या संदर्भातील बकिंगहॅम पॅलेसच्या प्रवक्त्याने म्हटले आहे की, संसदीय प्रक्रियेत राणीची भूमिका औपचारिक असून संसदीय सार्वभौमत्वाला तिचा आदर आहे. या संपत्तीबाबत अहवालात केलेल्या दाव्यांमध्ये कोणतीही योग्यता नाही. मात्र राणी एलिझाबेथ द्वितीयने या संदर्भात जुनी कागदपत्रे दस्तऐवज यांची जमवाजमव करण्यासाठी तिचे अनुभवी वकील मॅथ्यू फेरेर यांची नियुक्ती केली असून मॅथ्यूने राजवाड्यात राणीला पुर्वीची मालमत्ता मिळावी, यासाठी विधेयक तयार करण्यासाठी सरकारी उच्च अधिकारी आणि खासदारांवर दबाव आणला. यासाठी त्यांनी ब्रिटनच्या वित्तीय संस्थांमार्फत आवाजही उठविला. त्यांनी म्हटले की, राणीच्या मालमत्ता आणि विविध कंपन्यांमधील तिच्या भागभांडवलाची माहिती गोपनीय ठेवली पाहिजे.
दरम्यान, डाव्या विचारांकडे झुकलेल्या एका वृत्तपत्राने मात्र हे प्रकरण उघड करण्यासाठी कित्येक पत्रांची प्रत सार्वजनिक केली आहे. राजमहलची संपत्ती गोपनीय ठेवण्याच्या प्रयत्नात, पुन्हा शेल कंपनी तयार करण्याच्या प्रस्तावावरही चर्चा झाली. त्यामुळे राजशाही मालमत्तेचे व्यवहार पूर्णपणे गोपनीय ठेवले जातील. ही कंपनी सरकारच्या ज्ञानात असलेल्या आणि राजमहालतील गुंतवणूकीचे व्यवस्थापन करेल. सदर कंपनी बँक ऑफ इंग्लंडसाठी वरिष्ठ कर्मचारी चालवणार असून यापुर्वी शेल कंपनी कित्येक दशके कार्यरत होती. त्यानंतर २०११ मध्ये ती बंद करण्यात आली होती.
