नाशिक – राज्यात कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे आर्थिक संकट ओढवले असून अनुसूचित जमातीच्या आदिवासी कुटुंबांना सहाय्य करण्यासाठी शासनाने खावटी अनुदान योजनेचे २०२० -२१ या एका वर्षासाठी पुनर्जीवन केले असल्याची माहिती प्रकल्प अधिकारी तथा सहाय्यक जिल्हाधिकारी वर्षा मीना (आयएएस ) यांनी दिली. ९ सप्टेंबर रोजी पारित शासन निर्णयायाने आदिवासी कुटुंबांना प्रति कुटुंब ४ हजार रुपयांचा लाभ मिळणार आहे. त्यापैकी दोन हजार रुपये अन्नधान्य वस्तू स्वरुपात तर दोन हजार रुपये बँक अथवा पोस्ट खात्यात वितरित केले जातील. त्यामुळे नाशिक जिल्ह्यातील पात्रताधारक कुटुंबांना त्याचा लाभ मिळेल असेही मीना यांनी सांगितले.
लाभार्थ्यांची यादी तयार करण्यासाठी ग्रामस्तरावर, तालुकास्तरावर, व प्रकल्प स्तरावर समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ग्राम स्तरावरील समितीमध्ये ग्रामसेवक, तलाठी, आश्रम शाळा शिक्षक यांचा समावेश करण्यात आला आहे, ही समिती पात्रतेच्या निकषांवर आधारित याद्या तयार करणार आहे, पात्रतेच्या निकषांमध्ये दिनांक १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२० या कालावधी मधील मनरेगावर किमान एक दिवस कार्यरत असलेले आदिवासी मजूर, आदिम जमातीची सर्व कुटुंबे, पारधी समाजाची सर्व कुटुंबे, जिल्हाधिकारी यांनी निश्चित केलेल्या परितक्त्या, घटस्फोटीत महिला,विधवा, भूमिहीन शेतमजूर, अपंग व्यक्ती असलेले कुटुंब, अनाथ मुलांचे संगोपन करणारे कुटुंब, वैयक्तिक हक्क प्राप्त झालेले वनहक्क धारक कुटुंब यानुसार निकष निश्चित केल्याचेही मीना यांनी सांगितले.
यासाठी नाशिक प्रकल्प क्षेत्रातील सर्व तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी, गृहपाल, मुख्याध्यापक, यांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. सदर बैठकीत सर्वांना खावटी योजने संदर्भात कार्यवाही बाबत सूचना देण्यात आल्याचेही ते म्हणाले.
मी आदिवासी
Nice,
Pan naki milanaar Ka?