इथे तरी राजकारण नको!
महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना सातत्याने समोर येतात. पण या घटना का घडतात? कठोर कायदे नाहीत की त्याची अंमलबजावणी होत नाही? केवळ उत्तर प्रदेशातच अशा घटना घडतात की अन्य राज्यातही होते आहे? या घटनांकडे आणि महिला सुरक्षेकडे आपण गांभिर्याने पाहणे आवश्यक आहे.
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत)
ते साल होते २०१४. घटना २७ जुलैची. उत्तर प्रदेशच्या बदाऊन जिल्ह्यात कटरा या गावी दोन मुलींचे मृतदेह आंब्याच्या झाडाला लटकलेल्या स्थितीत सापडले. या मुलींच्या मृत्यूचा ‘तपास’ ‘सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन’ म्हणजे सीबीआयने केला. तपासाचा अहवाल त्याच वर्षी २७ नोव्हेंबरला आला. त्यांनी असा निष्कर्ष काढला होता की, त्या दोन मुलींवर बलात्कार झालाच नव्हता. अथवा त्यांची हत्याही झाली नव्हती. त्या दोन मुलींनी आत्महत्या केली. दोनपैकी एका मुलीचे एका तरुणाशी संबंध होते, परंतु ते प्रकरण बिघडल्यामुळे त्यांनी आत्महत्या केली. या तपासावर कोणाचाही विश्वास बसला नाही तो भाग वेगळा. तेव्हा समाजवादी पक्षाचे सर्वेसर्वा मुलायम सिंग यादव यांचे सुपुत्र अखिलेश यादव हे उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री होते. मुलायमसिंग यादव यांनी, ‘लडके लडके है, गलती हो जाती है’, अशा प्रकारचे अत्यंत संतापजनक उद्गगार काढले होते. त्यानंतर वर्षभराने म्हणजे २८ ऑक्टोबर २०१५ रोजी विशेष न्यायालयाने सीबीआयचा अहवाल फेटाळून लावला. त्यातील त्रुटी दाखवून दिल्या आणि बलात्कार झाला नाही असा निष्कर्ष काढताना सीबीआय’ने शवविच्छेदन करताना आवश्यक ते नियम पाळले नाहीत, असेही दाखवून दिले.
त्या दोन मुलींच्या आत्महत्येनंतर सहा वर्षांनी हाथरस मधील एका मुलीच्या मृत्यूने वादळ उठले आहे. अर्थात बलात्कार आणि हत्या उत्तर प्रदेशला नवीन नाहीत. हाथरस येथील बलात्काराच्या नंतर बलरामपूर जिल्ह्यातही एका २२ वर्षीय महिलेवर बलात्कार करण्यात आला असा आरोप होत आहे. ही घटना २९ सप्टेंबरची, म्हणजे हाथरस घटनेनंतर बरोबर पंधरा दिवसानंतरची. गाव वेगळे, राज्य तेच. उत्तर प्रदेश. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो यांनी भारतातील २०१९ मधील गुन्हेगारीचा आलेख जाहीर केला तोही योगायोगाने २९ सप्टेंबरलाच. उत्तर प्रदेशातील भयावह स्थिती पुन्हा एकदा लोकांच्या समोर आली. २०१९ मध्ये उत्तर प्रदेशात महिलांविरुद्ध ५९ हजार ८५३ गुन्हे नोंदवले गेले आणि भारतातील कोणत्याही राज्यातील ही सर्वात जास्त संख्या आहे.
उत्तर प्रदेशात महिलांविरुद्धच्या अत्याचाराविरुद्ध सर्वात जास्त गुन्हे नोंदवण्यात आले असले तरी बलात्काराच्या घटना या राजस्थानमध्ये सर्वात जास्त म्हणजे जवळपास सहा हजार नोंदवल्या गेल्या आहेत. उत्तर प्रदेशचा क्रमांक दुसरा येतो. उत्तर प्रदेशात बलात्कार निम्म्याने (३ हजार ६५) झाल्याची नोंद आहे. बलात्कार करून हत्या झाल्याची घटना लक्षात घेतली तर उत्तर प्रदेशचा तिसरा क्रमांक लागतो. अशा देशभरात घडलेल्या २७८ प्रकरणांपैकी ३४ उत्तर प्रदेशातील आहेत. २०१८ मध्येही उत्तर प्रदेश महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांच्या आकडेवारीत पहिल्या क्रमांकावर होता, हा पहिला क्रमांक कोणालाही शोभा देणारा नाही हे उघड आहे.
हाथरसआधी उत्तर प्रदेशात लखिमपूर खेरी जिल्ह्यामध्ये यंदाच्या ऑगस्टमध्ये वीस दिवसात तीन अल्पवयीन मुलींवर बलात्कार करून त्यांची हत्या केल्याचा आरोप होत आहे. चार सप्टेंबरला तर अवघ्या तीन वर्षाच्या मुलीचे अपहरण करून तिच्यावर बलात्कार करण्यात आला होता आणि नंतर तिची हत्या करण्यात आली असे उघड झाले आहे. ही सारीच आकडेवारी भयावह आहे. असे गुन्हे जेव्हा होतात तेव्हा तेथील सामाजिक वातावरण, सामाजिक व राजकीय रचना, पोलिस प्रशासन आणि एकंदरच सरकारी व्यवस्था त्यांच्या कामाच्या संदर्भात अनेक प्रश्न उन्हे राहतात.
हाथरस येथील तरुणीवर बलात्कार झालाच नाही असे पोलिस आता सांगत आहेत, परंतु त्यावर विश्वास ठेवायला कोणीच तयार नाही. गेल्या दोन दिवसात हाथरसमध्ये ज्या घटना घडत आहेत त्या पाहिल्या तर पीडित महिलेच्या कुटुंबाशी कोणाचाही संपर्क होऊ नये यासाठी पोलिस आतोनात प्रयत्न करत होते, असे दिसते. आता काही पोलिस अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. सरकारने पीडितेच्या कुटुंबीयांना मदत देण्याचे जाहीर केले आहे. हे सगळे सोपस्कार होत राहतील, परंतु मूळ प्रश्नाकडे जर आपण लक्ष दिले नाही तर अशा गोष्टी यापुढेही होत राहतील, यात शंका नाही.
उत्तर प्रदेशातील जातीचे राजकारण लक्षात घेतले तर अशा घटना का होतात आणि त्या वारंवार होत राहिल्या तर उत्तर प्रदेशमध्ये ‘रामराज्य’ कधीही होऊ शकणार नाही, हे लक्षात येते. म्हणूनच या बलात्कारांचे किंवा महिलांवरच्या अत्याचाराचे मूळ कारण जातीचे राजकारण हे आहे ते समजून घेतले पाहिजे. उत्तर प्रदेशातले बहुतांश अत्याचार उच्चवर्णीयांनी केले आहेत. लोकसंख्येच्या प्रमाणात त्यांची संख्या अत्यंत कमी असली तरी. त्या राज्यात दलित जनता साधारणपणे २२ टक्के, मागासवर्गीय ४८ टक्के, मुस्लिम १८ टक्के व इतर १२ टक्के उच्चवर्गीय आहेत. बहुतांश काळ सत्ता या उच्चवर्गीयांच्या हाती आहे. जेव्हा मायावती यांचे सरकार होते तेव्हा दलितांचे किंवा अखिलेश यादव यांच्या काळात यादवांचे प्राबल्य होते. जातीप्रमाणेच आर्थिक विषमता हे या अत्याचारांचे मोठे कारण आहे. ही विषमता दूर करण्याचे प्रयत्न प्रामाणिकपणे होत नाहीत, असेच दिसून आले आहे.
उत्तर प्रदेशमधील राजकारण आणि समाजकारण अनेक वर्षे जवळून पाहणारे ‘नवभारत टाइम्स’चे लखनऊचे संपादक सुधीर मिश्रा यांचे म्हणणे आहे की, ”राज्याच्या राजधानीतले आणि गावागावातले राजकारण यात खूप फरक असतो. हाथरस प्रकरणात सरकारने निर्णय घ्यायला खूप वेळ लावला. तो वेळेत घेतला असता तर परिस्थिती इतकी चिघळली नसती. पीडितेच्या कुटुंबियांनाही, सरकार आपल्याला न्याय देण्याचा प्रयत्न करीत आहे, असे वाटले असते. प्रत्यक्षात तसे झाले नाही. सरकारने निर्णय घ्यायला खूप उशीर लावला. नंतरही कारवाई नीट न झाल्याने परिस्थिती बिघडली. गरिबांच्या बाबतीत सरकारची दंडुकेशाही कायमच चालू राहिली आहे, मग सरकार कोणाचेही असो. अगदी ब्रिटिश काळापासून पोलिसी कारवाई अशीच होत आली आहे. पण आता पूर्वीसारखे प्रकरण दडपता येत नाही. मीडिया आणि त्यांचे कॅमेरे अधिक सजग आहेत. पोलिस प्रशासनाचा हाथरस पीडितेच्या कुटुंबावर खूप दबाव असावा असे वाटते. पोलिस प्रशासनाने सुरुवातीपासून हे प्रकरण नीट हाताळले नाही, त्यामुळे सध्याची परिस्थिती निर्माण झाली.”
”बलात्कार अथवा कोणत्याही अत्याचाराविरोधात कायदे अस्तित्वात आहेत. त्याची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे झाली तर गुन्हे कमी होतील. हाथरस प्रकरणानंतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी, ‘आई बहिणींवर अत्याचार होऊ देणार नाही ‘, असे जाहीर केले, पण आहे त्या कायद्याची अंमलबजावणी करणे त्यांच्याच हाती आहे. आपल्याकडे कायदेशीर खटल्याची प्रक्रिया इतकी प्रदीर्घ असते की सहसा लोक पोलिस ठाण्यात जाणे टाळतातच”, असे सुधीर मिश्रा म्हणतात, तेव्हा अशीच परिस्थिती फक्त उत्तर प्रदेशात नव्हे तर देशभर आहे हे लक्षात येते.
याच संदर्भात ‘नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो’चा अहवाल पाहिला तर प्रत्येक राज्यात गुन्ह्यांची स्थिती काय आहे हे लक्षात येते. अहवालाप्रमाणे उत्तर प्रदेशात २०१९ मध्ये महिलांवरील अत्याचारांचे ५९ हजार ८५३, राजस्थानात ४१ हजार ५५० आणि महाराष्ट्रात ३७ हजार १४४ गुन्हे नोंदविण्यात आले. यात गुन्ह्यांच्या आकडेवारीसह ‘नोंदविण्यात आले’ हे शब्द महत्वाचे आहेत. कारण न नोंदविलेले गुन्हे किती असतील आणि त्यात किती आई-बहिणींना अत्याचाराचा सामना करावा लागला असेल याची कल्पनाच करवत नाही. यातील प्रत्येक गुन्ह्यासाठी गुन्हेगाराला शिक्षा करण्यासाठी कायदे अस्तित्वात आहेत. परंतु पीडित महिलांना न्याय वेळेत मिळेल याची शाश्वती नाही. त्यामुळे गुन्हेगारांचे फावते.
हाथरस प्रकरणात पोलिस प्रशासनाने खूप दडपशाही करण्याचा प्रयत्न केला. तिचा निषेध करावा तेवढा थोडाच आहे. काल, शनिवारी संध्याकाळी राहुल व प्रियांका गांधी यांना हाथरसला जाण्याची परवानगी देण्यात आली. हे दोघे दिल्लीहून निघाले आणि यमुना एक्सप्रेसवे वर आले तेव्हा असंख्य काँग्रेस कार्यकर्ते आणि खूप मोठ्या संख्येने पोलिसांची फौज उपस्थित होती. राहुल गांधी यांनी हाथरसला जाऊ नये म्हणून त्यांचे मन वळविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, पण हाथरसला जाण्यावर राहुल ठाम राहिले. शेवटी राहुल गांधी, प्रियांका गांधी आणि इतर तिघांना हाथरसला जाण्यास परवानगी देण्यात आली. हा सगळा गोंधळ टाळता आला असता.
हाथरसमधील प्रशासनाने पीडित महिलेच्या कुटुंबियांना भेटण्यास मीडियावर बंदी घातली होती. त्यामुळे अधिकच वाद निर्माण झाला होता. शेवटी काल, शनिवारी ही परवानगी देण्यात आली. त्या कुटुंबाने प्रशासनावर, पोलिसांवर केलेले आरोप टीव्हीवर सगळ्यांनी पाहिले. प्रशासन मात्र वेगळे चित्र निर्माण करत आहे. कोणत्याही अडचणीच्या प्रश्नांना उत्तर देण्याऐवजी, या प्रकरणी एसआयटी नेमली आहे, तिचा अहवाल आल्यावर बघू, अशी उत्तरे पोलिस अधिकारी देत आहेत. एकंदर वातावरण तापलेले आहे.
हाथरसच्या निर्भयाला मृत्यूनंतर तरी न्याय मिळायला हवा यात काहीच दुमत नाही. हीच निर्भया नव्हे तर यापुढे कोणीही महिला अशा अत्याचारांची बळी ठरणार नाही याची खबरदारी सर्वांनीच घ्यायला हवी. या आंदोलनात उडी घेणाऱ्या प्रत्येक पक्षाने आपण सत्ताधारी असणाऱ्या राज्यात काय परिस्थिती आहे, हेही पाहायला हवे. महिलांवरचे अत्याचार हा राजकारणाचा विषय होऊ शकत नाही, हे सर्वच पक्षांनी लक्षात घेतलेले बरे. सगळे राजकीय पक्ष शहाणे झाले तरच हे अत्याचार थांबतील. राममंदिर बांधायला कोणाचीच हरकत नसेल, परंतु रामराज्य आणायला वेगळे प्रयत्न करावे लागतील हेच खरे. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोने फक्त उत्तर प्रदेश नव्हे, सगळ्याच राज्यांतील गुन्ह्यांची आकडेवारी दिली आहे. गुन्ह्यांचे प्रमाण कमी-जास्त आहे एवढेच, पण आमच्या राज्यात दलितांवर, महिलांवर अत्याचार होत नाहीत, असे कोणीही सांगू शकत नाहीत. म्हणूनच, या प्रश्नावर कोणत्याही प्रकारचे राजकारण नको.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जवळपास सगळ्याच निवडणुकांत दलितांवरील हल्ले थांबायला हवेत, अशी भूमिका असल्याचे जाहीर केले होते. परंतु उत्तर प्रदेशातच महिलांवरच्या अत्याचारांच्या घटना कमी होत नाहीत. आणि आता पंतप्रधान काही बोलतही नाहीत. हे सोयीस्कर मौन बरे नव्हे!
(ई मेल – [email protected])
