नाशिक – राज्य सरकारने सूडबुद्धी वापरून सुमारे चार हजार मिसाबंदींचे मानधन बंद केले आहे. नाशिक जिल्ह्यात त्यापैकी ३०० पेक्षा जास्त सत्याग्रही आहेत. गेल्या सहा – महिन्यांपासून थकीत राहिलेले मानधन देण्याची टाळाटाळ सुरु असून लोकतंत्र सेनानी संघाने शासनाचा तीव्र निषेध नोंदवला आहे.
आणीबाणी विरोधी लढ्यातील सत्याग्रहींचे संघटन असलेल्या महाराष्ट्र लोकतंत्र सेनानी संघाने राज्य शासनाच्या दडपशाही वृत्तीचा निषेध केला आहे. संघाचे नाशिक विभाग सचिव आनंद पाठक म्हणाले की, युती सरकारने आणीबाणीतील बंदीजनांच्या सन्मानार्थ दरमहा दहा हजार रुपये मानधन देणे सुरु केले होते. त्यांच्या विधवांना मासिक पाच हजार रुपये देण्यात येत होते. मात्र आघाडी सरकारने सूडबुद्धीने ते बंद केले. कोरोना विषाणू निर्मूलनासाठी झालेल्या खर्चाचे कारण पुढे करून गेले काही महिने मानधन थकवले आहे. त्याला सर्व स्तरातून विरोध झाल्यावर थकीत मानधन देण्याचे शासनाने मान्य केले. दिवाळीपूर्वी ते मिळेल अशी अपेक्षा असताना सरकार टाळाटाळ करीत वेळकाढूपणा करीत आहे. आनंद पाठक यांच्यासह संघाच्या राज्य उपाध्यक्षा अनुपमा लिमये, सचिव सुधीर बोडस, पुणे जिल्हाध्यक्ष विलास फाटक यांचेही असेच म्हणणे आहे.
आनंद पाठक पुढे म्हणाले, बहुसंख्य आणीबाणी विरोधक वयाने ८० वर्षांच्या पुढचे आहेत. अनेकजण थकलेले असून बऱ्याचजणांना व्याधी आहेत.त्यांना औषधोपचारांचा खर्च परवडत नाही. अशांना हे मानधन मोठाच दिलासा होता. राज्य सरकारने तोच हिरावून घेतला आहे. त्यामुळे सत्याग्रहींची दिवाळी अंधकारमय ठरली आहे. शासन सन्मान वेतन नाकारून आणीबाणीची पाठराखण करीत आहे.शासनाच्या या आडमुठ्या धोरणाचा लोकतंत्र सेनानी संघातर्फे आम्ही तीव्र निषेध करीत आहोत.
