मुंबई – कोविड -१९ च्या पार्श्वभूमीवर आदरातिथ्य क्षेत्राचे पुनरुज्जीवन व पर्यटकांना चांगल्या सुविधा उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्टीने आदरातिथ्य क्षेत्राला औद्योगिक दर्जा देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
यानुसार प्रथम टप्प्यात केंद्र शासनाच्या पर्यटन मंत्रालयाकडे नोंदणीकृत असलेल्या हॉटेल व्यावसायिकांकडून १ एप्रिल २०२१ पासून वीज दर, वीज शुल्क, पाणी पट्टी, मालमत्ता कर, विकास कर व अकृषिक कराची आकारणी औद्योगिक दराने करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
केंद्र शासनाच्या पर्यटन मंत्रालयाकडे नोंदणीकृत नसलेल्या हॉटेल व्यावसायिकांकडून औद्योगिक दराने कर / शुल्क आकारणी करण्याकरीता निकष विहित करण्याकरीता एक तज्ञ समिती नेमून राज्याचे निकष निश्चित करण्यात येतील. त्यानंतर ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया राबवून निकषांची पूर्तता करण्याऱ्या हॉटेल व्यावसायिकांना औद्योगिक दराने कर / शुल्क आकारणी लागू करण्यात येईल.
