू लागले असल्यास नवल नाही. तेव्हाच या परिस्थितीत फेसबूक, गुगलने पैसे देण्याची मागणी पुढे आली आहे हे लक्षात ठेवायला हवे.

यंदाच्या जानेवारी महिन्यात गुगलने ऑस्ट्रेलियातील सर्च इंजिन बंद करण्याचा निर्णय घेऊ असा इशारा दिला आणि फेसबुकनेही ऑस्ट्रेलियातील कोणत्याही वापरकर्त्याने  कोणतीही बातमीची लिंक शेअर केली तर ती काढून टाकण्याचा इशारा दिला. यापैकी गुगलने माघार घेतली आणि शहाणपणा दाखवून काही माध्यम कंपन्यांशी करार करून मोकळे झाले.  गूगलपुढे दुसरा पर्यायही नव्हता. या दोन्ही बड्या कंपन्यांचा एक दावा आहे.

आम्ही तुमच्या बातम्या शेअर करत असल्यामुळे तुमच्याच बातम्यांचा प्रसार होतो आणि परिणामी तुमच्याच बातम्या अधिक वाचकांपर्यंत पोहोचतात, जागतिक स्तरावर जातात. त्यामुळे हा तुमचा फायदाच आहे असे या कंपन्या म्हणतात. अर्थात स्वतः कोणतेही प्रयत्न न करता मिळवलेला हा कन्टेन्ट जाहिराती व त्याद्वारे अफाट पैसे मिळवण्यासाठी या दोन्ही कंपन्या वापरतात हे उघड आहे आणि हाच कळीचा मुद्दा आहे,

जाहिरातीचे हे पैसे आम्हाला काही प्रमाणात तरी मिळाले पाहिजेत असा माध्यम कंपन्यांचा दावाआहे. म्हणजेच एकात एक पाय अडकूनही प्रत्येकाला आपला फायदा बघायचा आहे. आम्ही प्रसिद्धी दिल्याने तुमच्या बातम्यांचा ‘रीच’ वाटतो असे गूगल आणि फेसबुकचे म्हणणे आहे. तर जाहिरातीतले पैसे द्या, आमचा हिस्सा द्या असे माध्यम कंपन्यांचे म्हणणे आहे. इथे दोघांचेही बरोबर आहे असे वाटण्याचा संभव आहे.

पण त्यासाठी एक लक्षात घ्या. एकतर  गुगल आणि फेसबुक या दोघांनीही स्वतःच्या वृत्तसेवा सुरू करून बातम्या पुरवाव्यात आणि त्यासाठी रीतसर पैसे घ्यावेत हा एक मार्ग झाला.  फेसबुकने असे करण्यास आधीच सुरूवात केली आहे आणि सध्या अमेरिकेमध्ये ‘फेसबुक न्यूज’ वाचायलाही मिळत आहे. हेच इतर देशांसाठीही करण्याचा फेसबुकचा प्रयत्न आहे आणि ऑस्ट्रेलियातील प्रकरणानंतर फेसबुक आधी ठरवले होते त्यापेक्षा अधिक वेगाने अन्या देशांमध्येही ही वृत्तसेवा सुरू करेल असे दिसत आहे.

गुगललाही स्वतःची वृत्तसेवा सुरु करण्यावाचून पर्याय उरणार नाही. असे झाले तर ज्या वर्तमानपत्रे व अन्य वेबसाईट यांच्या  बातम्या आत्तापर्यंत गुगल आणि फेसबुक वर वाचता येत होत्या त्यांची पंचाईत होऊ शकते. कारण आमची स्वतःची वृत्तसेवा असल्यावर आम्हाला तुमची वृत्तसेवा नको असे या दोन्ही कंपन्या म्हणू शकतात. पण ही झाली पुढची गोष्ट. तो मोठा पेचप्रसंग येणार आहे आहेच.

गुगलने गेल्यावर्षी फ्रान्समध्ये तेथील प्रसिद्धी माध्यमांचा मजकूर वापरल्याबद्दल पैसे देण्याचे आधी नाकारले, पण नंतर मान्य केले. गेल्यावर्षी ऑक्टोबरमध्ये गुगलने स्पेनमधील न्यूज सर्विस काढून घेतली होती. कारण स्पेननेही प्रसिद्धीमाध्यमांना पैसे देण्यास भाग पाडले होते. एकंदर पाहता ऑस्ट्रेलियातला वाद जगभर पोचून  या दोन्ही कंपन्या अडचणीत येण्याची शक्यता जास्त वाटते.

भारतापुरते बोलायचे तर भारतात ऑनलाइन वृत्तसेवांचे तीस कोटी वाचक आहेत.  ही संख्या कमी नाही. भारतात इंटरनेट वापरणाऱ्या पैकी ४६  टक्के लोक बातम्या ऑनलाइन वाचतात आणि ज्यांच्याजवळ स्मार्टफोन आहे अशांपैकी ७७  टक्के लोक या बातम्या ऑनलाइन वाचतात असे एका अहवालात म्हटले आहे. ऑनलाईन बातम्या वाचणारा भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा देश आहे. पहिला अर्थातच चीन आहे. ऑनलाईन जाहिरातींचे प्रमाण हेही  गेल्या काही वर्षांत सातत्याने वाढत आहे. असे म्हटले जाते की २०१८  पेक्षा २०१९  मध्ये भारताच्या डिजिटल जाहिरातींमध्ये २४  टक्क्यांनी वाढ झाली आणि तो आकडा २७  हजार ९००  कोटी रुपयांवर गेला.

२०२२  पर्यंत हा आकडा ५१,३०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असेल असे अंदाज वर्तवले जात आहेत . या रकमा पाहिल्या की ऑनलाइन बातम्यांसाठी वाद  का चालू आहेत  याचा अंदाज येतो. गूगल आणि फेसबुकला जाहिरातीमधून किती पैसे मिळतात ? हे जाणून घ्यायचे असेल तर सोबतचा तक्ता बघा. (Source  –  Statstic.com ) म्हणजे पैशासाठी का मारामारी चालली आहे ते कळेल. दुसरी महत्वाची बाब म्हणजे गुगलला जाहिरातीतून मिळणाऱ्या पैशांच्या बाबतीत फेसबुक हाच सर्वात मोठा प्रतिस्पर्धी आहे. त्यात गूगल शहाणपणा दाखवत आहे, आणि फेसबुक ताठर भूमिका घेत आहे. ऑस्ट्रेलियातील संघर्षात या दोघांमधला संघर्षांचेही उपकथानक आहे हे लक्षात घ्या.

 छापील वर्तमानपत्रांकडे अथवा मासिके यांच्याकडे जाहिरातींचा ओघ होता तो कोरोनापूर्व काळातच कमी कमी होत ऑनलाइन कडे येत होता. कोरोनाने परिस्थिती आणखी बिकट झाली आणि ऑनलाईनला खूपच जास्त महत्त्व आले. काही माध्यमांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न उभा राहिला आणि मग त्यांना फेसबुक – गुगलकडे पैसे मागावेसे वाटू लागले. कोणतीही गोष्ट कोणालाही फुकट मिळता कामा नये हे सूत्र जरी लक्षात ठेवले तरी प्रत्येक जण आपलाच फायदा करुन घेण्याच्या मागे आहे हेही ते लक्षात येते. अशी कल्पना करा की पाच वर्षांपूर्वी (जेव्हा जाहिरातीतून फेसबुक व गुगलला आतापेक्षा खूप कमी महसूल मिळत होता तेव्हा ) , ‘आम्ही तुमचा कन्टेन्ट ऑनलाईन शेअर करतो, त्यासाठी आम्हाला पैसे द्या, अशी मागणी फेसबुक व गुगलने वर्तमानपत्रांकडे केली असती तर त्यांनी पैसे दिले असते का ? अर्थातच नाही.

आता बाजू पालटली आहे एवढेच. तरीही या साऱ्या वादात नेमके कोण बरोबर आणि कोण चूक हे सांगणे कठीण आहे. कारण सगळेच एकमेकांवर अवलंबून आहेत ! आणि आता पैसे ऑनलाईनकडे आहेत !
या सगळ्या गदारोळात वाचकाकडे कोणाचेच लक्ष नाही. त्याला हा कंटेंट पैसे भरून वाचावा लागणार आहे की  गुगलवरून चकटफू  मिळणार आहे हे अजून स्पष्ट होत नाही. गूगल जर  वर्तमानपत्रांचा मजकूर पैसे देऊन विकत घेणार असेल तर ते पैसे शेवटी वाचकाकडूनच वसूल केले जातील. त्यामुळे या सगळ्या वादात वाचकाचा तोटा होऊ शकतो. तोटा म्हणण्यापेक्षा आतापर्यंत सगळे काही फुकट घेण्याची सवय लागलेल्या वाचकाला त्यासाठी थोडे तरी पैसे मोजायची तयारी ठेवली पाहिजे हे नक्की.