नाशिक – शहर व जिल्ह्यातील संभाव्य पूरस्थिती लक्षात घेता जिल्हा प्रशासनाने लघुकृती आराखडा तयार केला आहे. त्याद्वारे सूक्ष्म नियोजन करून अधिकाऱ्यांना जबाबदाऱ्यांचे वाटपही करण्यात आले आहे. तसेच टोल फ्री क्रमांक १०७७ सुरू करण्यात आला आहे. भविष्यातील संकट आणि पूरपरिस्थिती ओळखून घेत विविध विभागांनी करावयाच्या आदर्श अंमलबजावणीच्या उपाययोजनांची प्रशासनाने खबरदारी घेतली असली तरी नागरिकांनी देखील स्वत: दक्षता घ्यावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी केले आहे.
विभागनिहाय जबाबदारी अशी,
पांटबंधारे विभाग – धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात ६५ से. मी. पेक्षा अधिक पाउस पडत असल्यास तत्काळ सर्व कार्यकारी यंत्रणा, जिल्हा नियंत्रण कक्ष यांना कळविणे. विसर्ग सुरू होण्याआधी आणि त्यानंतर देखील नदीकाठच्या गावांना वेळोवेळी माहिती देणे, अशी महत्तवाची जबाबदारी पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंता यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे. तसेच दारणा व गोदावरी या नद्यांच्या विसर्गाचा समतोल राखण्यासाठी माहिती देणे आणि पर्जन्याचे वाढते प्रमाण पाहता धरणातून जास्त विसर्ग करायचा असल्यास नदीकाठच्या गावांना त्याबाबत सतर्कतेचा इशारा देणे आदी जबाबदारी देण्यात आली आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालय – जिल्हाधिकारी कार्यालयातील विशेष कक्ष आणि त्यातील जबाबदार अधिकारी संबंधित उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार यांच्या संपर्कात राहून पूरपरिस्थितीचा आढावा घेतील. पूरामुळे झालेल्या नुकसानाबाबत माहिती घेणे, बचावपथक आणि सामुग्री घटनास्थळी पोहोचविण्याची जबाबदारी या विभागाकडे सोपविण्यात आली आहे. तसेच वेळोवळी अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे विभाग यांच्याशी समन्वय साधून बैठक घेणे. शोध व बचाव पथकांचा आढाव घेणे, याशिवाय आकाशवाणीवरून नागरिकांना पूरपरपरिस्थिती माहिती देणे. या दोन मुख्य विभांगासह विभागीय आयुक्त कार्यालयालादेखील दर दोन तासांना पूर परिस्थितीबाबत माहिती देण्यात येत आहे.
महानगरपालिका – पूरक्षेत्रात साधनसामुग्री तयार ठेवणे, अग्निशमन दल, पोहणारे, सुरक्षा रक्षक यांना घटनास्थळी रवाना करणे, वैद्यकीय विभागामार्फत औषधे पुरविणे, पूररेषेतील नागरिकांना सुरक्षितस्थळी हलविणे आदी जबारदाऱ्या सोपविण्यात आल्या आहेत.
याशिवाय जिल्हा प्रशासनाच्या या लघुकृती आराखड्यात जिल्हा परिषद, महावितरण, निफाड येथील उपविभागीय कार्यालय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, आरोग्य विभाग, भारत संचार निगम लिमिटेड, कृषी विभाग, महाराष्ट्र परिवहन महामंडळ, वन विभाग, रेल्वे, ग्रामीण व शहर पोलिस, तसेच अशासयकी संघटना, स्वयंसेवी संस्था यांनाही विविध जबाबदाऱ्या सोपविण्यात आल्या आहेत, असेही जिल्हाधिकारी मांढरे यांनी सांगितले आहे.
