गुवाहाटी – सर्व सरकारी मदरसे व संस्कृत शाळा बंद करण्याच्या प्रस्तावाला आसामच्या मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. यासंदर्भात आगामी हिवाळी अधिवेशनात विधेयक मांडले जाणार आहे.
राज्याचे संसदीय कार्यमंत्री चंद्रमोहन पटवारी यांनी सांगितले की, मदरसा आणि संस्कृत शाळांशी संबंधित सध्याचे कायदे रद्द केले जातील. विधानसभेच्या पुढील अधिवेशनात एक विधेयक मांडले जाईल. आसाम विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन २८ डिसेंबरपासून सुरू होईल. मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सरकारी मदरसे व संस्कृत शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
दरम्यान, शिक्षणमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा यांनी सांगितले की, आसाममध्ये ६१० सरकारी मदरसे आहेत आणि या संस्थांवर सरकार दरवर्षी २०० कोटी रुपये खर्च करते. आता राज्य मदरसा शिक्षण मंडळाचे विसर्जन होईल, असे त्यांनी म्हटले. तसेच सर्व सरकारी मदरसे हायस्कूलमध्ये रुपांतरित केली जातील आणि विद्यमान विद्यार्थ्यांसाठी नवीन नोंदणी नियमित विद्यार्थ्यांप्रमाणे होईल.
