नवी दिल्ली : देशातील आयुर्वेद डॉक्टरही आता रूग्णांवर शस्त्रक्रिया करू शकतील. भारत सरकारने आयुर्वेदातील पदव्युत्तर (पीजी) विद्यार्थ्यांना सामान्य शस्त्रक्रिया करण्यास परवानगी दिली आहे. या अंतर्गत डॉक्टर ऑर्थोपेडिक्स, नेत्ररोगशास्त्र, नाक-कान-स्वरयंत्र (ईएनटी) आणि दात यांच्याशी संबंधित शस्त्रक्रिया करण्यास सक्षम असतील.
सरकारने जारी केलेल्या एका अधिसूचनेनुसार, आयुर्वेदिक अभ्यासाच्या अभ्यासक्रमात शस्त्रक्रिया प्रक्रियेचे प्रशिक्षण विभाग समाविष्ट केले जाईल. त्यासाठी या कायद्याचे नाव बदलून केंद्रीय औषध परिषद (पदव्युत्तर आयुर्वेद शिक्षण) दुरुस्ती विनियम, २०२० करण्यात आले. वास्तविक, आयुर्वेदिकर सराव करणाऱ्या डॉक्टरांकडून अशी मागणी केली जात होती की, बराच काळ अ‍ॅलोपॅथीला समान अधिकार द्यावेत. नव्या नियमांनुसार आयुर्वेदातील विद्यार्थ्यांना अभ्यासाच्या वेळी शस्त्रक्रिया व शस्त्रक्रिया औषधांचे प्रशिक्षण दिले जाईल. विद्यार्थ्यांना शस्त्रक्रियेच्या दोन प्रवाहांचे प्रशिक्षण दिले जाईल आणि त्यांना एमएस (आयुर्वेद) जनरल शस्त्रक्रिया आणि एमएस (आयुर्वेद) शाल्य तंत्र (डोळा, कान, नाक, घसा, डोके आणि डोके-दंत रोग) देण्यात येईल.
भारतीय वैद्यकीय संघटना (आयएमए) यांचे असे म्हणणे आहे की, अशी परवानगी दिल्यास वैद्यकीय क्षेत्राचे नाव खराब होईल. या संदर्भात अध्यक्ष डॉ. राजन शर्मा म्हणतात की, मिश्र पॅथॉलॉजीमुळे देशात संमिश्र सेवा देणाऱ्या डॉक्टरांना प्रोत्साहन मिळेल. त्याच बरोबर, एकात्मिक वैद्यकीय संघटनेचे (आयुष) राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. आरपी पराशर म्हणतात की, आयुष औषधाला प्रोत्साहन देण्यासाठी मोदी सरकारने सुरुवातीपासूनच समाधानकारक काम केले आहे. नवीन ऑर्डर सध्या देशाच्या वैद्यकीय यंत्रणेसाठी अधिक चांगले ठरणार आहे.
आयुर्वेद एकात्मिक वैद्यकीय संघटनेचे (आयुष) राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. आर. पी. पराशर म्हणतात की, ‘जगातील पहिले सर्जन सुश्रुत होते जे आयुर्वेद औषधाशी संबंधित होते. शस्त्रक्रिया ही जगातील आयुर्वेदाची निर्मिती आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने परवानगी दिली तरी रुग्णांसह कुणालाही अडचण येणार नाही. हा अधिकार आयुर्वेदाचा असून आता तो मोदी सरकारने दिला आहे.
