नवी दिल्ली – बाल सुधारगृहांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काम करणाऱ्या काही स्वयंसेवी संस्थांकडून निधी मिळत असल्याने त्यांची चौकशी करावी, अशी मागणी बाल हक्क संरक्षण आयोगाने (एनसीपीसीआर) राज्य सरकारांना केली आहे. कारण दोन सदस्यांच्या चमूने राज्य बाल हक्क आयोगाच्या पथकांसह आसाम आणि मणिपूर येथे भेट दिली. त्यावेळी तेथे काही सुधारगृहांना तुर्कीच्या एनजीओने अर्थसहाय्य दिलेले आढळले, विशेष म्हणजे या तुर्की संघटनेचा अल कायदा या दहशतवादी संघटनेशी संबंध असल्याचे आढळले आहे.
काही संस्थेच्या तक्रारीवरून एनसीपीसीआरने अशा बेकायदा संबंध असलेल्या संस्थेच्या निधीची संबंधित आहे. कायदेशीर हक्क संस्थेने (एलआरओ) आपल्या तक्रारीत म्हटले आहे की, आसाम आणि मणिपूरमधील सहा बालसुधारणा संस्था दान म्हणून मिळालेल्या निधीचा गैरवापर करीत आहेत. बालकल्याणसाठी प्राप्त निधी विशिष्ट उद्देशाने वापरला जात तुर्कीच्या एजन्सी त्याचा शोध घेत आहेत. आता भारतातही चौकशी सुरू झाली आहे.
दरम्यान, एनसीपीसीआरच्या प्रमुख प्रियांका कानुंगो म्हणाल्या की, या संस्थांना परदेशातून पैसे मिळतात, परंतु त्याचा गैरवापर केला जातो. हे बाल न्याय कायद्याचे उल्लंघन आहे. तक्रारीत असे म्हटले आहे की, सुधारगृहात राहणाऱ्या मुलांना सुविधा देण्यात यावी. तसेच ज्या तुर्की संघटनेचा अल कायदा या दहशतवादी संघटनेशी संबंध असल्याचे आढळले आहे. त्याचा शोध घेत असून चौकशी सुरू झाली आहे. एनसीपीसीआरने सर्व राज्य सरकारांना विनंती केली आहे की, परदेशी निधी मिळविणाऱ्याचा संस्थांचा शोध घ्यावा आणि तो कोण पाठवित आहेत ? देणगी देण्याचा हेतू काय आहे? उच्चस्तरीय एजन्सीमार्फत चौकशी करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
