नवी दिल्ली – चालू आर्थिक वर्षासाठी १ हजार ५८४ कोटी रुपये खर्चाच्या आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळानं मंजुरी दिली आहे. २०२० ते २०२३ या संपूर्ण योजना कालावधीसाठी २२ हजार ८१० कोटी रुपये मंजूर केले आहेत.
सुमारे ५८ लाख ५० हजार लोकांना या योजनेचा लाभ मिळेल, असं केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्री संतोष गंगवार यांनी सांगितलं. १ ऑक्टोबर २०२० ते ३० जून २०२१ या काळात नव्यानं कामावर घेतलेल्या कार्मचाऱ्यांसाठी सरकार २ वर्ष अनुदान देणार आहे.
१ हजारापर्यंत कर्मचारी संख्या असलेल्या संस्थेतल्या अशा नव्या कर्मचाऱ्यांसाठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी कामगाराचे १२ टक्के आणि नियोक्त्याचे १२ टक्के असं २४ टक्के योगदान सरकार देणार आहे.
ही रक्कम आधार क्रमांक जोडलेल्या खात्यावर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीनं जमा होईल.कोणतंही परवाना शुल्क न आकारता सार्वजनिक विधा कार्यालयांमार्फत लोकांना सार्वजनिक वाय-फाय सेवा पुरवण्यासाठी नेटवर्क उभारायलाही मंत्रिमंडळानं मंजुरी दिली.
हे सार्वजनिक वाय-फाय अॅक्सेस नेटवर्क इंटरफेस “पीएम वाणी” म्हणून ओळखलं जाईल, असं दळणवळण आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रवी शंकर प्रसाद यांनी सांगितलं. कोचीतल्या मुख्य भूमीपासून लक्षद्वीप बेटांपर्यंत समुद्रातून ऑप्टीकल फायबर केबल टाकायच्या तरतूदीलाही मंत्रिमंडळानं मंजुरी दिली. यासाठी १ हजार ७२ कोटी रुपये खर्च येणार असल्याचं प्रसाद यांनी सांगितलं.
