नाशिक – कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात घोषित करण्यात आलेला लॉकडाऊन टप्प्याटप्प्याने शिथिल करण्यात येत असून येत्या १ डिसेंबर पासून इयत्ता ९ वी ते १२ वी हे वर्ग असणाऱ्या राज्यातील शासकीय आश्रमशाळा, अनुदानित आश्रमशाळा आणि एकलव्य निवासी शाळा पुन्हा सुरु करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती आदिवासी विकास आयुक्त हिरालाल सोनवणे यांनी शासकीय प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.
शासकीय प्रसिद्धीपत्रकात नमूद केल्यानुसार, आदिवासी विकास मंत्री ॲड. के.सी. पाडवी, आदिवासी विकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे आणि आदिवासी विकास सचिव अनुपकुमार यादव यांच्या मार्गदर्शनाखाली आदिवासी विकास विभागाने राज्यातील शाळा आणि वसतिगृहे सुरु करण्यापूर्वी तसेच सुरु झाल्यानंतर विद्यार्थ्याच्या सुरक्षिततेबाबत मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या आहेत. यामध्ये आश्रमशाळा या निवासी असल्याने आपल्या पाल्याला शाळेत किंवा वसतिगृहात पाठवणेपूर्वी पालकांचे संमतीपत्र घेणे सर्व आश्रमशाळा आणि वसतीगृह यांना घेणे बंधनकारक राहणार आहे. शाळा आणि वसतिगृहे सुरु करण्यापूर्वीच सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी २३ ते २९ नोव्हेंबर या कालावधीत कोविड चाचणी करून त्याचे अहवाल संबंधित मुख्याध्यापकांना सादर करणे अनिवार्य असणार आहे. यासोबतच संपूर्ण आश्रमशाळेचा तसेच वसतिगृह यांचा परिसर स्वच्छ आणि निर्जंतुक करावा, गर्दी होणार नाही या दृष्टीने विविध समित्या गठीत करून त्यांचे कार्य ठरवावे, विद्यार्थ्यांची वर्गातील बैठक व्यवस्था तसेच निवासव्यवस्था यांचे योग्य नियोजन करणे, शारीरिक अंतर राखण्याबाबतच्या खुणा आणि चिन्हे आश्रमशाळेत आणि वर्गात लावणे अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
राज्यातील शाळा आणि वसतिगृहे सुरु झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांची स्वच्छता आणि सुरक्षितता ठेवणे, शालेय वेळापत्रक बनवणे, भोजनवेळेचे नियोजन करणे, विद्यार्थ्याच्या आपसातील ६ फुटांचे शारीरिक अंतराचे पालन करणे तसेच संशयित किंवा कोविडबाधित आढळल्यास योग्य ती दक्षता घेणे या बाबत देखील सूचना देण्यात आल्या आहेत. यासोबतच विद्यार्थ्यांच्या समुपदेशनाची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी मुख्याध्यापक, शिक्षक, अधीक्षिका आणि गृहपाल यांचेवर असणार आहे, असेही शासकीय प्रसिद्धीपत्रकात नमूद करण्यात आलेले आहे.
