नवी दिल्ली : देशभरात वाहनांच्या वाढत्या संख्येमुळे वायु आणि ध्वनी प्रदुषणाची समस्या गंभीर बनली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने आठ वर्षांपेक्षा जास्त जुन्या वाहनांवर ग्रीन टॅक्स लावण्याची योजना आहे. या योजनेमुळे प्रदूषण करणार्‍या वाहनांवर हा टॅक्स बसणार आहे. रस्ते वाहतूक आणि राजमार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे.
रस्ते वाहतूक आणि प्रशासन मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, सदर मंजूर केलेले प्रस्ताव अधिसूचित होण्यापूर्वी राज्य सरकारांकडे पाठवले जातील. संपूर्ण देशातील एकूण वाहनांपैकी पाच टक्के हिस्सा व्यावसायिक (वाणिज्यिक ) वाहनांचा असून ही वाहने वातावरणास ७० टक्के प्रदूषित करतात. आठ वर्षापेक्षा जास्त जुन्या वाहनांना योग्यता प्रमाणपत्र देताना रस्ते कराच्या १० ते २५ टक्के दराने ग्रीन टॅक्स भरावा लागेल, असा प्रस्ताव या प्रस्तावात आहे.
नोंदणी नूतनीकरणाच्या वेळी खासगी वाहनांकडून १५ वर्षाचा ग्रीन टॅक्स आकारला जाईल. सिटी बसेससारख्या सार्वजनिक वाहनांना कमी दरावर आकारले जाईल. अत्यल्प प्रदूषण पातळी असलेल्या वाहनांकडून ५० टक्के रस्ता कर हा ग्रीन टॅक्स म्हणून आकारला जाऊ शकतो. तर डिझेल, पेट्रोल आणि सीएनजी वाहनांवर ग्रीन टॅक्स स्वतंत्र दराप्रमाणे आकारला जाईल. त्याअंतर्गत एलपीजी, इथेनॉल, इलेक्ट्रिक वाहनांवर कोणत्याही प्रकारचा कराचा बोजा पडणार नाही असेही रस्ते वाहतूक आणि प्रशासन मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले
