इंडिया दर्पण विशेष – तरंग – गरिबी हटाव ते अब की बार

गरिबी हटाव ते अब की बार

‘गरिबी हटाव ‘ ही घोषणा १९७१ची. म्हणजे आतापासून बरोबर ५० वर्षांपूर्वीची. प्रत्यक्षात गरिबी किती हटली हा वादाचा मुद्दा अजूनही आहे. अनेक राजकीय नेत्यांची ‘गरिबी’ मात्र हटली यात शंका नाही.

अर्थतज्ज्ञ मंडळी या ‘गरिबी हटाव‘ वर अधिक प्रकाश टाकू शकतील. परंतु ‘गरिबी हटाओ ‘सारख्या घोषणा (स्लोगन्स) देऊन निवडणुका जिंकल्या गेल्या , काही घोषणा फसल्या आणि प्रसंगी पराभवही पत्करावा लागला. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासूनच अशा घोषणांचे पेव फुटले आणि अशा घोषणांची मतदाराला कायम भुरळ पडली. अगदी १९६५मध्ये पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री यांनी ‘जय जवान, जय किसान ‘ ही घोषणा केली होती. त्याचवर्षी भारताने पाकिस्तानविरुद्ध युद्ध जिंकले , शास्त्री याना तुफान लोकप्रियता मिळाली, त्यांच्या अकाली निधनानंतरही ही घोषणा राजकीय पक्षांना अधूनमधून आठवत असते. परंतु ‘जय जवान, जय किसान ‘ म्हणताना शास्त्री यांनी कोणताही राजकीय दृष्टिकोन किंवा मतदान दृष्टिकोन समोर ठेवला नव्हता, असेच मी मानतो.

नंतर राजकारण बदलत गेले. निवडणुकीत विजय मिळवायला असे काहीतरी स्लोगन हवे असते हे राजकीय पक्षांच्या लक्षात आले. कारण सहाच वर्षांनी इंदिरा गांधी यांनी ‘गरिबी हटाओ, इंदिरा लाओ, देश बचाओ,’ ही घोषणा आणली. त्यातले ‘गरिबी हटाव‘ तेवढे आता उरले. तीही घोषणा अधूनमधून सगळ्या पक्षांना आठवते.  तेव्हा या घोषणेने इंदिरा गांधी याना हात दिला, परंतु १९७५च्या आणीबाणीच्या पार्श्वभूमीवर जेव्हा १९७७मध्ये निवडणुका झाल्या, तेव्हा जनसंघाने ‘इंदिरा हटाओ, देश बचाओ‘ ही घोषणा आणली.

नंतर पुढे चिकमंगळूर निवडणुकीवेळी काँग्रेसने, ‘ एक शेरनी, सौ लंगूर, चिकमंगळूर भाई चिकमंगळूर’ ही घोषणा आणली. इंदिराजी तेव्हा जिंकल्या होत्या. १९८४मध्ये इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर काँग्रेसने ‘जब तक सूरज चांद रहेगा, इंदिरा तेरा नाम राहेगा’  हे स्लोगन आणले. त्यावेळी काँग्रेस मोठ्या बहुमताने निवडून आली खरी, पण आज २०२१ मध्ये इंदिराजी सोडून द्या, काँग्रेसचेच अस्तित्व किती राहिले हा प्रश्नच आहे. निवडणूक असो किंवा अन्य वेळ, वेगवेगळ्या घोषणा देण्यात लालूप्रसाद यादव यांचा हात कोणी धरू शकणार नाही. ‘जब तक रहेगा समोसे में आलू, तब  तक रहेगा बिहार में लालू ‘ ही घोषणा गाजली. आता सध्या लालू तुरुंगात आहेत हा भाग वेगळा!

सुमारे २५ वर्षांपूर्वी, १९९६मध्ये भारतीय जनता पक्षाने ‘बारी बारी सब की बारी, अब की  बारी अटलबिहारी ‘ ही घोषणा गाजली. अटलजी निवडूनही आले. परंतु सरकार फार काळ टिकू शकले नाही. नंतर एनडीएने ‘इंडिया शायनिंग’ ची घोषणा केली. या मोहिमेच्या जाहिरातींनी प्रसारमाध्यमांचा भरपूर फायदा झाला, भाजपला फायदा झाला नाही. याला उत्तर म्हणून काँग्रेसने ‘काँग्रेस का हाथ, आम आदमी के साथ ‘असे म्हणणे सुरु केले.  त्याचे फळ काँग्रेसला मिळाले.

२००९मध्ये काँग्रेसने ‘सोनिया नाहीं, आँधी है, दुसरी इंदिरा गांधी है ‘ हे स्लोगन आणले. या स्लोगनमुळे नाही, पण २००९ मध्ये अनपेक्षितपणे काँग्रेस पुन्हा सत्तेत आली, हे मात्र खरे. २०१४ची लोकसभा निवडणूक होण्यापूर्वीच , नरेंद्र मोदी सत्तेत येणार यांची चाहूल लागली होती. त्यामुळे, ‘अब की  बार, मोदी सरकार ‘ या घोषणेची  सर्वत्र चर्चा होती. त्याप्रमाणे मोदी पंतप्रधान झालेही. तेव्हाच नव्हे, तर २०१९मध्येही. २०१४मध्ये मोदी यांनी, ‘अच्छे  दिन आनेवाले है ‘ अशी भुरळ लोकांना घातली. तो नाराही गाजला. (या अच्छे दिनाचा प्रवास गेल्या आठवड्यात बचत योजनांकवरील व्याजदरकपातीचा निर्णय ‘चुकून’ जाहीर झाला असे सांगेपर्यंत थांबला आहे.)

२०१९मध्ये काँग्रेसने ‘चौकीदार चोर है’चा नारा दिला तर भाजपने ‘मैं  भी चौकीदार ‘ असे प्रत्यत्तर दिले. पश्चिम बंगालमध्ये सध्या ममता बॅनर्जी अडचणीत असल्या तरी, २०११च्या विधानसभा निवडणुकीवेळी त्यांनी केलेली ‘ माँ , माटी और मानुष  ‘ (आई, मातृभूमी आणि जनता) ही घोषणा चांगलीच गाजली. या घोषणेने त्यांना २०१६मध्येही हात दिला, परंतु आता २०२१मध्ये त्यांना किती साथ मिळते ते बघावे लागेल.

या निमित्ताने आणखी काही घोषणा बघा . ”वाह रे नेहरू तेरी मौज, घर में हमला, बाहर फौज’ (जनसंघ १९६२), ”ना जात पर ना पात पर, स्थिरता की हाथ पर, मोहर लागेगी हाथ पर ‘ (काँग्रेस १९९१), ‘गरिबी पर वार, बहात्तर हजार (काँग्रेस २०१९ – काँग्रेसने भारतातल्या गरिबातल्या गरीब २० टक्के जनतेच्या खात्यात वर्षाला ७२ हजार रुपये देण्याचे आश्वासन दिले होते. ही मूळ ‘गरिबी हटाव ‘ घोषणाच वेगळ्या स्वरूपात आणली होती.). इंदिरा गांधी यांच्या ‘वो केहेते है इंदिरा हटाव, मैं केहती हुं गरिबी हटाव’  च्या धर्तीवर नरेंद्र मोदी यांनी ‘वो केहते  हैं मोदी हटाव, मैं केहता हुं काला धन हटाव ‘असेही सांगून बघितले. परंतु नोटबंदी आणि त्या अनुषंगाने काळ्या पैशाचे काय झाले हे सर्वज्ञात आहे. नोटबंदीने काहीही फायदा झाला नाही आणि काळा पैसे गायब झाला असे कोणी मनातही नाही !

या सगळ्या घोषणांमध्ये सर्वात मोठी ठरली ती ‘गरिबी हटाव’ ही घोषणा. भारतीय मतदार सूज्ञ असला आणि अनेक वेळा त्याने बेरकीपणे सत्ताबदल केला असला तरी त्यावेळी ‘गरिबी हटाव’ने जादू केली होती, हे मान्य करायलाच हवे. तरीही आज अर्धशतकानंतरही ‘भूक निर्देशांका’मध्ये (हंगर इंडेक्स) भारताचा क्रमांक १०७ देशांमध्ये ९४वा लागतो, हे काही बरे चिन्ह नाही.

आपण ‘चिंताजनक’ स्थितीत गणले जातो ही बाब भूषणावह नाही. (माझा आधीच लेख – ‘इथे भूक मारते (https://indiadarpanlive.com/?p=34992) स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर ७४ वर्षांनीही बालमृत्यू, कुपोषणाने होणारे मृत्यू, काहीच खायला न मिळाल्याने होणारे मृत्यू याची आकडेवारी अधूनमधून जाहीर करावी लागते हे मोठे दुर्दैव आहे. याचाच अर्थ सर्व काही आलबेल नाही. ‘गरिबी हटाओ ‘ ही घोषणा ऐकायला कितीही चांगली वाटली, तरी पूर्णपणे प्रत्यक्षात येऊ शकली नाही, हेही तितकेच खरे. ही काय किंवा वर उल्लेख केलेल्या अन्य घोषणा तात्कालिक ठरल्या, त्यांनी भारतावर किंवा त्या त्या राज्यांवर कायमची छाप उमटवली असे कधीच झाले नाही. मग अशा घोषणांनी निवडणुकीतला प्रचार अधिक मनोरंजक होतो असे समजायचे का ? निवडणुकांनंतर या वाक्यानं काय अर्थ उरतो?  याचे उत्तर नकारार्थी आहे, हेच भारताचे आणि जनतेचेही मोठे दुर्दैव आहे एवढे मात्र खरे.