मुंबई – आर्थिक विवंचनेतील आदिवासींना आधार देणारी खावटी योजना पुन्हा सुरु करण्याचा निर्णय आज (१२ ऑगस्ट) झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. २०१३-१४ पासून ही योजना बंद होती.
आता या योजनेत १०० टक्के अनुदान देण्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ठरले. यानुसार ही योजना एक वर्षासाठी सुरु ठेवण्यात येईल. १९७८ पासून ही कर्ज योजना राज्य शासनाने सुरु केली होती. मात्र, २०१३-१४ मध्ये ती बंद करण्यात आली. सध्या कोविड विषाणुमुळे आदिवासी कुटुंबांना रोजगार नसल्याने आर्थिक मदत करणे गरजेचे असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला.
असा होणार लाभ
योजनेत एकूण ४ हजार रुपये कुटुंब अनुदान देण्यात येईल. ज्यामध्ये २ हजार रुपये किंमतीच्या वस्तू आणि २ हजार रुपये रोख रक्कम त्यांच्या बँक खात्यात टाकण्यात येईल. यासाठी ४८६ कोटी रुपये इतक्या खर्चास देखील मान्यता देण्यात आली. मनरेगावरील ४ लाख, आदिम जमातीच्या २ लाख २६ हजार कुटुंबांना, पारधी जमातीच्या ६४ हजार कुटुंबांना, गरजू, परित्यक्त्या,घटस्फोटीत, विधवा, भूमीहिन अशा ३ लाख कुटुंबाना तसेच १ लाख ६५ हजार वैयक्तिक वन हक्क मिळालेल्या अशा ११ लाख ५५ हजार कुटुंबांना याचा फायदा मिळेल.
समितीचीही स्थापना
खावटी अनुदान योजनेत एका कुटुंबास मटकी, चवळी, हरभरा, वाटाणा, उडीदडाळ, तूरडाळ, साखर, शेंगदाणे तेल, गरम मसाला, मिरची पावडर, मीठ, चहापत्ती असा २ हजार रुपये पर्यंतचा किराणा देण्यात येईल. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सुकाणू समिती स्थापन करण्यात आली असून अपर मुख्य सचिव (वित्त) हे त्याचे अध्यक्ष असतील तर योजनेच्या विभागीय स्तरावरील अंमलबजावणीसाठी अपर आयुक्त, आदिवासी विकास हे अध्यक्ष असतील.
