मुंबई – उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या अधिपत्याखालील सर्व महाविद्यालयात पदविका व पदवी व्यावसायिक अभ्यासक्रमांकरिता राज्यातील आजी/ माजी सैनिकांच्या पाल्यांना प्रवेशासाठी आता ५ टक्के जागा आरक्षित ठेवण्यात येणार आहेत. या पूर्वीची जास्तीत जास्त ५ जागेची अट रद्द करण्यात येत आहे, अशी घोषणा उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी आज पत्रकार परिषदेत केली.
श्री. सामंत म्हणाले, केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेमध्ये समाविष्ट प्रत्येक अभ्याक्रमाकरिता ५ टक्के समांतर आरक्षण विहित करण्यात आले असून या प्रवेशाकरिता प्रत्येक संस्थेमध्ये असलेली जास्तीत जास्त ५ जागांची प्रचलित अट चालू शैक्षणिक वर्षापासून रद्द करण्यात येत आहे.
एमएचटी – सीईटी २०२० ऑनलाईन प्रवेश परीक्षेकरिता ज्या विद्यार्थ्यांनी प्रवेशपत्र डाऊनलोड केले होते, परंतु कोविड-१९ विषाणूचा प्रादुर्भाव आणि अतिवृष्टीमुळे परीक्षेस उपस्थित राहिले नाहीत अशा विद्यार्थ्यांसाठी विशेष परीक्षेचे नियोजन करण्यात येणार आहे. तसेच प्रवेश नोंदणीसाठी आता दिनांक २६ ऑक्टोबर २०२० रोजी रात्री १२.०० वाजेपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तसेच सदरील उमेदवारांची परीक्षा पुढील १५ दिवसात घेण्याच्या सुचनाही विभागास दिल्या आहेत.
विद्यापीठांमध्ये ऑनलाईन परिक्षांबाबत काही ठिकाणी अडचणी आल्या आहेत. त्याबाबत चौकशी करून परीक्षा घेणाऱ्या संबंधित संस्थेवर कारवाई करण्यात येईल. यासाठी चार सदस्यीय सत्यशोधन समिती गठीत करण्यात आली आहे. ज्या विद्यापीठांना आपल्या परीक्षा दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२० पर्यंत घेणे शक्य नाही, त्यांनी विद्यापीठ अनुदान आयोग, मा. राज्यपाल व राज्य शासनास अहवाल सादर करावा.
तसेच ज्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेणे बाकी आहे अथवा अन्य कारणांमुळे परीक्षा देऊ शकले नाहीत अशा सर्व विद्यार्थ्यांच्या उर्वरित परीक्षा या दिवाळीपूर्वी घेण्यात याव्यात. आणि कोणत्याही विद्यार्थ्याच्या प्रमाणपत्रावर कोविड – १९ चा उल्लेख राहणार नाही. विद्यार्थ्यांना दरवर्षीप्रमाणे त्यांचे पदवी प्रमाणपत्र देण्यात येईल, असेही श्री. सामंत यांनी यावेळी सांगितले.
शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० मध्ये तंत्रशिक्षणातील अभ्यासक्रमास मागास प्रवर्गातील उमेदवारांनी प्रवेश घेतले आहेत. परंतु जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर केले नाहीत अशा उमेदवारांची यादी राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्ष यांनी शासनाकडे पाठवावे. यावर सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल. पुढील शैक्षणिक वर्षापासून सीईटी परीक्षेचे केंद्र तालुकास्तरावर घेण्यात येणार असून त्याची सर्व तयारी करण्याच्या सूचना संबंधित विभागास दिल्या आहेत. यावर्षी ५० पेक्षा अधिक ठिकाणी नवीन परीक्षा केंद्रे वाढविण्यात आली आहेत, असेही श्री. सामंत यांनी सांगितले.
राज्यातील उच्च शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद यांनी केलेल्या नवीन शैक्षणिक सुधारणा इत्यादी बाबी तपासून महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मध्ये सुधारणा करणे अपरिहार्य आहे. या सुधारणा करण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ. सुखदेव थोरात यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे. तसेच नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण – २०२० चा अभ्यास करण्यासाठी डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यबल गट (Task Force) गठीत करण्यात आला आहे, असेही श्री. सामंत यांनी सांगितले.
