नवी दिल्ली – देशातील अनेक लहान-मोठ्या शहरांमध्ये शालेय शिक्षणाची पातळी ही चिंतेचे कारण बनली असून सरकारने ती बदलण्याचे प्रयत्न सुरू केला आहे. या योजने अंतर्गत २०२४ पर्यंत देशातील प्रत्येक ब्लॉकमध्ये आदर्श शाळा सुरू करण्यात येणार आहे, ज्या खासगी शाळांना देखील मागे टाकू शकतील. तेथील विद्यार्थी सहजपणे त्यांची स्वप्ने पूर्ण करण्यास सक्षम बनतील.
देशभरात १५ हजाराहून अधिक मॉडेल शाळा तयार करण्याच्या अर्थसंकल्प जाहीर झाल्यानंतर आता केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने यावर वेगाने काम सुरू केले आहे. मंत्रालय लवकरच एक नवीन योजना आणण्याच्या तयारीत आहे, ज्या अंतर्गत या शाळा विकसित केल्या जातील.
विशेष म्हणजे या सर्व शाळा फक्त सरकारच्या असतील, त्या राज्यांच्या सहकार्याने निवडल्या जातील. सध्या आदर्श शाळांचा समावेश असलेल्या या योजनेवर सुमारे पाच हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत.
शिक्षण मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार , मॉडेल स्कूलच्या या प्रस्तावित योजनेंतर्गत देशभरातील एकूण १५ हजार ५५२ सरकारी शाळा आदर्शपणे विकसित केल्या जातील. यामध्ये प्रत्येक ब्लॉकसाठी एक पूर्व-प्राथमिक आणि एक प्राथमिक शाळा असेल तर प्रत्येक जिल्ह्यातील एक माध्यमिक आणि एक उच्च माध्यमिक शाळा असेल. नवीन शाळा शैक्षणिक धोरणाच्या केंद्रस्थानी मॉडेल शाळा बनविण्याची ही तयारी आहे.
या शाळांमध्ये धोरण राबविण्यासाठी विस्तृत योजना तयार केली गेली आहे. धोरणाच्या सूचनेनुसार गणित, विज्ञान इत्यादी केवळ स्थानिक शाळांमध्येच मॉडेल शाळांमध्ये शिकवले जातील. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी राज्ये जबाबदार असली तरी, केंद्राचे यावर बारीक लक्ष राहील. सध्या या शाळा तयार केलेल्या मॉडेल शाळांमध्ये सर्व प्रकारच्या सुविधांनी सज्ज असतील.
विद्यार्थ्यांना अभ्यासासाठी अनुकूल वातावरण मिळेल. ज्यामध्ये स्मार्ट क्लासरूम, लायब्ररी, संगणक प्रयोगशाळा, कौशल्य प्रयोगशाळा, खेळाचे मैदान यासारख्या सुविधा उपलब्ध असतील. विद्यार्थी-शिक्षकांचे गुणोत्तरही चांगले होईल. तसेच ३० विद्यार्थ्यांवरील एक शिक्षक असेल.
