इंडिया दर्पण विशेष – अर्थसंकल्प विश्लेषण – थोडी खुशी, थोडा गम

थोडी खुशी, थोडा गम

केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर झाला आहे. कोरोनामुळे या अर्थसंकल्पाकडून सर्वच क्षेत्रांच्या मोठ्या अपेक्षा होत्या. मात्र, या अर्थसंकल्पाने नक्की काय साध्य झाले आहे, सर्वसामान्यांना काय दिलासा मिळाला आहे, याचा वेध घेणारा हा लेख…

कृषी अधिभार कशासाठी

काही घरांमध्ये साधारणपणे जेवण झाल्यावर काहीतरी गोड खाण्याची पद्धत असते, त्याने तोंड गोड होते आणि एक समाधानही मिळते. आज केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेला अर्थसंकल्प संपल्यावर कृषी अधिभाराच्या बातम्या येऊ लागल्या आणि हे जेवणानंतरचे ‘डेझर्ट’ गोड नसल्याचे स्पष्ट झाले. पेट्रोल ,डिझेल यासह बर्‍याच वस्तूंवर हा कृषी अधिभार असेल. हा अधिभार नेमका कशासाठी आहे आणि त्या गोळा केलेल्या पैशाचे सरकार काय करणार हे अजून स्पष्ट झालेले नाही. हा लेख लिहिताना आणखी किती वस्तूंवर हा अधिभार आहे हे स्पष्ट झाले नव्हते. त्याचे पूर्ण तपशील आल्यावरच आपल्यावर किती भार पडणार आहे हे स्पष्ट होईन.

त्यांच्या आयुष्यात गोडपणा नाही

असो! मूळ अर्थसंकल्पाचा विचार केला तर आरोग्य आणि पायाभूत सोयी-सुविधा यावर भर दिलेला दिसतो. परंतु सामान्य माणसाला पूर्णपणे दुर्लक्षित करण्यात आले आहे असेही दिसते. अशा अर्थाने की त्यांच्या आयकर सवलतीमध्ये किंवा कररचनेत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. करपात्र उत्पन्न असणाऱ्या वर्गासाठीही या अर्थसंकल्पात काहीही नही. नाही म्हणायला रोजगारनिर्मितीसाठी काही पावले उचलण्यात आली आहेत, परंतु सध्या ज्यांना रोजगार आहे किंवा कोविडमुळे गेल्या दहा महिन्यात ज्यांचे रोजगार गेले त्यांच्या आयुष्यात गोडपणा आणण्यासाठी सरकार काय करणार याचे उत्तर या अर्थसंकल्पातून मिळालेले नाही.

आर्थिक अहवालाकडे दुर्लक्ष
यंदाच्या अर्थसंकल्पाकडे बघताना केंद्राची आणि राज्याची आर्थिक स्थिती, वाढलेली वित्तीय तूट आणि त्यामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे वाढलेल्या अपेक्षा हे सगळे ध्यानात घ्यायला हवे. दोन दिवसापूर्वी मांडलेला आर्थिक पाहणी अहवाल भरपूर खर्च करण्याच्या बाजूचा असला तरीसुद्धा तो सल्ला केंद्र सरकारने मानलेला नाही आणि आरोग्य, पायाभूत सुविधा यावर लक्ष केंद्रित करून अन्य बाबींचा थोडा थोडा फायदा करून दिला आहे, अशा दृष्टीने या अर्थसंकल्पाकडे पहावे लागेल. सध्याची परिस्थिती लक्षात घेतली तर अर्थसंकल्प फार काही ‘देणारा’ ठरला नाही यात नवल वाटत नाही, तरीही यात काही ‘अभूतपूर्व’ म्हणावे असेही काही नाही.

पायाभूत सुविधांना निधी

आरोग्य क्षेत्रावर वाढवलेली १३७ टक्के तरतूद हा धडा आपण कोविडपासून घेतला हे बरे झाले. या क्षेत्रावरील तरतूद वाढावी अशी अपेक्षा आणि गरज होतीच. परंतु ही आरोग्ययंत्रणा अगदी ग्रामपंचायत पातळीवरील आरोग्य केंद्रापर्यंत कशी सक्षम होईल याकडे अधिक लक्ष देणे गरजेचे आहे. पायाभूत सुविधांना, विशेषतः रस्तेबांधणीला या अर्थसंकल्पात ठळक स्थान देण्यात आले आहे, ते आवश्यक होते. नितीन गडकरी या खात्याचा कारभार अतिशय सक्षमपणे हाताळत आहेत. या अर्थसंकल्पामुळे त्यांचा चेहेरा नक्की खुलला असेल.

तरीही महाराष्ट्र अपेक्षितच

महाराष्ट्राला या साऱ्या अर्थसंकल्पापासून काही मिळालेले दिसत नाही. नाही म्हणायला नाशिकच्या मेट्रोसाठी २,०९२ कोटी रुपये आणि नागपूरच्या मेट्रोसाठी ५,९७६ कोटी रुपये ही खूप मोठी जमेची बाब म्हणायला लागेल. ही दोन्ही शहरे ‘वाढती’ आहेत. आणि या शहरांची वाहतूक व्यवस्था हाताबाहेर जाण्याआधीच मेट्रोचे जाळे उभारणे केव्हाही इष्ट होते. मुंबई-पुण्यात केलेली चूक या शहरांमध्ये झाली नाही हे चांगले झाले. नागपूरची मेट्रो सुरु झाली आहे. वाढीव रकमेने तिला अधिक वेग येईल. अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रातल्या एकाच मोठ्या शहराचा उल्लेख झाला आणि तो मुंबई-कन्याकुमारी कॉरिडॉर उभारण्यासाठी ६४ हजार कोटींची तरतूद केली त्यानिमित्ताने. अन्यथा महाराष्ट्राला यातून काही मिळाले नाही. अर्थात अर्थसंकल्प हा पूर्ण देशाचा असतो आणि ज्या राज्यांमध्ये येत्या काही काळात विधानसभा निवडणुका होणार आहेत त्या राज्यांना यांना झुकते माप दिल्याचे दिसून येत आहे. अन्यथा पश्चिम बंगाल, केरळ आदी राज्यांवर केलेली कृपादृष्टी इतरवेळी झाली असती का हे सांगता येणे कठीण आहे. या राज्यांचा विकास झालाच पाहिजे परंतु अर्थसंकल्प सादर करताना सर्व देशाचा विचार (आरोग्य आणि पायाभूत सुविधा हे दोन विषय सोडून) केला आहे का यावर प्रश्नचिन्ह उभे राहू शकते.

कररचनेने भ्रमनिरास
प्रामाणिकपणे टॅक्स रिटर्न्स भरणाऱ्या नागरिकांच्या कररचनेत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही, तसेच कॉर्पोरेट टॅक्समध्येही काही बदल करण्यात आला नाही. कोविड काळात भरडली गेली ती सामान्य माणसे. त्यांच्यावरची आलेली आर्थिक संकटे अतिशय भीषण आहेत. आणि त्यांना त्यातून बाहेर येण्यासाठी केंद्र सरकार मदतीचा हात देईल, अशी अपेक्षा होती. परंतु अर्थमंत्र्यांनी या सामान्य माणसाच्या कररचनेचा साधा उल्लेखही करण्याचे टाळले. असे बहुदा कोणत्याही अर्थसंकल्पात यापूर्वी झाले नसेल. ७५ वर्षे वयोमानापेक्षा अधिक असणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांचे उत्पन्न जर निवृत्तीवेतन आणि बँकेचे व्याज एवढेच असेल तर त्यांनी टॅक्स रिटर्न्स भरण्याची गरज नाही, हीच काय ती सवलत मिळाली आहे. गेल्या वर्षी ६.४२ कोटी लोकांनी आयकर टॅक्स रिटर्न भरले असे अर्थमंत्र्यांनी अभिमानाने सांगितले तर त्यात या सामान्य माणसाचाच भरणा अधिक होता हे त्यांनाही मान्य करावे लागेल. अर्थात करदात्याला कररचनेत बदल करून अधिक सूट दिली असती तर हा अर्थसंकल्प चांगला अन्यथा नाही असे मी अजिबात म्हणणार नाही. कारण कररचना हा संपूर्ण अर्थसंकल्पाला अत्यंत महत्त्वाचा परंतु छोटा भाग असतो.

नव्या योजनांचे स्वागत
अर्थमंत्र्यांनी आत्मनिर्भर भारत अशा शीर्षकाखाली विविध योजना जाहीर केल्या. त्यातील काही योजनांचे स्वागत केले पाहिजे. ‘पंतप्रधान स्वास्थ्य भारत योजने’साठी ६४,१०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. हे पैसे पुढच्या सहा वर्षात मिळणार आहेत त्यामुळे साधारणपणे दरवर्षी  दहा हजार कोटी रुपये मिळतील. सुरुवात म्हणून या रकमेचे स्वागत आहे. एकूण आरोग्य क्षेत्रात वाढवलेली रक्कम समाधानकारक वाटते. ९४,००० कोटींवरून थेट २,२३,६४७ कोटीपर्यंत ही रक्कम गेली आहे. विमा क्षेत्रात काही बदल होऊन सामान्य माणसाला लाभ होईल असे मानले जात होते. परंतु तसा लाभ मिळाला नाही. केंद्र सरकारने विमा कंपन्यांमध्ये होणाऱ्या परदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा ४९ टक्क्यांवरून थेट ७४ टक्क्यांवर नेली. त्याचे परिणामही दूरगामी होणार आहेत. विमा क्षेत्रात अथवा अन्यत्र गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सामान्य गुंतवणूकदाराला कुठल्याही पद्धतीचे प्रोत्साहन देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे त्यांची गुंतवणूक वाढणे सध्यातरी शक्य दिसत नाही.

उद्योगांना दिलासा नाही

MSME म्हणजेच सूक्ष्म, लहान आणि मध्यम उद्योगांना १५,००० कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. कोविडमुळे या क्षेत्राला जबर फटका बसला आहे आणि आताही सर्वकाही सुरळीत सुरु होत असतानाच आपला उद्योग परत रुळावर कसा आणायचा याची मोठी चिंता या वर्गाला लागलेली आहे. त्यांना फक्त पंधरा हजार कोटींचे पॅकेज देण्यात आले आहे. ही रक्कम फार कमी आहे असे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. तीच बाब ‘रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट’ या क्षेत्रातली आहे. नॅशनल रिसर्च फौंडेशनला या कामासाठी ५० हजार कोटी रुपये सहा वर्षात देण्यात येणार आहेत. तज्ञांच्या मते ही रक्कमही फार कमी आहे. तरीही एकूण रक्कम पाहता अर्थमंत्र्यांनी सर्वच बाबतीत काटकसर दाखवली आहे, असे म्हणता येईल.

प्रारंभी गौरव 

अर्थमंत्र्यांनी भाषणाला सुरुवात करतानाच आणि नंतरही कोविडकाळात आरोग्यसेवेने बजावलेल्या कामगिरीचा गौरवाने उल्लेख केला हे चांगले झाले. इतर अनेक देशांपेक्षा भारतात कोविड तुलनेने लवकर आटोक्यात आला आणि त्यामुळे होणारी जीवितहानी इतर काही देशांच्या तुलनेत खूप कमी झाली हे मान्य करायला हवे. या क्षेत्रात तसेच अन्य क्षेत्रात काम करणाऱ्या सर्वांचा अर्थमंत्र्यांनी गौरव केला.

सरकारच्या अडचणी
कोणत्याही अर्थसंकल्पाने सर्वांचे समाधान होत नसते तसे ते याही अर्थसंकल्पाने होणार नाही हे गृहीत धरले तरी सरकारच्या अडचणी समजून घ्यायला हव्यात. सध्याची आर्थिक स्थिती, वाढलेली वित्तीय तूट आणि इतर नकारात्मक गोष्टीमुळे सरकारकडे देण्यासारखे काही उरले नव्हते. त्यामुळे अर्थसंकल्प एका चौकटीपुरता मर्यादित राहिला आहे. दुसरे म्हणजे कोविड काळात विविध आर्थिक पॅकेज देताना सरकारने सढळ हस्ते मदत केली आहे. त्यामुळे या मिनी अर्थसंकल्पानंतर त्याच मालिकेतील एक अर्थसंकल्प असे अर्थमंत्र्यांनीही बोलून दाखवले. ते समजून घ्यायला हवे.

१ हजार नव्या कृउबा
शेतकऱ्यांसाठी किमान हमी रक्कम (MSP ) वाढवविण्याचा (उत्पादन खर्चाच्या दीडपट) उद्देश चांगला आहे. सध्याच्या शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर आणि शेती क्षेत्रावर पडलेल्या प्रचंड ताणामुळे या क्षेत्राची जी अवघड परिस्थिती होत आहे त्यावर अधिक उपाययोजना अपेक्षित होती. एक हजार नव्या APMC ची स्थापना करण्यात येणार आहे. त्यामुळे खासगी कंपन्यांप्रमाणेच APMC सुद्धा कार्यरत राहतील असा संदेश सरकार आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांना देऊ इच्छिते असे वाटते.

संरक्षणात वाढ नाही
संरक्षण क्षेत्रातही जास्त तरतूद केली जाईल असे अपेक्षित होते. असे सांगण्यात येते की अलीकडे झालेल्या चीनबरोबरच्या संघर्षाच्या संदर्भात भारताने अर्थसंकल्पबाहेरील २०,७७६ कोटी रुपये खर्च केला आणि त्यामुळे संरक्षण क्षेत्रावरचा खर्च आपोआप वाढला. चीनचा धोका अजूनही टळला नाही. आणि संरक्षण क्षेत्रात अजूनही खर्च वाढण्याची अपेक्षा अनेक लोकांना होती परंतु सरकारला ते करणे सध्या शक्य दिसत नाही. अंतराळ क्षेत्रासाठी मात्र चांगली बातमी मिळाली आहे. त्यांना मागील अर्थसंकल्पापेक्षा ४,४४९ कोटी रुपये जास्त मिळाले आहेत. याचवर्षी मानवरहित अंतराळ यान पाठविण्यात येणार आहे, असेही अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे. ही शुभवार्ताच म्हणायची.

एकंदरीतच या अर्थसंकल्पाने काय दिले या प्रश्नावर ५०/५० असेच म्हणायला हवे.