आमदार विनायक मेटे यांची माहिती
नाशिक – महाविकास आघाडीचे सरकार मराठा आरक्षणाबाबत निष्काळजी असून मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी मराठा समन्वय समितीची स्थापना करण्यात आल्याची माहितीशिवसंग्राम संघटनेचे अध्यक्ष तथा आमदार विनायक मेटे यांनी दिली आहे.
शासकीय विश्रामगृह येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत मेटे म्हणाले की, राज्य सरकारच्या निष्काळजीपणामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाच्या सुनावणीला १ सप्टेंबरपर्यंत स्थगिती दिली आहे. आरक्षणाबाबतची राज्य सरकारची भूमिका पाहता संशय निर्माण होत आहे. म्हणून मराठा आरक्षण, सुनावणी आणि मराठा समाजाच्या विविध प्रश्नांसाठी राज्यातील विविध नऊ मराठा संघटनांनी एकत्र येऊन मराठा समन्वय समितीची स्थापना केल्याचे मेटे म्हणाले. या संघटनांमध्ये छावा क्रांतिवीर सेना, छत्रपती युवा सेना, शिव क्रांती युवा सेना, छावा युवा मराठा संघटन, छावा माथाडी संघटना, अखिल भारतीय मराठा युवा परिषद, बळीराजा शेतकरी संघटना, राष्ट्रीय छावा संघटना यांचा समावेश असल्याचे मेटे यांनी सांगितले. समितीची बैठक नुकतीच झाली असून येत्या सहा ऑगस्टपासून राज्यभर आंदोलने केली जाणार आहे. मराठा आरक्षण समितीच्या अध्यक्षपदावरून अशोक चव्हाण यांची हकालपट्टी करून एकनाथ शिंदे यांची नेमणूक करावी, अशीही समितीची मागणी असल्याचे त्यांनी सांगितले. याप्रसंगी छावा क्रांतीवर सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष करण गायकर, छत्रपती युवा सेनेचे गणेश कदम, संजय सावंत, रवींद्र काळे, ज्ञानेश्वर गायकवाड, शरद तुंगार आदी उपस्थित होते.
असे असेल आंदोलन
सरकारविरोधात जिल्हाधिकारी, प्रांत व तहसीलदारांना मागण्यांचे निवेदन सहा ऑगस्टला दिले जाईल. सरकारने विशेष अधिवेशन घ्यावे, या मागणीचे निवेदन ७ ऑगस्टला राज्यातील सर्व आमदार व खासदारांना दिले जाईल. आठ ऑगस्ट रोजी मराठा समाज व इतर समाजातील व्यक्ती मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार व मराठा आरक्षण समितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांना फोनद्वारे, सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आरक्षणाची मागणी करणारे आवाहन करतील. आरक्षणाच्या मागणीचे पत्रही या तिन्ही नेत्यांना पाठविले जाईल. नऊ ऑगस्टला क्रांतिदिनाच्या निमित्ताने राज्यभरात क्रांतीपूर्वक आंदोलन केले जाईल. या आंदोलनाची दिशा लवकरच निश्चित केली जाणार आहे.
