इंडिया दर्पण विशेष – ऑर्डर ऑर्डर – निवडणुकांचा बदलता घातक ट्रेण्ड

निवडणुकांचा बदलता घातक ट्रेण्ड

निवडणुका या लोकशाहीचा श्वास असल्या तरी गेल्या काही वर्षात निवडणुकांमध्ये झालेला बदल काय सांगतो? हा बदल लोकशाही बळकट करतो आहे की खिळखिळी? त्यातही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांनी बदललेली कूस तर चिंता करायला लावावी अशीच आहे….

राज्यात सध्या ग्रामपंचायत निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू आहे. कोविड-१९ मुळे अनेक ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ संपलेला होता, तरीही अशा ग्रामपंचायतींसाठी निवडणुका घेण्यात आलेल्या नव्हत्या. त्यामुळे अशा कार्यकाळ संपलेल्या अनेक ग्रामपंचयातींचा कारभार हा शासनाने निवडलेले प्रशासक हाकत होते. त्यामुळे कोविड-१९ चा धोका तुलनेने कमी झाल्यासारखा वाटत असल्याने राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातल्या अशा १४ हजार २३४ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला. त्यानुसार येत्या १५ जानेवारी रोजी या ग्रामपंचायतींसाठी मतदान होणार असून त्यानंतर १८ जानेवारी रोजी मतमोजणी होणार आहे.

मात्र, या निवडणुकांमुळे  गावागावातील वातावरण ढवळून निघाले आहे. तसं बघितलं तर निवडणुका म्हणजे लोकशाहीचा उत्सव असतो. नव्हे निवडणुका या लोकशाहीचा श्वासच आहे. त्याबरोबरच तो लोकशाहीच्या शुद्धीकरणाचा रामबाण उपाय देखील आहे. सत्तेमध्ये जळमटं तयार होऊ लागली की, निवडणुका ती जळमटं स्वच्छ करण्याची एक प्रक्रिया आहे. सत्तेतील लोक मस्तवाल झाले की, अशा मस्तवालांना निवडणुका सणसणीत चपराक मारण्याचे हत्यार आहे. निवडणुका या लोकशाहीत लोकांसाठी त्यांच्या आशा, आकांक्षा, राग आणि भावना व्यक्त करण्याचे सर्वात मोठे ‘आऊटलेट’ आहे. त्यामुळे निवडणुका नसतील तर कोणतीही लोकशाही फक्त नावालाच शिल्लक राहते.

गेल्या काही वर्षांमध्ये देशातल्या सर्वच निवडणुका या लोकशाहीच्या थेट आत्म्यावरच आघात करताना दिसत आहेत. निवडणुकांमधून जनतेला त्यांच्या समस्या सोडवणारा सुजाण, सुशिक्षित, नेतृत्वक्षम आणि समाजहित नजरेसमोर ठेऊन काम करणारा लोकप्रतिनिधी निवडणे अपेक्षित असते. परंतु, गेल्या काही काळात निवडणुकांची ही मूळ प्रक्रिया आणि निवडणुकांचा सर्वोच्च हेतूच हरवल्या सारखा झाला आहे. सत्ता आणि पैसा यांची जे दुष्टचक्र निर्माण झाली आहे, त्यामध्ये लोकशाहीचा श्वास अगदी गुदमरून चालला आहे. त्यामुळे राजकीय सत्ता म्हणजे ‘जिसकी लाठी उसकी भैस’ इथपर्यंतचा प्रवास आपल्या लोकशाही आपणा सर्वांच्या डोळ्यादेखत केला आहे, हे कटू सत्य आहे.

सेंटर फॉर मेडिया स्टडीजच्या अहवाला नुसार भारतातल्या २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांवर आतापर्यंतचा सर्वाधिक  म्हणजे सुमारे ६० हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. म्हणजे एका लोकसभा मतदारसंघामध्ये सरासरी १०० कोटी रुपये खर्च झाले. हा खर्च २०१४ च्या निवडणूक खर्चांपेक्षा सुमारे दुप्पट होता. तर काही उमेदवारांनी निवडणूक खर्चाच्या मर्यादेच्या ५० पटींपेक्षा अधिक खर्च करण्यात आल्याचं या अहवालात म्हटलं आहे. परंतु या आकडेदेखील पुरेशी आणि सर्वंकष माहिती देणारे वाटत नाही. निवडणुकांमध्ये एखाद्या उमेदवाराचा खरंच किती खर्च होतो हे शोधणे अतिशय अवघड असल्याने त्याबाबत वास्तवदर्शी आकडा समोर येणे हे देखील तेवढे दुरापास्तच आहे. परंतु २०१९ मध्ये अतिशय प्रतिष्ठेच्या लढल्या गेलेल्या एका मतदारसंघात निवडून आलेल्या एका उमेदवाराने सुमारे ५०० कोटी रुपये खर्च केल्याचे त्या मतदारसंघातील संबंधित उमेदवाराच्या विश्वसनीय कार्यकर्त्याकडून सांगण्यात आले. अशी खरी माहिती समोर आली तर एका सार्वत्रिक निवडणुकातील खर्च झालेली रक्कमेची माहिती ऐकून भोवळ आल्याशिवाय राहणार नाही. मग अशावेळी ‘लेव्हल प्लेईंग फिल्ड’, सर्वांना समान संधी, जबाबदार आणि सूज्ञ लोकप्रतिनिधी निवडणे सर्व लोकशाहीचे संकेत पायदळी तुडवल्या गेल्याशिवाय राहत नाहीत.

त्यातच ग्रामपंचायत निवडणूक ही सर्वार्थाने वेगळी आणि अतिशय अटीतटीची असते. गावात प्रतिष्ठा पणाला लागलेली असते. विरोधकाला कोणत्याही परिस्थितीत धूळ चारायची असते. त्यासाठी दोन एकर शेत विकण्याची वेळ आली तरी बेहत्तर पण गेल्या वेळचा हिशेब चुकता करायचा असतो. मग अशावेळी मतदानाच्या आदल्या रात्री एका घरातले पाच मते विकत घेण्यासाठी पाच ते दहा हजार रुपये किंबहूना त्यापेक्षाही जास्त रुपये वाटले जातात. त्याबरोबर मद्य आणि मेजवाण्यांचीही अगदी रेलचेल असते. अशा वेळी लोकशाहीचे आणि निवडणूक लढण्याचे सर्व संकेत आणि नियम धाब्यावर गुंडाळून ठेवले जातात. अशा वेळी कोणत्या आणि कशा प्रकारच्या लोकप्रतिनिधीची अपेक्षा करायची हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे?

बरं त्याही पलीकडे ग्रामपंचायत निवडणुकांमधून सुरू झालेले हे गावातील राजकारण हे अतिशय धोकादायक वळणावर जाऊन पोहचते. निवडणुका संपल्या म्हणजे त्याबरोबरच राजकारणही संपायला हवं. पण तसं बहुधा होतच नाही. निवडणुकांचे राजकारण संपले की मग पुढे गावगुंडे सुरू होतात आणि मग त्याचे पर्यवसान व्यक्तिगत दुश्मनीपर्यंत जाऊन पोहचते. निवडणुकांमधून तयार झालेले असे विरोधक एकमेकांचे मुडदे पाडायला देखील मागेपुढे पाहत नाहीत. यामध्ये गावाच्या विकास तिरडीवरून कधीचाच स्मशानभूमीत पोहचलेला असतो ते अलहिदा.

म्हणजे या निवडणुकांमधून सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाची ही जी प्रक्रिया आणि त्याचा जो उदात्त हेतू होता तो कधीचे हरवून गेला आहे. सत्तेचे केंद्रीकरण घातक आहेच पण स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांनी विकेंद्रीकरणाचे जे लक्तर लोंबवली आहेत, त्यावरही आता काही तरी जालीम उपाय शोधणे गरजेचे झाले आहे. अन्यथा असा घातक प्रवास घातक ठिकाणीच पोहचेल, हे सांगण्यासाठी कोणत्याही ज्योतिषाची गरज नाही.

(लेखक हे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात वकिली करतात.)