दिंडोरी – आदिवासी सेवा सहकारी संस्थांच्या सचिवांच्या मानधनाबाबत सुरु असलेला संप मागे घेण्याबाबत आज विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत सकारात्मक मार्ग काढण्यात आला. सहकार व आदिवासी विकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी झालेल्या चर्चेनंतर संघटनांनी संप मागे घेण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती झिरवाळ यांनी यावेळी दिली.
आदिवासी सेवा सहकारी संस्था सक्षमीकरण करण्यासाठी व संस्थाचे सचिवांचे मानधन मिळावे यासह इतर प्रश्नांवर मार्ग काढण्यासाठी विधानसभा उपाध्यक्ष श्री. झिरवाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली आदिवासी विभाग, सहकार विभाग, वित्त विभाग यांची संयुक्त बैठक विधानभवनात झाली. यावेळी आमदार सुनील भुसारा, आदिवासी विभागाचे सचिव अनुपकुमार यादव, आदिवासी विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक नितीन पाटील, वित्त विभागाचे सहसचिव सतीश सुपे, आदिवासी विकास महामंडळाचे महाव्यवस्थापक जयराम राठोड यांच्यासह संघटनेचे प्रतिनिधी एकनाथ गुंड, संदीप फुगे, पुंडलिक सहारे, लक्ष्मण भरीत आदी उपस्थित होते.
उपाध्यक्ष श्री. झिरवाळ म्हणाले की, आदिवासी सेवा सहकारी सोसायट्यांचे ग्रामीण भागात चांगले काम आहे. पीक कर्ज वसुली, खावटी कर्ज वसुली आदी कामे या सोसायट्यांच्या मार्फत होते. या सोसाट्यांच्या कर्मचाऱ्यांचे पगार देण्यासाठी कर्ज वसुलीतील 2 टक्के रक्कम व पिक कर्ज वाटप कामातील एक टक्का रक्कम देण्याच्या संघटनांच्या मागणीवर सहकार विभाग व आदिवासी विकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांना सकारात्मक मार्ग काढावा. तसेच सहकार विभागाच्या निर्णयानुसार, सेवा सोसायट्यांच्या जिल्हास्तरीय समित्यांची स्थापना करण्यासंदर्भातही योग्य ती कार्यवाही करावी. सेवा सोसायट्यांच्या सचिवांच्या चार वर्षापासूनच्या पगार मिळण्याबाबत व इतर प्रश्नांसंदर्भात शासन सकारात्मक कार्यवाही करेल. त्यामुळे सचिवांनी संप मागे घ्यावा, असे आवाहन श्री. झिरवाळ यांनी केले.
उपाध्यक्ष श्री. झिरवाळ यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन संघटनांच्या प्रतिनिधींनी संप मागे घेण्याचा निर्णय घेतला.
