इंडिया दर्पण विशेष – ऑर्डर ऑर्डर – अधिकार आणि हस्तक्षेप

अधिकार आणि हस्तक्षेप

सामाजिक कार्यकर्ते संजय काळे यांनी भारतीय संविधान, माहितीचा अधिकार आणि ग्राहक संरक्षण कायद्याबाबत जनसामान्यांमध्ये सामाजिक जागृतीकरण्यासाठी केंद्र सरकार उच्च न्यायालयाकडून निर्देश दिले जावे, यासाठी ही जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयाने महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. बातम्यांच्या गराड्यात तो दुर्लक्षित राहिला आहे. पण, तो जाणून घेणे आवश्यक आहे.

ज्या प्रकरणांत न्यायालय तज्ञ नाही किंवा ज्या प्रकरणात न्यायालय तज्ञ म्हणून काम करू शकत नाही, अशा प्रकरणात हस्तक्षेप करणे म्हणजे न्यायालयीन अधिकार क्षेत्राच्या मर्यादा ओलांडण्याचा प्रकार ठरेल, असे मत व्यक्त करत मुंबई उच्च न्यायालयाने ‘संजय काळे विरुद्ध केंद्र सरकार’ ही जनहित याचिका निकाली काढली आहे.

या जनहित याचिकेत भारतीय संविधान, ग्राहक संरक्षण कायदा आणि माहितीचा अधिकार या कायद्यांचा पदवी आणि पदवीत्तर अभ्यासक्रमात समावेश करावा, अशीही मागणी करण्यात आली होती. त्याचबरोबर सिनेमागृह आणि व्हिडीओ पार्लरमध्ये या विषयांवरील लघुपट दाखवण्यात यावे, अशी अट त्यांना लायसन्स देताना टाकण्यात यावी, अशीही मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली. एम. सी. मेहता विरुद्ध केंद्र सरकार या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने जे निर्देश दिले आहेत तसेच निर्देश या जनहित याचिकेत देण्यात यावेत, असा आग्रह याचिकाकर्त्यांनी केला होता.

मात्र, उच्च न्यायालयाने सदरच्या जनहित याचिकेचा विचार करता भारतीय राज्यप्रणालीची रचना आणि अधिकारक्षेत्र लक्षात घेता वरील मत नोंदवले आहे. भारतीय व्यवस्थेत कायदे मंडळाने कायदे करावे, धोरणे बनवावीत असे ठरलेले आहे. कायदे मंडळाने बनवलेली कायद्यांची कार्यपालिकेने अंमलबजावणी करावी, असे बंधनकारक आहे. तसेच कायदे मंडळाने बनवलेला कायदा राज्यघटनेच्या कक्षेत आहे की नाही अथवा कार्यपालिकेची कारवाई न्याय आणि कायदे सुसंगत आहे की नाही हे बघण्याचे काम न्यायपालिकेचे आहे. असा कायदा अथवा कारवाई घटना आणि कायदे सुसंगत नसेल तर तो रद्द ठरवण्याचा न्यायपालिकेला अधिकार आहे.

राज्याच्या तिन्ही सर्वात महत्त्वपूर्ण संस्थांनी त्यांच्या कार्यकक्षेत राहून काम करत एकमेकांवर अंकूश ठेवण्याची त्यांच्यावर घटनात्मक जबाबदारी आहे. त्याचबरोबर राज्याच्या या तिन्ही अंगांनी त्यांच्या त्यांच्या कार्यकक्षेतच राहून कार्य करणे आणि एकमेकांच्या अधिकार क्षेत्रात अतिक्रमण न करणे ही देखील त्यांची घटनात्मक जबाबदारी आहे. अनेकदा विधीमंडळ आणि न्यायपालिका यांच्यामध्ये त्यांच्या कार्यकक्षेवरून खटके उडण्याची उदाहरणे दिसून आली आहे.

लोकसभेने काही घटनात्मक दुरुस्त्या करून न्यायपालिकेचे ‘ज्युडीशिअल रिव्ह्यू’चे (कायद्याच्या तपासणीचे) अधिकार काढून घेण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. अर्थात सर्वोच्च न्यायालयाने नंतर अशा घटना दुरुस्त्या घटनाबाह्य ठरवलेल्या आहेत. तसेच लोकसभेचे माजी सभापती सोमनाथ चटर्जी सारख्या विधीमंडळ सदस्यांनी न्यायपालिका त्यांच्या कक्षा ओलांडत आहे, असे जाहीर अक्षेप घेतलेले आहे, तो भाग अलहिदा.

मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक प्रकरणांमध्ये न्यायपालिका ही तज्ञांच्या भूमिकेत शिरू शकत नाही, असे स्पष्ट निरीक्षण नोंदवले आहे. तसेच अ‍ॅकेडेमिक विषयात न्यायपालिक तज्ञ म्हणून काम करू शकत नसून तो विषय संबंधित शाखेच्या तज्ञांचा विषय असल्याचं मतही सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलेले आहे. तसेच एखादा कायदा अथवा धोरण बनवणे हा पूर्णत: कायदेमंडळ अथवा राज्याच्या अखत्यारितला विषय असतो.

जे विषय राज्यघटनेच्या ‘राज्य धोरणांची निर्देशक तत्वे’ या चौथ्या भागांत येतात त्या विषयांमध्ये न्यायपालिका सरकारला कोणतेही निर्देश देऊ शकत नाही. त्यामुळे सरकारने कोणता कायदा करावा अथवा कोणते एखादे धोरण बनवावे हा पूर्णत: विधीमंडळ अथवा सरकारच्या अधिकार क्षेत्रातली बाब असल्याने न्यायपालिकेला अशा बाबींमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही. राज्यघटनेत अशा बाबींमध्ये ‘ज्युडीशिअल अ‍ॅक्टिव्हिजम’ला फारसा वाव ठेवण्यात आलेला नाही.

कायद्यांबाबत नागरिकांमध्ये जनजागृती करणे हे सरकारचे कर्तव्य असले तरी तो संपूर्णत: सरकारच्या अधिकार क्षेत्रातील बाब आहे. त्यामुळे वरील जनहित याचिकेमध्ये केंद्र सरकारला जे काही निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आलेली होती, असे निर्देश देणे हा न्यायालयीन अधिकार क्षेत्राच्या कक्षा ओलांडण्याचा प्रकार ठरू शकतो, असे स्पष्ट नोंदवत उच्च न्यायालयाने सदरची जनहित याचिका निकाली काढली.

(लेखक हे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात वकिली करतात)