मुंबई – राज्यातील आदिवासी विकास विभागाच्या 8 वी ते 12 वी तसेच व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या अनुसूचित जमातीतील विद्यार्थ्यांना कोरोना संसर्गाबाबत परिस्थिती पाहून आदिवासी विकास विभागाच्या वसतिगृहांमध्ये प्रवेश देण्यास मंजुरी देण्यात आली असल्याचे आदिवासी विकासमंत्री ॲड. के.सी. पाडवी यांनी सांगितले.
कोविड 19 विषाणू संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनामार्फत टप्प्याटप्प्याने शाळा तसेच महाविद्यालये सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार आदिवासी विकास विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळा, शासकीय वसतिगृहे, नामांकित शाळा व एकलव्य निवासी शाळांमधील 5 वी ते 12 वी पर्यंतचे वर्ग सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार, शाळेत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना तसेच व्यावसायिक अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतलेल्या व महाविद्यालयात नियमित जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आदिवासी विकास विभागाच्या वसतिगृहात प्रवेशासाठी ऑनलाईन पद्धत राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे नियमित शाळा तसेच व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी महाविद्यालयात जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची राहण्याची अडचण दूर होण्यास मदत होणार आहे.
राज्य शासनाच्या परिपत्रकात नमूद केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचा अवलंब करून शैक्षणिक वर्ष सन 2020-21 साठी वसतिगृह प्रवेश देण्यात येणार आहेत. स्थानिक कोरोना संसर्गाची स्थिती पाहता प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी आरोग्य विभाग व स्थानिक प्रशासननामार्फत वेळोवेळी निर्गमित करण्यात येणाऱ्या सूचनांनुसार विद्यार्थ्यांना वसतिगृहात राहण्याची परवानी देण्याचे निर्देशही परिपत्रकाद्वारे देण्यात आले आहेत.
आदिवासी विकास विभागाच्या सुमारे 486 शासकीय वसतिगृहांमध्ये दरवर्षी सुमारे 55 हजार अनुसूचित जमातीमधील विद्यार्थांना प्रवेश दिला जातो. यंदाच्या शैक्षणिक वर्षातही वसतिगृह प्रवेश मोठ्या प्रमाणावर होण्याची शक्यता आहे.
