इथे भूक मरते …
आपले काही मंत्री महोदय काही वेळा अशी विधाने करतात की ती ऐकून काय करावे ते काहीच सुचत नाही. गेल्या काही वर्षांत केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या अनेक मंत्र्यांनी विविध विषयांवर मारलेले षटकार अजूनही लोकांच्या स्मरणात असतील. शुक्रवारी केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री परषोत्तम रुपाला यांनी केलेले विधानही तसेच आहे.
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत)
[email protected]
एका संस्थेतर्फे ‘ग्लोबल हंगर इंडेक्स’ काही महिन्यांपूर्वी जाहीर झाला. त्यात १०७ देशांमध्ये भारताचा क्रमांक ९४वा लागला आहे. ”आपण एनजीओनी केलेल्या अशा अहवालांकडे अजिबात लक्ष देता कामा नये. आपल्याकडे एखाद्या भटक्या कुत्रीने पिलांना जन्म दिल्यावर तिला शिरा तयार करून भरविण्याची प्रथा गावांमध्ये आहे. भटक्या कुत्र्यांनीही आपण ज्या देशात खाऊ घालतो, तिथे माणसे कशी उपाशी राहतील”, असा सवाल रुपाला मंत्रिमहोदयांनी विचारल्याचे बातमी प्रसिद्ध झाली आहे.
गावातल्या महिला जेव्हा या कुत्रीला शिरा भरवतात तेव्हा काही वेळा ती महिलांना चावतेही, पण तरी तिला शिरा दिला जातो, अशा देशात माणसे व मुले कशी भुकेली राहतील,” असे रुपाला म्हणतात. भारताने अहवालाबाबत आक्षेप घेतला असून त्यातील भारताबाबतचे आकडे कोणत्या आधारावर गोळा केले आहेत अशी विचारणा केल्याचेही मंत्री म्हणाले. नेपाळ, बांगलादेश, श्रीलंका येथे आपल्यापेक्षा चंगली स्थिती असल्याचे अहवाल म्हणतो. परंतु, भारतात आजघडीला ५२९ लाख टन अन्नसाठा गोदामांमध्ये पडून आहे, अशा स्थितीत कोणी मुले भुकेली असतील हे शक्यच नाही, असे रुपाला म्हणतात.
मी शेतीतज्ज्ञ वगैरे अजिबात नाही. परंतु रुपाला यांच्या संसदेतील वक्तव्यानंतर भारतात कोणीही मूल भुकेले नाही, सर्वाना वेळेवर उत्कृष्ट अन्नधान्य मिळून सर्वांची तब्येत गुटगुटीत आहे, असा भास मात्र काही क्षण मला झाला. ‘ग्लोबल हंगर इंडेक्स ‘ हा ‘वेल्थहंगरलाईफ ‘ या एनजीओतर्फे तयार केला जातो. वर उल्लेखलेला ताजा अहवाल २०२० सालचा असून २०१९च्या अहवालात ११७ देशांमध्ये १०२व्या क्रमांकावर होता.
हा इंडेक्स कसा तयार केला जातो ? त्यासाठी चार निकष वापरले जातात. १) एकूण लोकसंख्या आणि कुपोषित लोकांचे प्रमाण २) शारीरिक उंचीच्या प्रमाणात वजन कमी असलेल्या पाच वर्षांखालील मुलांचे प्रमाण ३) पाच वर्षाखालील मुलांची वयाच्या मानाने कमी असलेली उंची ४) पाच वर्षांखालील मुलांचा मृत्यूदर . अतिउच्च उत्पन्न असलेले देश तसेच अत्यंत कमी लोकसंख्या असलेल्या देशांना या अहवालातून वगळले जाते. शंभरपैकी ९.९ पर्यंतच्या श्रेणीला अगदी कमी, १० ते १९.९ पर्यंतच्या श्रेणीला मध्यम, २० ते ३४.९ पर्यंत गंभीर, ३५ ते ४९.९ पर्यंतच्या श्रेणीला चिंताजनक (अलार्मिंग), ५० च्या पुढे अतिशय चिंताजनक परिस्थिती असे म्हटले जाते. भारताची स्थिती २००० साली ३८.९ होती, ती २०२० मध्ये २७.२ झाली. म्हणजेच चिंताजनक स्थितीतून आपण गंभीर स्थितीत आलो. गेल्या २० वर्षांत आपण तुलनेने बरीच प्रगती केली. ही गोष्ट स्वागतार्ह आहे. परंतु पाकिस्तान (२४.६), बांगलादेश (२०.४), नेपाळ (१९.५) हे देश आपल्यापेक्षा चांगल्या स्थितीत (‘ग्लोबल हंगर इंडेक्स ‘ बाबत ) आहेत असे हा अहवाल म्हणतो.
केंद्र सरकारच्या पत्रानंतर ‘वेल्थहंगरलाईफ ‘ संघटनेची काय प्रतिक्रिया होती, त्यांनी ही ‘चूक’ सुधारली का, वगैरे माहिती कळू शकली नाही. प्रश्न आपण २७.२ श्रेणीवर आहोत की २५.२ हा नाही. किंवा एखाद्या अहवालामुळेच आपल्याला आपला हंगर इंडेक्स कळतो, असेही नाही. प्रश्न सध्या भारतात कोणीच भुकेले नाही, कुपोषित नाही या भ्रमात राहण्याचा आहे.
देशाचे कशाला, आपण महाराष्ट्रातील कुपोषण आणि त्याने होणारे बालकांचे मृत्यू याच्या असंख्य बातम्या नेहमी वाचतो. ‘महाराष्ट्र टाइम्स’मध्ये २९ डिसेंबर २०१८ रोजी आलेली बातमी बघा – ”राज्यातील कुपोषित बालकांचा प्रश्न व त्यामुळे होणाऱ्या बालमृत्यूंचा गंभीर प्रश्न अद्याप सुटलेला नाही. जानेवारी ते सप्टेंबर या नऊ महिन्यात राज्यात ११ हजार ९३२ बालमृत्यूची नोंद झाली आहे. लहान मुलांच्या मृत्यूचे हे प्रमाण धक्कादायक असताना तीव्र कमी वजनाच्या बालकांचेही प्रमाणही वाढते आहे. या मुलांकडे जर वेळीच लक्ष देण्यात आले नाही तर त्यांनाही मृत्यूच्या खाईत ढकलल्यासारखे होणार आहे, असे आकडेवारीमधून स्पष्ट दिसते.
एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेच्या माहितीनुसार, दगावलेली मुले शून्य ते पाच वयोगटातील आहेत. यामध्ये शून्य ते एक वर्ष वयोगटातील ९ हजार ३७९ मुलांचा, तर १ ते ५ वर्षे वयोगटातील २ हजार ५५३ मुलांचा समावेश आहे. कुपोषित मुलांसाठी पोषण आहाराच्या योजना आखल्या जातात, तत्पर वैद्यकीय सुविधा पुरवल्या जात असतील तर हे बालमृत्यू रोखण्यास सरकार अपयशी का ठरते, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे.
