इंडिया दर्पण विशेष – ऑर्डर ऑर्डर – स्थगिती आणि अधिकार

स्थगिती आणि अधिकार

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या तिन्ही कृषी कायद्यांना स्थगिती दिली आहे. विविध प्रकारच्या प्रक्रिया पार पडून संसदेत संमत झालेल्या कायद्यांना स्थगिती दिली जाऊ शकते का किंवा कायदे रद्द केले जाऊ शकतात का, असा प्रश्न सध्या विचारला जात आहे. त्याची उकल करणारा हा लेख…

सध्या देशात सर्वात वादग्रस्त ठरलेल्या कृषी विधेयकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतीच स्थगिती दिली आहे. गेल्या चार महिन्यांपासून दिल्लीच्या सीमेवर पंजाब आणि हरियाणामधले शेतकरी आंदोलन करत आहेत. तिन्ही वादग्रस्त कायदे रद्द करण्याची त्यांची मागणी आहे. मात्र, बहुमताचा जोर असलेले केंद्र सरकार देखील इंचभर देखील मागे फिरण्यास तयार नाही. अर्थात केंद्र सरकारने काही तरतूदींमध्ये सुधारणा केली जाऊ शकते, अशी भूमिका घेतली आहे. मात्र, शेतक-यांची भूमिका अशी आहे की, कायद्याचे मूळ किंवा त्यांचा हेतूच मूळ शेतक-यांच्या हितावरच थेट घाला घालणारे असल्याने ते कायदेच नको; त्यामुळे कायद्यांमध्ये सुधारणा वगैरे हा गोष्टींना काहीही अर्थ नाही.

दोन्ही बाजू त्यांच्या भूमिकेवर अगदी ठाम असल्याने या प्रकरणाची कोंडी फुटण्याची कोणतीही चिन्हे दृष्टीपथात नव्हती. केंद्र सरकारने आतापर्यंत आंदोलन उधळण्यासाठीचे सर्व हत्यार आणि तंत्र या आंदोलनामध्येही वापरले. त्यानंतर देखील आंदोलनाचा जोर तसूभरही कमी झाला नसल्याने ही कोंडी अधिकच तीव्र होत चालल्याची चिन्हे होती. त्यातच सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी नाट्यमय घडामोडी घडल्या. शेतकरी कायद्यांविरोधात दाखल याचिकांवर न्यायालयात सुनावणी झाली. या कायद्यांवर स्थगिती दिली जाऊ शकते, असे सुतोवाच सर्वोच्च न्यायालयाने केले. त्यानंतर मंगळवारी त्या कायद्यांवर स्थगितीही देण्यात आली. तसेच, या कायद्यांसंदर्भात एक समिती नेमण्याची शिफारस करण्यात आली. त्या समितीमध्ये सर्व सरकारधार्जिण्या लोकांचीच नियुक्ती करण्यात आल्याचा आंदोलकांनी आरोप केला. त्यानंतर एकूणच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या स्थगिती प्रकरणी मोठ्या प्रमाणात उलटसूलट चर्चा सुरू झाली. समाजमाध्यमात तर या विरोधात अतिशय टोकाच्या प्रतिक्रिया उमटल्या. शेतकरी आंदोलनातली हवा काढून घेण्यासाठीच हे स्थगिती प्रकरण घडवून आणण्यात आले आहे आणि केंद्र सरकारच या सर्व प्रकरणाचा कर्ता करविता आहे, असा ब-यापैकी त्या चर्चेचा सूर होता. अर्थात हा एक वेगळा संशोधनाचा विषय आहे.

मात्र, कायद्याच्या दृष्टीकोनातून जर न्यायालयीन अधिकाराचा विचार करायचा ठरल्यास विधीमंडळ, कार्यपालिका आणि न्यायपालिका यांचे कार्यक्षेत्र स्वतंत्र आहे. तिन्ही सर्वोच्च संस्था एकमेकांवर चेक आणि बॅलन्सची भूमिका बजावतात. त्यामुळे संसदेने अथवा कोणत्याही राज्याच्या विधानसभेने कोणताही कायदा केला की जो नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर अतिक्रमण करतो आणि विधीमंडळाला जर तशा स्वरुपाचा कायदा करण्याचे अधिकारच (लेजिस्लेटिव्ह कॉम्पिटन्स) नसेल तर या दोन्ही कारणामुळे न्यायपालिकेला असा कायदा अथवा कायदे घटनाबाह्य ठरवण्याचा अधिकार आहे.

१९७३ मध्ये केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य या प्रकरणात न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल दिला. संसदेला असा कोणताही कायदा करण्याचा अधिकार नाही की ज्यामुळे घटनेच्या मूळ गाभ्याला हात लावला जाऊ शकतो, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच नागरिकांचे मूलभूत अधिकार हे घटनेच्या मूळ गाभ्याचा भाग असल्यामुळे त्यावर अतिक्रमण करणार कायदा हा घटनेच्या मूळ गाभ्यावर घाला घालणारा कायदा असेल आणि त्यामुळे असा कायदा घटनाबाह्य ठरेल, असा ही निवाडा या प्रकरणात दिला. अर्थात घटनेचा कोणता भाग हा घटनेचा मूळ गाभा आहे, असे जरी सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखित केलेले नसले तरी ‘मूलभूत अधिकार’ राज्याची दिशादर्शक तत्वे, धर्मनिरपेक्षता, राज्याच्या तीन सर्वोच्च संस्थामधील अधिकाराच्या विभागणीचे तत्व (सेपरेशन ऑफ पावर) हे घटनेचा मूळ गाभा आहे असे सर्वोच्च न्यायालयाने निवाडे दिले आहेत. तसेच प्रकरणागणिक आणि ज्या प्रकरणात घटनेचा ‘मूळ गाभा’ याचा संबंध येतो त्याठिकाणी ‘असा भाग’ घटनेचा मूळ गाभा आहे, का याचा सर्वोच्च न्यायालय अर्थ लावत असते.

त्यामुळे जे कायदे अथवा धोरणं हे घटनेच्या मूळ गाभ्याला हात घालत असतील ते सर्व कायदे अथवा धोरणं हे घटनाबाह्य ठरवण्याचा अधिकार न्यायपालिकेला म्हणजे सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाला घटनेमध्ये देण्यात आला आहे. याचे भान सर्वांनीच ठेवायला हवे. त्यामुळेच न्यायालयाने दिलेली स्थगिती ही योग्य की अयोग्य हा प्रश्नच निकाली निघतो आहे.

(लेखक हे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात वकिली करतात.)

वरील विशेष लेख वाचण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा
https://indiadarpanlive.com/?cat=22