नाशिक – केंद्र सरकारने आदिवासी बांधवांच्या विकासासाठी दिलेल्या निधीत राज्यात कपात करण्याचा निर्णय आदिवासी विकास विभागाने घेतला आहे. त्यामुळे आदिवासी बांधवांवर अन्याय होणार असल्याचे खासदार डॉ. भारती पवार यांनी म्हटले आहे. यासंदर्भात त्यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, आदिवासी विकास मंत्री के. सी.पाडवी, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव यांना पत्र दिले आहे.
डॉ. पवार यांनी दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली एकीकडे केंद्र सरकार गरीब कल्याण, शेतकरी विकास, आत्मनिर्भर भारत अशा अनेक योजनेंच्या माध्यमातून जनतेच्या विकासासाठी प्रयत्नशील आहे. विकसित भारत घडवण्यासाठी देशातील सर्वच घटकांना बरोबर घेऊन त्यांना केंद्रबिंदू मानत अनेक योजना आमलात आणत आहे. केंद्र सरकारच्याच अर्थसहाय्यित योजनेअंतर्गत गरीब,आदिवासी वंचित नागरिकांचा सर्वांगिण विकास व्हावा याकरता राज्याच्या आदिवासी विकास विभागामार्फत केंद्राच्या विविध योजना राबविण्यात येतात. यातूनच आदिवासींच्या विकासासाठी, शिक्षणासाठी, आरोग्यासाठी, केंद्राकडून निधी प्राप्त होतो. पण त्या प्राप्त निधीचे पुनर्नियोजन करण्याचा अथवा तो निधी कपात करण्याचा राज्य सरकारच्या आदिवासी विकास विभागाने घेतलेला निर्णय आदिवासी समाजावर अन्याय करणारा आहे, असे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
डॉ. पवार यांनी म्हटले आहे की, महाराष्ट्र शासनाच्या अन्य विभागातील केंद्रसहाय्यित योजना सुरळीतपणे सुरू असतांना महाराष्ट्र राज्याच्या आदिवासी विकास विभागाने घेतलेला निर्णय हा आदिवासी बांधवांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणणारा आहे. याबाबत आदिवासी विभागाने खुलासा करणे गरजेचे आहे. आदिवासी विकास योजनेअंतर्गत येणाऱ्या निधीवर कुठल्याही प्रकारची कपात अथवा पुनर्नियोजन करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या आदिवासी विभागाने घेऊ नये, केंद्राकडून आलेला निधी आदिवासी बांधवांसाठी खर्च करून त्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी डॉ. पवार यांनी पत्राद्वारे केली आहे.
