नवी दिल्ली : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (आरबीआय) निर्णयामुळे मोठ्या गृह कर्जाचे दर खाली आले आहेत. तसेच आरबीआयने मोठ्या कर्जाच्या बदल्यात जोखीमेची मर्यादा ठेवण्यास सांगितले आहे. सध्या गृह कर्जाचे जोखीम वजन कर्जाची रक्कम आणि कर्जाचे मूल्य (एलटीव्ही) नुसार निश्चित केले जाते. अर्थात कर्जाची रक्कम जास्त असल्यास, जोखीम जास्त असेल. आता कर्जाची रक्कम त्याच्या मोजणीत समाविष्ट केली जाणार नाही, तर केवळ कर्जाच्या मूल्यानुसार निर्णय घेतला जाईल. याद्वारे आता बँका मोठ्या गृह कर्जे उघडण्यास सक्षम होतील आणि जोखीम कमी केल्याने त्यांचे व्याजदरही खाली येतील. हे नवीन गृह कर्जासाठी लागू होईल आणि ३१ मार्च २०२२ पर्यंत लागू राहील. आरबीआयने म्हटले आहे की , जिथे कमी जोखीम वजनामुळे बँकांना कर्जाच्या बदल्यात कमी रक्कम राखून ठेवावी लागेल, जेणेकरून कर्ज देण्यासाठी अधिक पैसे असतील. रिझर्व्ह बँकेच्या निर्णयामुळे रिअल इस्टेट क्षेत्रातील मागणीला चालना मिळण्यास मदत होईल. मूल्याच्या ८० टक्के कर्जाचा अर्थ असा आहे की, बँक घराच्या किंमतीच्या ८० टक्के दराने कर्ज करेल, खरेदीदार उर्वरित रक्कम वाढवेल. तज्ज्ञांच्या मते, ७५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त कर्जावरील भांडवली आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के आहे, जी आता ३५ टक्क्यांपर्यंत असू शकते.
