मुंबई – आधीच कोरोनामुळे त्रस्त असलेल्या उद्योजकांना सरकारने आणखी एक धक्का दिला आहे. आता ५० लाख रुपयांपेक्षा अधिक मासिक उलाढाल असलेल्या कंपन्यांना एक टक्का जीएसटी नगदी भरावा लागणार आहे. बोगस बिलांच्या माध्यमातून कर चोरी करणाऱ्यांवर वचक ठेवण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आल्याचे केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे.
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर तसेच सीमा शुल्क मंडळाने जीएसटीच्या नियमांमध्ये ८६ बी चा समावेश केला आहे. हा नियम इनपूट कर क्रेडीट (आयटीसी) च्या जास्तीत जास्त ९९ टक्क्यांपर्यंतच परवानगी देतो. व्यवहाराच्या मर्यादांचा आढावा घेताना जीएसटीतून सवलत देण्यात आलेली उत्पादने किंवा शून्य दर असलेल्या पुरवठ्याचा यात समावेश केला जाणार नाही. अर्थात कंपनीचे प्रबंध संचालक किंवा एखाद्या भागिदाराने जर एक लाख रुपयांपेक्षा अधिक कर भरला असेल किंवा रजिस्टर्ड व्यक्तीला यापूर्वीच्या आर्थिक वर्षादरम्यान वापर न झालेल्या इनपुट कर क्रेडीटवर एक लाख रुपयांपेक्षा अधिक रिफंड मिळाले आहे तर त्यांना हे बंधन लागू होणार नाही. सरकारने हे पाऊल उचलताना कर चोरी करणाऱ्यांना डोळ्यापुढे ठेवले आहे, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
