मुंबई – कांदा निर्यातबंदीबाबत विविध मंत्र्यांना भेटून निवेदन देणारे खासदार शरद पवार हे युपीए सरकारच्या काळात स्वतःच कृषीमंत्री होते. त्यावेळी २०११ मध्ये शेतकऱ्यांना तब्बल १५ दिवस आंदोलन करावे लागले. त्यानंतर सरकारने निर्यातबंदी हटविली होती. त्यामुळे भाजप सरकारवर आरोप करणाऱ्यांनी आधी स्वतःचा इतिहासही तपासून पहावा, असा टोला भाजपच्या किसान आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ. अनिल बोंडे यांनी लगावला आहे.
बोंडे म्हणाले की, कांदा निर्यातबंदीचे राजकारण करणे योग्य नाही. खासदार पवार हे मंत्री राहिले आहेत. त्यांना मोठा अनुभव आहे. त्यामुळे कुठल्या खात्याचे कोणते अधिकारी या निर्णय प्रक्रियेत असतात याची सर्व माहिती त्यांना आहे. २०११ मध्ये युपीए सरकारने कांदा निर्यातबंदी लागू केली होती. त्यावेळी तत्कालिन खासदार समीर भुजबळ यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने पवार यांच्यासह अनेक मंत्र्यांची भेट घेऊन बंदी उठविण्याची मागणी केली होती. तब्बल १५ दिवस आक्रमक आंदोलन झाल्यामुळे सरकारने बंदी उठवली होती. आणि आता हेच पवार सध्या बंदी उठविण्याची मागणी करीत आहेत, असेही बोंडे यांनी स्पष्ट केले.
२००६ मध्येही केंद्र सरकारने कापूस निर्यात बंदीचा निर्णय घेतला. त्यावेळीही शरद पवार हेच कृषी मंत्री होते. त्यावेळी साडेसात हजार रुपये क्विंटल असलेला कापसाचा दर थेट साडेतीन हजारांवर आला होता. यात शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले. ही बंदी सुद्धा ३ महिने सुरू राहिली. त्यानंतर सरकारने ती मागे घेतली. मात्र, शेतकऱ्यांचे आतोनात नुकसान झाले. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे कैवारी असल्याचा आव कुणी आणू नये. जनतेला सर्व माहित आहे, अशी टीकाही डॉ. बोंडे यांनी केली आहे.
