इस्लामाबाद – दहशतवादी आणि गुन्हेगारी टोळ्यांच्या आर्थिक व्यवहारांवर नजर ठेवणारी आंतरराष्ट्रीय संस्था फायनान्शिअल अॅक्श टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ची महत्त्वाची बैठक आजपासून सुरू होणार असून, ती २५ फेब्रुवारीपर्यंत चालणार आहे. या बैठकीत पाकिस्तानातल्या दहशतवाद्यांच्या आर्थिक व्यवहारांबाबत चर्चा होणार आहे. सरकारकडून केलेल्या उपाययोजनांचा आढावा घेण्यात येणार आहे. पाकिस्तान ग्रे यादीतून बाहेर येण्याची शक्यता कमीच असल्याचं बोललं जात आहे.
दहशतवाद्यांच्या मुसक्या आवळल्याच्या कितीही गप्पा पाकिस्तान सरकारकडून मारल्या जात असल्या तरी, ग्रे यादीतून बाहेर येण्याबाबत तिथला मीडिया साशंक आहे. दहशतवाद्यांना आसरा देत असल्यामुळे पाकिस्तान जून २०१८ पासून ग्रे यादीत आहे. त्यामुळे त्यांना आंतरराष्ट्रीय स्तरातून आर्थिक मदत मिळवण्यास आणि परदेशी गुंतवणूकीत अडचणी येत आहेत.
ग्रे यादीत जूनपर्यंत राहण्याची शक्यता
दहशतवाद्यांच्या आर्थिक व्यवहारांवर आणखी कठोर कारवाई करण्याच्या सूचना एफएटीएफच्या ऑक्टोबर २०२० मध्ये झालेल्या बैठकीत पाकिस्तान सरकारला करण्यात आल्या होत्या. परंतु एफएटीएफनं जारी केलेल्या २७ मार्गदर्शक सूचनांपैकी ६ सूचनांवरही काम झालेले नाही. त्यामुळे येत्या जूनपर्यंत पाकिस्तान ग्रे यादीत राहण्याची शक्यता आहे. पाकिस्तानातल्या डॉन वृत्तपत्राच्या वृत्तानुसार, पाकिस्तानचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्री शाह मेहमूद कुरेशी कितीही दावा करत असले तरी त्यांच्या दाव्याविरुद्धच कृती होणार आहे. कारण भारताकडून त्यासाठी दबाव टाकला जात आहे. संयुक्त राष्ट्र संघानं घोषित केलेले दहशतवादी संघटनांचे प्रमुख मसूद अझर आणि हाफिज सईद यांच्याविरुद्ध विशेष कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे पाकिस्तानला ग्रे यादीतच ठेवण्यात यावं, असं भारताचं म्हणणं आहे.
