नवी दिल्ली – १२७ दुरुस्त्यांसह अर्थ विधेयक २०२१ संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर करण्यात आलं आहे. या दुरुस्ती विधेयकानुसार, प्राप्तीकर विभाग जर एखाद्या व्यक्तिकडून प्राप्तीकर कायद्याच्या आधारे आधार नंबर मागत असेल, दिलेल्या मुदतीत करदाता तो देऊ शकला नाही, तर त्याला १ हजार रुपयांचा दंड होऊ शकतो. सध्या प्राप्तीकर भरण्यास विलंब झाल्यास दंडाची तरतूद होती. या कायद्यात आधार नंबर देण्यास उशीर झाल्यास दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.
राज्यसभेत अर्थ विधेयकावर चर्चेदरम्यान अनेक वस्तूंवर सीमा शुल्क वाढवण्याच्या प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या, नट बोल्ट, स्क्रूसारख्या वस्तू देशाचं एमएसएमई बनवू शकतो, त्यामुळे त्या वस्तूंवर सीमाशुल्क वाढवण्यात आलं आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे आयात केलेली ही उत्पादनं अनेकवेळा गुणवत्ता मनकांमध्ये अपयशी ठरतात. एमएसएमई आणि भारताला आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी ही पावलं उचलण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं.
प्रमुख तरतुदी
स्थानिक मॅन्युफॅक्चरर्स कंपन्यांना सहाय्य मिळण्यासाठी परदेशी कंपन्यांना भारतीय उत्पादनांच्या खरेदी-विक्रीसाठी प्रोत्साहित करण्यात आलं आहे. ई- कॉमर्स व्यासपीठावर भारतीय उत्पादनं विक्री करणार्या परदेशी कंपन्यांना दोन टक्के डिजिटल टॅक्समधून सवलत देण्यात आली आहे. पायाभूत विकास राष्ट्रीय बँकेला प्राप्तीकरातून १० वर्षांसाठी सवलत देण्यात आली आहे. कोणत्याही संपत्तीची पूर्ण विक्रीच्या प्रकरणात बाजारभावाप्रमाणे त्या संपत्तीचा कर ठरवला जाईल, विक्रीच्या मूल्यावर नव्हे. त्यामुळे विलय-अधिग्रहण संबंधातील करारांवर परिणाम होईल.
