चंदीगड – इंटरनेटला मुलभूत अधिकारांच्या यादीत सामील करण्याची विनंती करणारी जनहित याचिका पंजाब–हरियाणा उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. हिसार येथील लाल बहादूर खोवाल यांनी ही याचिका दाखल केली होती.
हरियाणा सरकारद्वारा जारी करण्यात आलेल्या २९ व ३० जानेवारीच्या एका अधिसूचनेचा आधार जनहित याचिकेत घेण्यात आला होता. हरियाणा सरकारने या अधिसूचनेच्या माध्यमातून राज्यातील काही जिल्ह्यांमधील इंटरनेट सेवा बंद केली होती. सध्याच्या काळात सारेकाही डिजीटल झाले आहे. मुलांचा अभ्यास असो वा सरकारी सेवा असो प्रत्येक जागी इंटरनेट अत्यंत आवश्यक होऊन बसले आहे, असे याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे.
एवढेच नव्हे तर न्यायालयाची सुनावणीदेखील बरेचदा डिजीटल प्लॅटफॉर्मवर घेण्यात येते, असा दाखलाही त्याने दिला आहे. खरेदी–विक्रीसाठी डिजीटल पेमेंटचे आप्शन वापरले जाते. अश्यात इंटरनेट बंद केल्यास समाजातील प्रत्येक घटकाचे वेगवेगळ्या कारणांनी नुकसान होते. अशी परिस्थिती आता आली आहे की इंटरनेट बंद असेल तर सर्वसामान्य माणसाचे जगणे कठीण होऊन बसले आहे, असेही याचिकेत म्हटले आहे.
केंद्रीय गृह खात्याच्या २४ मार्च २०२० च्या आदेशांचा दाखलाही याचिकाकर्त्याने दिला आहे. या आदेशानुसार इंटरनेट सेवा अत्यावश्यक मानली गेली आहे. उ्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याच्या मुद्यांसोबत असहमती दर्शवत याचिकेत तथ्य नसल्याचे सांगितले.
