असे शिक्षण नकोसे …

”अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमाचा कणा मानला जाणाऱ्या गणित, भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र  या विषय गटाचे (पीसीएम) शिक्षण बारावीला न घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही अभियांत्रिकीसाठी प्रवेशाची संधी मिळू शकणार आहे. बारावीला पीसीएम ऐवजी इतर विज्ञान विषयांतील शिक्षण घेणारे विद्यार्थी प्रवेशासाठी पात्र ठरतील.  देशभरातील तंत्रशिक्षण अभ्यासक्रमांचे नियमन करणाऱ्या अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने (एआयसीटीई) अभियांत्रिकी पदवी आणि पदविका अभ्यासक्रमाच्या पात्रता निकषांत बदल केले आहेत.

राज्य लोकसेवा आयोगाच्या विद्यार्थ्यांनी परीक्षा वारंवार पुढे ढकलत असल्याच्या निषेधार्थ आंदोलन केल्याची बातमी ताजी असतानाच अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने हा धक्का दिला आहे. लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा आज १४ मार्चला होणार होत्या. त्या कोरोनाच्या नावाखाली पुन्हा एकदा पुढे ढकलण्यात आल्या. मग संतापून विद्यार्थी रस्त्यावर आले. पुण्यात सुरु झालेले हे आंदोलन इतर शहरांत पसरले. परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याची चिन्हे होती हे लक्षात घेऊन तातडीने मुख्यमंत्र्यांनी आठ दिवसात परीक्षा घेण्यात येईल असे सांगितले. त्याप्रमाणे दुसऱ्या दिवशी २१ मार्च ही तारीख जाहीरही करण्यात आली. परिस्थिती आता निवळली आहे असे वाटते आहे. परंतु, राज्य सरकारमधील सुसूत्रतेच्या अभावी हा सारा गोंधळ झाला. ही परीक्षा विशिष्ट वयोमर्यादेत द्यायची असल्याने विद्यार्थी अधिक अडचणीत सापडले. यंदा परीक्षा देताना हा वयोमर्यादेचा प्रश्न येणार नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः जाहीर केल्याने विद्यार्थ्यांची ही मोठी चिंता तरी दूर झाली.

परीक्षा पुढे ढकलण्याचे काम राज्य लोकसेवा आयोगाने परस्पर केले आहे, असे दोन ज्येष्ठ मंत्र्यांनीच जाहीर केले, तर सरकारी पत्रानंतरच आम्ही परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला, असे आयोगाचे म्हणणे होते. हा सारा गोंधळ टाळता आला असता. ”आम्ही सरकारने पाठवलेल्या लेखी पत्राची  अंमलबजावणी करत परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय आपत्ती निवारण विभागाने घेतला असून त्याला मुख्यमंत्र्यांनी मंजुरी दिली आहे”, असे आयोगाने स्पष्ट केल्याचे वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध झाले आहे. म्हणजे सरकारमधील विविध खात्यांत सुसूत्रता नसल्याने हा गोंधळ झाला आणि विद्यार्थ्यांना नाहक मनस्ताप सोसावा लागला असे म्हणायचे का ?

हा वाद कमी म्हणून की काय, गणित, भौतिकशास्त्र आणि अभियांत्रिकी प्रवेश यावरून वाद झाला. हा विषय अर्थात राज्य सरकारच्या अखत्यारीतला नाही. अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने हा निर्णय घेतला आहे.  बारावीला या विषयांचे शिक्षण न घेता अभियांत्रिकीला प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी महाविद्यालयाने स्वतंत्र मार्गदर्शन वर्ग (ब्रिज कोर्स) घ्यावेत अशी सूचना परिषदेने दिली आहे. मात्र, अभियांत्रिकीचे प्रवेश हे राष्ट्रीय किंवा राज्याच्या स्तरावरील स्वतंत्र प्रवेश परीक्षेच्या माध्यामातून करण्यात येतात. या प्रवेश परीक्षा गणित, भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र या विषयांवर आधारित असतात.  म्हणजे विषय निवडण्याचे स्वातंत्र्य आहे, पण  प्रवेश परीक्षांमध्ये बदल झालेला नाही, मग दुसरे विषय निवडायचे कसे, हा प्रश्न विद्यार्थ्यांना पडू शकेल. अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षासाठीच्या नियम पुस्तिकेत प्रवेश पात्रतेचे नवे निकष जाहीर केले होते. या निकषांबाबत विविध स्तरांतून नाराजीचा सूर उमटला. त्यानंतर परिषदेने शुक्रवारी या नियमावलीचा मसुदा मागे घेऊन तो पुढील दोन-तीन दिवसांत पुन्हा जाहीर करण्यात येईल असे जाहीर केले आहे. त्या सूचना आल्या की चित्र स्पष्ट होईल.

गेल्या काही वर्षांत अभियांत्रिकी शाखेकडे जाण्याचा विद्यार्थ्यांचा ओढा कमी होत आहे. गेल्या पाच वर्षांत चारशेपेक्षा अधिक अभियांत्रिकी महाविद्यालये बंद झाली आहेत. पदवी घेऊनही रोजगार मिळेलच याची खात्री नाही. पदवी मिळाली म्हणजे ती व्यक्ती रोजगारास पात्र झाली असे म्हणता येणार नाही. हे शिक्षणाच्या सर्वच शाखांना लागू होते. ‘पदवी आहे, पण नोकरी नाही’, अशी स्थिती असलेले हजारो तरुण आज भारतात आहेत. जी महाविद्यालये चालू आहेत त्यात हजारोंच्या संख्येने जागा रिक्त आहेत. म्हणजेच या महाविद्यालयांचेही आर्थिक गणित बिघडलेले आहे. विद्यार्थ्यांनी अभियांत्रिकी शाखेकडे फिरविलेली पाठ केवळ रोजगार मिळत नाही म्हणून आहे, प्रचंड शैक्षणिक शुल्क परवडत नाही म्हणून आहे, की गणित, भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र हे विषय कच्चे आहेत म्हणून आहे, की या सगळ्याचा तो परिपाक आहे हे नेमके सांगणे कठीण आहे. आणि आता कोरोनाने तर नोकऱ्या आणखी कमी झाल्या आहेत. हे सारे लक्षात घेऊन अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने नवीन पर्याय समोर ठेवण्याचा निर्णय घेतला असण्याची शक्यता आहे. परंतु, या निर्णयावर आलेली प्रथम प्रतिक्रिया (स्वाभाविकपणे ) अगदी विरोधाची आल्याने अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेला फेरविचार करावा लागणार हे नक्की आहे.

एकंदरीतच शिक्षण क्षेत्रात जी शांतता आहे त्याची ही दोन उदाहरणे आहेत. या दोन महत्वाच्या विषयातील घोळानंतर आणखी वाद नको, म्हणून ‘नीट ‘ परीक्षेची तारीख (एक ऑगस्ट) आताच जाहीर झाली आहे. या वरच्या स्तरावरील परीक्षा सोडल्या तर महाविद्यालयीन अथवा शालेय स्तरावर सारे काही आलबेल आहे, असे नाही. दहावी बारावीच्या एसएससी, CBSE , ICSE  च्या परीक्षा जाहीर झाल्या आहेत. आणि विशेषतः एसएससी बोर्डाचे अनेक विद्यार्थी विविध कारणांमुळे ऑनलाईनही  शिकू शकलेले नाहीत. तरीही ही व बारावीची परीक्षा घेण्याचा हट्ट बोर्डाने धरला आहे. परवाच्या वर्तमानपत्रात, शिक्षण महामंडळातर्फे विद्यार्थ्यांना प्रश्नसंच देण्यात येणार तसेच ते ज्या शाळेत शिकत आहेत तेथेच त्यांचे परीक्षा केंद्र असेल असे प्रसिद्ध झाले आहे. याचे स्वागत केले पाहिजे. हे प्रश्नसंच विद्यार्थ्यांचा हातात वेळेवर पडू देत एवढीच इच्छा आहे. परीक्षा ऑनलाईन नव्हे तर ऑफलाईन होणार हा निर्णयही स्वागतार्ह आहे. कारण अजूनही अनेक मुलांना योग्य त्या स्वरूपात इंटरनेट सुविधा उपलब्ध नाही. खरे म्हणजे हे कोरोना वर्ष ‘ड्रॉप वर्ष’ म्हणून समजायला हवे होते. परंतु हा निर्णय घेण्याची वेळ केव्हाच निघून गेली आहे. परीक्षा दीड महिन्यांवर आली आहे. ऑनलाईन शिक्षणात सहभागी न होऊ शकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे यात नुकसान  होणार आहे. सहभागी होऊ शकलेले काही विद्यार्थी स्वतःहून ड्रॉप घेणार असल्याची बातमीही आली आहे. फक्त काही श्रीमंत शाळांच्या मुलांवरून परीक्षांचे धोरण ठरायला नको, असे पालकांचे म्हणणे आहे. परंतु एकंदरीत सारा गोंधळच आहे.

फेब्रुवारीत आटोक्यात आलेला कोरोना पुन्हा एकदा पसरत आहे. काही शहरे लॉकडाऊन मध्ये गेली आहेत. असाच कोरोना पसरत चालला तर दहावी – बारावीच्या तसेच महाविद्यालयीन परीक्षा आणखी पुढे ढकलण्याशिवाय सरकारपुढे पर्यायच नसेल. त्यामुळे या वर्षीच्या विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अजूनही अंधारातच आहे असे म्हणावे लागेल.