माकपच्या केंद्रीय बैठकीत टीका
मुंबई ः आत्मनिर्भरतेच्या नावाने सरकारने भांडवलदारांसमोर आत्मसमर्पण केले आहे. कोरोना पॅकेजच्या नावे देशी आणि परदेशी भांडवलदारांवर मोदी सरकारने सवलतींची खैरात केली आहे, असा आरोप मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या केंद्रीय कमिटीच्या पहिल्याच ऑनलाइन बैठकीत करण्यात आला. दोन दिवस झालेल्या या बैठकीत एकूण १६ मागण्यांना मान्यता देण्यात आली.
रेल्वे, कोळसा, खनिजे आणि विमा ही सर्व क्षेत्रे एफ.डी.आय.ला पूर्णत: खुली केली आहेत. रेल्वे, दारूगोळा कारखाने, बीएसएनएल, कोळसा, वीज, खनिजे, तेल व वायू, बॅंका, विमा आणि वित्तक्षेत्र या सर्व सार्वजनिक क्षेत्रांचे घाऊक खाजगीकरण मोदी सरकार करत आहे. दुसरीकडे कामगार वर्गाने लढून मिळवलेले कायदे मोडीत काढत आहे. कित्येक राज्यांनी कामाचा दिवस ८ ऐवजी १२ तासांचा केला आहे, असा आरोप बैठकीत नेत्यांनी केला.
कोरोना प्रचंड वाढ
देशाला ग्रासून टाकलेल्या साथीचा मुकाबला करण्यात पंतप्रधान मोदींनी अचानक जाहीर केलेला एकतर्फी आणि अनियोजित लॉकडाऊन साफ अपयशी ठरला आहे. या प्रदीर्घ लॉकाऊनचा उपयोग आरोग्य व्यवस्था बळकट करण्यासाठी, आरोग्य कर्मचा-यांना संरक्षक उपकरणे पुरवण्यासाठी तपासणी- संपर्क- विलगीकरण यासाठी करायला हवा होता. परंतु शास्त्रीय पध्दतीने साथीचा मुकाबला करण्याऐवजी पंतप्रधानांनी महाभारत युध्दाप्रमाणे २१ दिवसात विजय संपादन करण्याची घोषणा केली, ती वल्गनाच ठरली, अशी टीका माकप नेत्यांनी बैठकीत केली.
केंद्रीय कमिटीच्या मागण्या:
१. आयकराच्या कक्षेत न येणा-या प्रत्येक कुटुंबाला येते ६ महिने दरमहा रु. ७५००/- हस्तांतरित करा.
२. सर्व गरजूंना येते ६ महिने दरमहा दर माणशी १० किलो मोफत धान्य पुरवा.
३. मनरेगाचा विस्तार करुन जादा मजुरीच्या दराने वर्षाला २०० दिवस दराने काम द्या. शहरी मनरेगा कायदा करा. आणि बेरोजगारांना बेरोजगार भत्ता द्या.
४. स्थलांतरित कामगार कायदा (१९७९) रद्द करण्याचा प्रस्ताव मागे घेऊन तो कायदा अधिक मजबूत करा.
५. सार्वजनिक आरोग्यासाठी केंद्र सरकारने जी.डी.पी.च्या ३% खर्च केला पाहिजे.
६. अत्यावश्यक वस्तू कायदा आणि कृषी उत्पन्न कायद्तयात बदल करणारे अध्यादेश मागे घ्या.
७. अस्तित्वात असलेले कामगार कायदे रद्द करण्याचे/ बदलण्याचे वा स्थगित ठेवण्याचे प्रस्ताव मागे घ्या.
८. रेल्वे, वीज, तेलवायू, कोळसा, बॅंका, विमा, संरक्षण उत्पादन आदि सार्वजनिक उद्योगांचे खाजगीकरण रद्द करा.
९. पंतप्रधानांच्या नावे असलेल्या खाजगी ट्रस्टमधील सर्व रक्कम साथीशी लढणा-या राज्यांच्या हवाली करा.
१०. राष्ट्रीय आपत्ती निवारण फंड मधून साथीने बाधित कुटुंबांना एकरकमी आर्थिक मदत जाहीर करा.
११. अनुसूचित जाती/ जमाती/ इतर मागास आणि अपंगांच्या राखीव जागांमधल्या सर्व रिक्त जागा भरा.
१२. पदवी आणि पदव्युत्तर शेवटच्या वर्षातील विद्यार्थ्यांना आधीच्या परीक्षेच्या आधारे गुण देऊन त्यांना पदवी द्या.
१३. जम्मू काश्मीरमधील ऑगस्ट २०१९ पासूनच्या सर्व राजकीय कैद्यांना मुक्त करा. सर्व दळणवळण प्रस्थापित करून जनतेला मुक्त प्रवासाची मुभा द्या.
१४. यू.ए.पी.ए., रासुका आणि राष्ट्रद्रोह कायदा याखाली अटकेत टाकलेल्या सर्व राजकीय कैद्यांना मुक्त करा.
१५. पर्यावरण प्रभाव मूल्यमापन २०२० मागे घ्या.
१६. आदिवासी आणि दलितांवरील सामाजिक अत्याचार, महिलांवरील कुटुंबांतर्गत अत्याचार व समाजातील लैंगिक अत्याचार करणा-यांना कडक शिक्षा करा.
