इथे कडाडल्या विजा!
आज संपत असलेला आठवडा कडाडत्या विजांचा होता असे म्हणावे लागेल. काही वेळा नैसर्गिक विजा होत्या तर काहीवेळा शाब्दिक! या गदारोळात मध्येच मुंबईने एक दिवस विजेविना अनुभवला. या तीनही घटनांचा एकमेकांशी संबंध नसला तरी गडगडाट मात्र भरपूर ऐकू आला.
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत) (Email – [email protected])
पहिली घटना मुंबईत वीज जाण्याची. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असल्यामुळे आणि उद्योगधंदे खूप मोठ्या प्रमाणात असल्याने इथली वीज सहसा जात नाही, गेली तर ती पाच दहा मिनिटात परत येते. गेल्या आठवड्यात मात्र मुंबईतल्या काही भागांमध्ये दोन तास तर काही भागांमध्ये बारा तासांपेक्षा अधिक काळ वीज नव्हती. सध्या अनलॉक काळ चालू असल्यामुळे उद्योगधंदे पूर्ण क्षमतेने सुरु झालेले नाहीत, तसेच सरकारी व खासगी कार्यालयेही शंभर टक्के उपस्थितीने सुरू झालेली नाहीत, त्यामुळे विजेची मागणी नेहमीपेक्षा कमी असते. तरीही तांत्रिक कारणास्तव मुंबईतील वीज गायब झाली. आता मुख्यमंत्र्यांनी या सगळ्या गोंधळाच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत, त्यातून काय बाहेर येते ते पाहू या. खरे म्हणजे महाराष्ट्राला वीज जाणे हा प्रकार नवीन नाही. आजही काही प्रमुख शहरे सोडली तर बऱ्याच भागांत विजेचा खेळखंडोबा बघायला मिळतो. मुंबई-पुण्यासारख्या लोकांना दोन-तीन तास वीज गेली म्हणजे खूप झाले असे वाटते, पण आजही (घोषित/अघोषित) लोडशेडिंगमुळे अनेक भागातील नागरिकांना एरवीही विजेविना राहावे लागते याचे भान या संकटांमुळे मुंबईकरांना आले तर ते बरेच होईल. या विजेच्या गोंधळामुळेच ऑनलाईन शिक्षणालाही फटका बसतो आहे याकडेही लक्ष गेले तर बरे होईल.
दुसऱ्या विजा शाब्दिक होत्या. राज्यपाल भगतसिंग कोशियारी आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यातल्या. अनलॉक काळात अजून मंदिरे सर्वांसाठी खुली करण्यास परवानगी दिली नसल्याने राज्यपाल संतापले आणि मुख्यमंत्र्यांना एक पत्र लिहिते झाले. त्या पत्राला मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर दिले आणि मग सर्व प्रसारमाध्यमांना चर्चेचा एक विषय मिळाला. मंदिरे अजून सुरू झाली नाहीत ही बाब खरी असली तरी शाळा, उपनगरी रेल्वे सेवा, सरकारी व खाजगी कार्यालये, ग्रंथालये अशा बऱ्याच गोष्टी तेव्हा सुरू झाल्या नव्हत्या. (यातील ग्रंथालये आणि मेट्रो सेवा उद्या सोमवारपासून सुरु होत आहेत). मदिरालये मात्र सुरू झाली होती, त्यामुळे राज्यपालांचा राग एका अर्थाने समजण्यासारखा असला तरीही त्यांनी या प्रश्नात राजकारण आणून केवळ मंदिरांवरच फोकस केल्याने मामला अधिकच बिघडला. यावरून वाद-प्रतिवाद होत राहिले. हे राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्यातील आतापर्यंतच्या संघर्षाच्या कथाही वारंवार चघळल्या गेल्या. आता हे प्रकरण निवळले असे वरकरणी वाटत आहे, परंतु ते इतक्या लवकर शांत होणार नाही, हे तर दिसतेच आहे.
तिसरा फटका होता खऱ्या नैसर्गिक वादळाचा. महाराष्ट्रातल्या अनेक भागांमध्ये पावसाने धुमाकूळ घातला. पुणे, सोलापूर, सातारा, सांगली यासह पश्चिम महाराष्ट्राच्या काही भागांत; तसेच मराठवाड्यात हा परतीचा पाऊस अनेक पिकांचे नुकसान करून गेला. शेतकऱ्यांच्या हाल-अपेष्टांमध्ये भर टाकून गेला. अनेक ठिकाणी नद्या धोक्याच्या पातळीवरून वाहत होत्या. रस्ते वाहून जाण्याचा, पूल पाण्याखाली जाण्याचा, अन्य भागांशी संपर्क तुटण्याचे प्रकार घडले. महाराष्ट्रात काही भागांत खरीप पिकांचे मोठे नुकसान झाले. काही ठिकाणी डाळिंब आणि केळीच्या बागा उद्ध्वस्त झाल्या आहेत. कापूस, मका, सोयाबीनपासून इतर अनेक पिकांची पावसाने पूर्ण वाट लावली. मुख्यमंत्र्यांनी या नुकसानीची पाहणी तातडीने करण्यास सांगितले असले तरीही एकंदर पीक पंचनामा आणि नुकसानभरपाई प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांपर्यंत जाणे हे काय प्रकरण आहे हे आपल्याला सगळ्यांना माहीत आहे, कोकणातल्या निसर्ग चक्रीवादळामुळे फटका बसलेल्या लोकांनाही हातात किती मोबदला मिळाला हे माहीत नाही. तोवर हा दुसरा फटका बसला आहे. त्यामुळे एवढीच इच्छा आहे की या शेतकऱ्यांना वास्तवदर्शी पंचनामा होऊन योग्य तो मोबदला लवकरात लवकर मिळावा.
या जोरदार पावसाने मुंबई, पुणे आणि इतर काही शहरांना जोरदार तडाखा दिला आता मुख्यमंत्र्यांनी मुंबईत जिथे जिथे पाणी साठते, वाहून जात नाही, ती ठिकाणे हेरून त्या प्रत्येक ठिकाणावर लक्ष केंद्रित करण्यास महापालिकेला सांगितले आहे. खरे म्हणजे हे काम खूप आधीच व्हायला हवे होते. गेली काही वर्ष मुंबई महापालिका शिवसेनेच्या ताब्यात आहे, रस्ते इतर आरोग्य सुविधा आणि पावसाळ्यात होणारे नागरिकांचे हाल याविषयी अनेक वेळा लिहून झाले आहे, परंतु फार फरक पडलेला दिसत नाही. अशा स्थितीत आता परत पाणी साठण्याची ठिकाणे बघून जर खरोखरच उपाययोजना झाल्या आणि नंतर पाणी साठणे बंद झाले तर संपूर्ण मुंबई मुख्यमंत्र्यांना दुवा देईल. परंतु आतापर्यंतचा मुंबईकरांचा अनुभव हा पूर्ण वेगळा आहे.
जे मुंबईत झाले तेच पुण्यात झाले. बुधवारी रात्री अवघ्या दोन तासांत सरासरी शंभर मिलिमीटर पाऊस झाल्याने कात्रज, सहकारनगर, सिंहगड रोड, शिवाजीनगर, हडपसर अशा पुण्याच्या सर्वच भागांत रस्त्यांना नद्यांचे स्वरूप आले. पाणी साठण्याची ठिकाणे माहित असूनही, तिथून निचरा करणारी यंत्रणा स्थानिक प्रशासन निर्माण करू शकलेले नाही. सिंहगड रस्त्यावर गेल्या वर्षी जो पूल वाहून गेला होता; तो नव्याने बांधून काही महिनेही झालेले नसताना तोही बुधवारी वाहून गेला. भिंती कोसळण्याच्या; तसेच अनेक सोसायट्यांत पाणी शिरण्याच्या घटना घडल्या. पुण्यातही अगदी पाच वर्षांपूर्वी जिथे पाणी साठत नव्हते, तिथे साठायला सुरुवात झाली आहे. परंतु त्यापासून पुणे महापालिकेने काही बोध घेतला आहे असे दिसत नाही.
अनलॉक काळ असल्यामुळे आणि मुंबईत लोकल सेवा सामान्य प्रवाशांसाठी बंद असल्यामुळे या पावसाचा एरवी बसतो तेवढा फटका लोकांना बसला नाही हे जरी मान्य केले तरी मूलभूत सुविधा पुरवणाऱ्या यंत्रणा अजूनही सुधारत नाहीत हेच वारंवार दिसून येते. आता मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आदेशानंतर काही फरक पडतो का ते पुढच्या वर्षीच कळेल.
गेल्या आठवड्यातील आणखीन एक महत्त्वाची घटना म्हणजे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने सुरू झालेल्या जलयुक्त शिवार योजनेची खुली चौकशी करण्याचा निर्णय ठाकरे सरकारने घेतला आहे. केवळ मागच्या सरकारने केलेल्या योजनांची चौकशी करून विरोधी पक्षनेते आणि विरोधी पक्ष यांना अडचणीत आणण्याचा हेतू असला तर अशा चौकश्यांनी फार काही साध्य होत नाही, हेच आतापर्यंत अशा प्रकरणात झालेल्या चौकश्यांनी सिद्ध झाले आहे. कालच्याच ‘महाराष्ट्र टाइम्स ‘मधील ही बातमी पहा. – ”लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग आणि विशेष तपास पथक ( एसआयटी) या दोन्ही यंत्रणांकडून सिंचन घोटाळ्यात क्लीन चिट मिळाल्यानंतर आता सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) सक्रीय झाले आहे. विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ आणि कृष्णा खोरे पाटबंधारे विकास महामंडळांनी सन १९९९ ते २००९ या कालखंडातील धरणांच्या निविदा, सुधारित प्रशासकीय मान्यता, कंत्राटदारांना अदा दिलेली बिले अशी सर्व कागदपत्रे द्यावीत, अशी मागणी ‘ईडी’ने केली आहे. ‘ईडी’ची ही नवी सक्रीयता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासाठी अडचणीची ठरण्याची शक्यता आहे. कथित सिंचन घोटाळ्यासंदर्भात तत्कालीन जलसंपदामंत्री, कंत्राटदार, अधिकारी यांच्यातील आर्थिक व्यवहारांची चौकशी ‘ईडी’ने सुरू केली आहे.” हे असे अनेक काळ चालू राहू शकते !
या साऱ्या घटनांपेक्षा वेगळी आणि दिलासा देणारी बातमी म्हणजे देशभरात कोरोना रुग्णांमध्ये होत असलेली घट. देशात ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये कोरोना नव्याने झालेल्या लोकांची संख्या १८ टक्क्यांनी खाली आली, तसेच मृत्यूची संख्या ही १९ टक्क्यांनी खाली आली हाच दिलासा या आठवड्यात मिळाला. सर्व शहरांमधील रुग्णसंख्याही सुद्धा कमी होताना दिसत आहे. अशा वेळेस लवकरच सारे काही सुरळीत होईल, अशी आशा बाळगायला हरकत नाही अर्थात या बातमीमुळेे कोणालाही निर्धास्त्त राहण्याचे कारण नाही. कारण कोरोना हा इतक्या सहजासहजी निघून जाणारा आजार नाही. भारतात कोरोना आला तेव्हा त्यावर नियंत्रण मिळणरे केरळ हे एक महत्त्वाचे राज्य होते. परंतु आज केरळ, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि राजस्थान या चार राज्यांमध्ये कोरोना रुग्णांच्या संख्येमध्ये वाढ होत आहे. केरळमधून कोरोना गेला असे वाटत असतानाच कोरोना परत वाढत आहे. त्यामुळे या आजाराला कोणीही दुर्लक्षित करू नये एवढीच विनंती करावीशी वाटते.
मुंबईत अजूनही लोकल सेवा सर्वसामान्य लोकांसाठी खुली झालेली नाही. शुक्रवारी या लोकलमध्ये महिलांना प्रवास करू द्यावा, अशी विनंती करणारे पत्र महाराष्ट्र सरकारने रेल्वेला पाठवले असले तरी रेल्वेने ते अजून मान्य केले नाही. ते मान्य केले तर रेल्वेला अधिक सेवा सुरू कराव्या लागतील पण त्याचा फायदा लाखो महिला प्रवाशांना होईल यात काही शंका नाही. आता नवरात्रीचा सण सुरू झाला आहे, त्यानंतर दिवाळी येत आहे. या सगळ्या सणावारांना रस्त्यावरची गर्दीही वाढेल आणि त्यातच जर लोकल सगळ्यांसाठी सुरू करण्याचा निर्णय झाला, मंदिरे खुली करण्याचा निर्णय झाला तर परत मोठ्या गर्दीत पुन्हा कोरोना पसरण्याची शक्यता आहे, हे लक्षात घेतलेले बरे. याचा अर्थ लोकल सेवा किंवा मंदिरे सर्वांसाठी कधीच खुली करू नयेत असे नाही, परंतु जो काही निर्णय होईल तो सरकार आणि जनता यांनी नीट पाळावा एवढीच अपेक्षा आहे.
गेल्या दोन दिवसातली आणखी एक सकारात्मक बातमी म्हणजे पावसाने महाराष्ट्रातील धरणे जवळपास ९५ टक्के भरलेली आहेत. त्यामुळे पाणीटंचाईचा सामना पुढील वर्षभर करावा लागणार नाही, अशी आशा आहे. महाराष्ट्रासाठी ही खूपच मोठी दिलासादायक बातमी आहे.
इतक्या विविध बातम्यांमुळे गेला आठवडा चर्चेचा ठरला यात वाद नाही. अपेक्षा एवढीच आहे की, प्रत्येक गोष्टीचे राजकारण होता कामा नये. तरच महाराष्ट्रही सुधारेल. तो दिवस लवकर येवो हीच प्रार्थना!
